सर्लाही / केही सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बहानामा
विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्ने गरेका पाइएको छ । निःशुल्क पढाउनुपर्नेमा अधिकांशले
विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्ने गरेका अभिभावकको गुनासो छ ।
जिल्लाको मलङ्गवा नगरपालिका–५, भाँडसरमा रहेको
रामगुलाम जनता माविले भर्ना शुल्कको नाममा चर्को शुल्क लिएको स्थानीय अभिभावक
रवीन्द्र महतोले जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानाध्यापक जुगेश्वर राउतको निर्देशनमा आफूहरुले काम
गरिरहेको र उनकै निर्देशनमा विद्यार्थीहरुको भर्ना लिँदा विकास शीर्षकमा रकम लिदै
लेखा शाखाका कर्मचारी रामविश्वास रायले बताएका छन् ।
पहिला शुल्क बुझाएको बिल दिन मिल्दैन भनी पन्छिन खोजे पनि
पछि जिद्दी गरेर माग्दा भर्नाबापत लिएको शुल्क विकास शुल्कको शीर्षक उल्लेख गरेर
बिल दिने गरेको अभिभावक महतोको भनाइ छ ।
माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भए पनि जिल्लाका अधिकांश
सामुदायिक विद्यालयले भर्ना, परीक्षा, गयल , खेलकूद र विकास
शुल्कका नाममा मात्र नभई अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा समेत रकम असुलिरहेका छन् ।
विद्यार्थीलाई भर्ना गराउँन लाग्दा लेखापाल रायले ५०० रुपैयाँ विद्यालयलाई
बुझाउनुपर्ने नबुझाए भर्ना गर्न नमिल्ने बताएको मलङ्गवा नगरपालिका–६ खुटौनाका
अभिभावक ललन राय यादवको गुनासो थियो ।
सरकारले कक्षा १ देखि १२ सम्मको अध्ययनलाई निःशुल्क गरेको छ
। बच्चाको नाम लेखिदिनुपर्यो भनी आग्रह गर्दासमेत नमानेपछि बाध्य भएर ५०० रुपैयाँ
बुझाएको र सो बापत रसिद माग्दा भर्ना शुल्क भनेर लिए पनि पछि विकास शुल्क शीर्षक उल्लेख गरेर रसिद
दिएको उनको भनाई छ ।
प्रअ राउतलाई गैरकानूनी रुपमा विद्यार्थीहरुसँग रकम नअसुल्न
पटकपटक आग्रह गर्दासमेत अटेर गरेपछि अभिभावक तथा विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासन
कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । कार्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ
कार्यालयलाई यसबारे कारबाहीका अघि बढाउन पत्राचार गरेकाले उक्त प्रअ राउतको नाममा
स्पष्टीकरण सोधिएको इकाइ प्रमुख रामआधारप्रसाद कुशवाहाले जानकारी दिएका छन् ।
सो पत्र लिएर तेस्रोपटकसम्म विद्यालयमा जाँदा प्रअ र
लेखापालले बुझ्न अस्वीकार गरेकाले भएर हुलाकमार्फत पत्र पठाइएको थियो । तर,
उनीहरूले नबुझी पुनः हुलाकमै पठाएको अभिभावकहरुको गुनासो रहेको इकाइ प्रमुख
कुशवाहाले बताएका छन् ।
तालुक निकायबाट आएको पत्र नबुझेको र आफूखुशी मनोमानी गरेको
देखिएकाले विद्यालयमा व्यापक भ्रष्टाचार
भएको हुनसक्ने अभिभावकको आरोप थियो । विद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारबाट वार्षिक ६
लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने गरेकामा विभिन्न बहानामा विद्यार्थीहरुबाट वार्षिक करीब चार
लाख रुपैयाँ असुल्दै उनीहरूको भनाइ छ।
