काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट )। सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोडसहित कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५८औं प्रतिवेदनका अनुसार यो बेरुजु रकम गत वर्षभन्दा शून्य दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको हिसाब नै बेरुजुु हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखा परीक्षण गर्दा संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थाकोतर्फ लेखापरीक्षणबाट एक वर्षमा मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजु देखिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको बेरुजुबाट १ खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ घटेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष मात्र असुल गर्नुपर्ने रकम २७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रहेको छ । यसैगरी, नियमित गर्नुपर्ने रकम ६२ अर्ब २६ करोड ३४ लाख रहेको छ । जसमा अनियमित भएको २४ अर्ब ५४ करोड २ लाख रहेको छ । प्रमाण कागजत पेस नभएको रकम ३७ अर्ब ४५ करोड ५४ लाख रहेको छ । जिम्मेवारी नसारेको २४ करोड ८८ लाख रहेको छ । त्यसैगरी, शोध भर्ना नलिएको १ करोड ९० लाख रहेको छ । यस वर्ष पेस्की मात्रै १४ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रहेको छ ।
महालेखाका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयको कुल बेरुजु २ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख रहेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ४१ अर्बले कम हो । गत वर्ष ८ अर्ब ३९ करोड २६ लाख बक्यौता रहेको प्रदेश सरकारको यस वर्ष १२ अर्ब ४७ करोड ९० लाख पुुगेको छ ।
स्थानीय तहको पनि ६९ अर्ब ८१ करोड ९ लाखबाट १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख पुुगेको छ । अन्य संस्था समितिको ६६ अर्ब ५३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजुुबाट ७० अर्ब ७९ करोड ६७ लाख पुुगेको छ ।
संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र पालिका, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाका समेत ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये ३ हजार ७९ सरकारी निकाय र १ हजार १९ कार्यालयको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षणबाट ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश निकाय र कार्यालय गरी कुल १ हजार १९ को २ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख रहेको छ । त्यस्तै, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । गत वर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम १.८१ प्रतिशतले बढेको छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम बढ्नुमा सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण बक्यौता र राजस्व बक्यौता वृद्धि हुनु मुख्य कारण रहेको प्रतिवेदले औंल्याएको छ ।
कार्यालयले यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी ५ हजार ४ सय ७७ निकायको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ । तीमध्ये ३ हजार ७९ संघीय सरकारी निकाय र कार्यालयमा मात्रै ४४ अर्ब ३९ करोड बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, १ हजार १९ वटा प्रदेश निकाय र कार्यालयमा ६ अर्ब ५० करोड, ५ सय ८४ समिति तथा अन्य संस्थाको ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखाले राजस्व प्रशासनमा कर आधार संरक्षण एवं दायरा विस्तारमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको, कर परिपालना कमजोर रहेको, करदाताले यथार्थ कारोबार नदेखाएको, उद्योगहरूको उत्पादनको जर्तीसम्बन्धी भरपर्दो मापदण्ड निर्धारण नभएको उल्लेख गरेको छ । विवरण पेस नगर्ने करदाता र मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट रकम उच्च रहेको, भन्सार तथा बजारमा न्यूनबिजकीकरणको समस्या यथावत् रहेकोलगायत समस्या सुल्झाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, बजेट र योजना कार्यान्वयनका लागि डिजाइन/लागत यथार्थपरक नभएको, पूर्वतयारीबिनै आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको पनि उल्लेख गरेको छ । आयोजना समयमै सम्पन्न नभई अधुरो रहने एवं समय र लागतमा वृद्धि हुने गरेको तीतो यथार्थ पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नभएको, कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रभावकारी नभएको, तीन तहका सरकारबीच वित्तीय हस्तान्तरणबाट आम्दानी र खर्चमा हुन सक्ने दोहोरोपना हटाउने व्यवस्थाको अभाव रहेको, कम्प्युटरमा आधारित लेखाप्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भइनसकेको, वित्तीय जवाफदेहिता मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड नरहेको भनेको छ ।
लेखापरीक्षण र नियन्त्रणका क्षेत्रमा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी नभएको, कतिपय सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगराएकाले वित्तीय जवाफदेहिता कमजोर रहेको, लेखापरीक्षण र बेरुजु फस्र्योट नगराउने पदाधिकारीलाई कारबाही नहुँदा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कमजोर हुन पुगेको जस्ता समस्या पनि औंल्याएको छ ।
