बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतले २०७७ कार्तिक १८ गते झापाको प्रस्तावित बीएण्डसी मेडिकल कलेजको पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेश रद्ध भएको भनेर दावी गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नै आदेश रद्ध नभएको बताएका छन् ।
मेडिकल कलेजको अनुमति रोक्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको पक्षले बीएण्डसी कलेज अदालतमा उपस्थित नभएकाले सो मुद्धा खारेज भईसकेको भनेर दावी गरिहेका समयमा त्यस्तो दावी गर्ने अधिवक्ता अर्यालको यस्तो भनाई सार्वजनिक भएको हो । काठमाण्डौंबाट संचालित एक अनलाईनसँग कुराकानी गर्दै अधिवक्ता अर्यालले मंसिर ७ को सुनुवाई स्थगित गर्न दिएको निवेदनको आधारमा मुद्धा रद्ध नभएको बताएका हुन् ।
अदालतको वेवसाइटमा पक्षको वकिलले स्थगित गरेको भनेर उल्लेख गरेका आधारमा आफूले अन्तरिम आदेश खारेज भएको भन्ने धारणा राखेको समेत अर्यालले बताएका छन् । ‘म यो मुद्धाको पक्ष विपक्षमा लडेको वकिल होइन् । तर, आदेश पाउने पक्षले पेसी स्थगित गरे पहिलेको अन्तरिम आदेश स्वतः खारेज हुने कानुनी प्रावधान भएको हुँदा त्यहीअनुसार बोलेको हुँ,’ अर्याल भने ‘पछिल्लो समय पेशी स्थगित गर्ने कानुन व्यवसायीको पत्र नै बाहिर आएको छ । त्यो हेर्दा ७ गते त्यही निवेदन अनुसार अन्तरिम आदेश खारेज हुँदैन् ।’
७ कार्तिकमा पेशी स्थगित गर्न निवेदन दिने अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाल बीएण्डसीको विपक्षमा बहसमा संलग्न कानुन व्यवसायी हुन् । उनले पनि आफुले बीएण्डसीको विपक्षमा बहस गरेको र विपक्षीकै तर्फबाट निवेदन दिएको स्विकार गरेका छन् । सो विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले भने ‘म मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट बीएण्डसीको विपक्षमा वकालत गरिरहेको छु,’ ।
आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि अदालतमा निवेदन दिएको बताउँदै उनले भने – ‘मलाई कोभिड भएका कारण वकालत गर्न नसकेपछि पिसिआर रिपोर्टसहित निवेदन दिएको थिए ।’
सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा भएको सामान्य त्रुटीलाई लिएर बीएण्डसीको विपक्षमा लागेको समूहले बखेडा झिक्ने काम गरेको बताउँदै उनले भने – काम नपाएकाहरुले होहल्ला गरेर रमाइलो लिइरहेको मेरो बुझाइ छ ।
