काठमाडौं ( राजधानी दैनिकबाट )। कोभिड महामारी नियन्त्रणका नाममा देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले व्यवस्थित कार्ययोजनाबिना नै ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसरी स्थानीय तहले मनलाग्दी खर्च गर्दासमेत सरकारको केन्द्रीय निकायबाट कुनै अनुगमन हुन सकेको छैन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिनका लागि तदारुकता देखाउन सकेको छैन । न त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै अनुगमन गर्न सकेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार व्यवस्थित कार्ययोजनाबिना नै प्रदेश १ का १ सय ३२ स्थानीय तहले १ अर्ब १४ करोड, प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहले २ अर्ब ३३ करोड, बाग्मती प्रदेशका ९८ वटा स्थानीय तहले ९६ करोड ३७ लाख, गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहले ६६ करोड ३९ लाख खर्च गरेका छन् । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका ९३ वटा स्थानीय तहले १ अर्ब १० करोड, कर्णाली प्रदेशका ४७ स्थानीय तहले ६२ करोड ४० लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७९ स्थानीय तहले ९० करोड १७ लाख रुपैयाँ कार्ययोजनाबिना नै आफूखुसी खर्च गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।
कानुनतः महामारी रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि महामारीको जोखिम वर्गीकरण गरी रोकथाम एवं नियन्त्रणका उपाय पहिचान गर्दै पूर्वतयारी कार्ययोजना तयार पार्नुपर्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) मा त्यस्तो कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले कोभिड–१९ को महामारीको सन्दर्भमा जोखिम आँकलन गरी महामारी जोखिम न्यूनीकरण कार्ययोजना तयार नगरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
महालेखाका अधिकारीका अनुसार कार्ययोजना बेगर खर्च गर्दा जोखिम क्षेत्र वा वर्ग र स्थान पहिचान नहुने तथा जोखिम निराकरण गर्न कठिन हुन्छ । जसका कारण अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट अभाव हुने तर न्यून खर्च गरे पुग्ने क्षेत्रमा बढी खर्च भई स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने महालेखाको भनाइ छ ।
महालेखाका अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ बमोजिम स्थानीय सरकारले कोभिड रोकथाम नियन्त्रण र उपचार प्रायोजनमा ७ अर्ब ८४ करोड प्राप्त गरेको र सोमध्ये ६ अर्ब १९ करोड खर्च भई १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको देखिन्छ तर लेखापरीक्षणका क्रममा ६ सय ९४ स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणअनुसार ७ अर्ब ७४ करोड खर्च भएको देखिएको छ । महालेखाले स्थानीय तहको खर्च संकलन गरी विवरण तयार गर्ने प्रणाली नहुँदा यथार्थ खर्च यकिन गर्न समस्या परेको र यसले आर्थिक पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुन सक्ने बताएको छ ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले स्थानीय तहमा खर्च प्रणाली व्यवस्थित नरहेकाले लेखापरीक्षणको समयमा व्यापक समस्या देखिएको बताए । उनले स्थानीय तहलाई पारदर्शी बनाउन र खर्च प्रणालीबारे प्रश्न गर्ने निकायको अभावमा त्यहाँ आर्थिक अराजकता केही बढिरहेको बताए । महालेखाले अनियमितता भनेर औंल्याएका स्थानबारे अख्तियारबाट छानबिन हुनुपर्ने सुझाव शर्माको छ ।
बेरुजु भएको ठाउँमा फस्र्योट गर्ने निकाय स्थानीय तह आफैं हो भने अनियमितता भएको भनी औंल्याइएको निकायमाथि अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ,’ महालेखा परीक्षक शर्माले भने । स्थानीय तहमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा पनि त्यहाँ अनियमितता मौलाएको महालेखा परीक्षक शर्माको भनाइ छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले भने महालेखाले औंल्याएका सबै बेरुजु र अनियमिततालाई भ्रष्टाचार भन्न नसकिने बताए । महालेखाको मापदण्ड र अख्तियारको छानबिन मापदण्ड फरकफरक हुने भएकाले महालेखाले औंल्याएकै आधारमा भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न कठिन हुने प्रवक्ता रिसालको भनाइ छ । तर, महालेखाले औंल्याएका विशेष अनियमितताका विषय भने अख्तियारले आवश्यकताअनुसार सूचनाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने प्रवक्ता रिसालले बताए ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कोभिड व्यवस्थापनमा प्रदेश १ का १ सय ३२ स्थानीय तहले राहत सामग्री वितरणमा ६३ करोड ९४ लाख, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा १६ करोड, जोखिम भत्ता वितरणमा ३ करोड ७६ लाख र अन्य खर्चतर्फ ३० करोड ५८ लाख गरी १ अर्ब १४ करोड ७७ लाख खर्च भएको छ । यसैगरी प्रदेश २ का १ सय ३१ स्थानीय तहले राहत सामग्रीका लागि १ अर्ब २ करोड ३० लाख, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि ४१ करोड, मास्कलगायतका औषधिजन्य उपकरण खरिदमा ६७ करोड ५७ लाख, जोखिम भत्ताका लागि २१ करोड ८८ लाख खर्च भएको छ ।
यस्तै बाग्मती प्रदेशका ९८ वटा स्थानीय तहले राहत वितरणमा ४२ करोड ४ लाख, औषधि एवं स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा १७ करोड ८ लाख, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्थापनमा १३ करोड ९७ लाख, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा ३ करोड १२ लाख, जनशक्ति परिचालमा ९ करोड २६ लाख र अन्यमा १० करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहले राहत वितरणमा २४ करोड ५ लाख, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ७ करोड ५४ लाख, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्थापनमा १४ करोड ६५ लाख, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा १० करोड ४२ लाख, जनशक्ति परिचालनमा ७ करोड ६२ लाख र अन्यमा २ करोड १२ लाख खर्च गरेका छन् । महालेखाका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका ९३ वटा स्थानीय तहले राहत सामग्री वितरणमा २७ करोड ४० लाख, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा २८ करोड ६७ लाख, आइसोलेसनमा ९ करोड १३ लाख खर्च गरेको छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशका ४७ स्थानीय तहले राहत सामग्रीमा १३ करोड ३ लाख, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा १४ करोड ९९ लाख, औषधि खरिदमा ११ करोड रुपैयाँ खर्चेका छन् । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७९ स्थानीय तहले राहत सामग्री वितरणमा २३ करोड १८ लाख, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा २२ करोड १२ लाख, आइसोलेसन व्यवस्थापनमा ५ करोड ६९ लाख खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाले कतिपय स्थानीय तहले कोभिड शीर्षकको रकमबाट यातायातका साधन खरिद गरी अनियमितता गरेको जनाएको छ । यसैगरी कतिपयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । महालेखाका अनुसार प्रदेश २ का ८७ वटा स्थानीय तहले ४१ करोड ४३ लाख ६४ हजारका विभिन्न राहत सामग्री मास्क, पीपीई, औषधिलगायत खरिद गर्नुअघि आवश्यकता पहिचान नगरी प्रस्तावित मूल्य सम्बन्धमा दर विश्लेषण एवं गुणस्तर परीक्षणबेगर नै पकटपकट सोझै खरिद गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गरेको पाइएको हो ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशका ७२ स्थानीय तहले पनि प्रक्रिया मिचेर २० करोड ११ लाख १६ हजारको राहत सामग्री खरिद गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । यसैगरी प्रदेश २ का ८१ स्थानीय तहले ६८ करोड ४९ लाख मूल्यका खाद्यान्न खरिद गर्दासमेत अपारदर्शी किसिमले गरेको महालेखाको ठहर छ ।
महालेखाका अनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै कर्मचारीका नाममा करोडौं रुपैयाँ पेस्की दिएको पाइएको र सो पेस्की हालसम्म समेत फछ्र्योट हुन सकेको छैन् । जसअनुसार प्रदेश २ का ६८ वटा स्थानीय तहले विभिन्न ३ सय ८ कर्मचारी र संघसंस्थाका नाममा गरी २५ करोड ८१ लख ८५ हजार पेस्की दिइएको पाइएको छ । महालेखाका अनुसार केही स्थानीय तहले बढी भुक्तानीसमेत दिएका छन् ।
