विराटनगर / सरकारले
कोरोना भाइरस ( कोभिड–१९
) को रोकथाम तथा उपचारमा अग्रपङ्तिमा
खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरे पनि
विराटनगरमा रहेको ‘कोशी कोभिड-१९
उपचार केन्द्र’ मा
खटिएका २४ जना स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता अझै पाउन सकेका छैनन्।
जोखिम
भत्ता नपाउने ८ जना मेडिकल अधिकृत, ८
जना एचए र ८ जना स्टाफ नर्स रहेका छन्। पहिलो चरणमा संक्रमण फैलिएपछि प्रदेश
सरकारले २०७७ भदौ २१ देखि फागुन २० गतेसम्म सम्झौता गरेर ६ महिनासम्मको लागि २४
जना स्वास्थ्यकर्मीलाई करारमा नियुक्त गरेका थिए । सरकारले
अग्रपङ्तिमा बसेर
काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत र दोस्रो लाइनमा खटिनेलाई ५० प्रतिशत जोखिम
भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
पहिलो
लहरमा खटिएका २४ जना स्वास्थ्यकर्मीले गत मङ्सिरदेखि कार्तिकसम्मको जोखिम भत्ता नपाएको र
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ताकेता गर्दा समेत सुनुवाइ नभएको हेल्थ
असिस्टेन्ट दिलिप सिंहले गुनासो गरेका छन् ।
सुरुवातमा काम गर्दै आएका
एचएहरू दिलिप
सिंह, पुर्णिमा
साह, अक्षय
राई, गुरुदेब
साह र प्रविण चौधरीलाई नियुक्त नगरी नयाँ दरबन्दी खोलेर
मन्त्रालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले आफ्नो मान्छे राखेको र दोस्रो लहरमा
संक्रमण फैलिदा कोभिड उपचार केन्द्रमा पहिले काम गर्ने
स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘बाइपास’
गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सामाजिक
विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सरकारले दुई महिनाको मात्र जोखिम
भत्ता दिने भनेकाले सोही अनुसार दिएको बताएका छन् । कार्तिकदेखि जोखिम भत्ता संघीय
सरकारले कटौती गरेकोले उपलब्ध गराउन नसकिएको उनले बताएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी
नियुक्तिको विषयमा भने मन्त्रालयले करार अवधि सकिएपछि
खुल्ला प्रतिस्पर्धाले
स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरिएको बताएका छन् ।
