नवलपरासी / नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका सबै उजुरीहरु मेलमिलापबाटै समाधान हुने गरेका छन् । न्यायिक समिति संयोजक एवं नगर उपप्रमुख विष्णुकुमारी कँडेलले न्यायिक समितिमा पर्ने उजुरीहरु छलफलबाटै समाधान गरिने भएकाले कुनै पनि मुद्दा अदालतमा पठाउनु नपरेको बताएका छन् ।
“नगरपालिकाको न्यायिक समितिले न्यायिक इजलास समेत गठन गरेको छ” कँडेलले भने, “इजलासबाट समेत फैसला नगरी हामीले सबै मुद्दा मेलमिलामबाटै समाधान गर्ने गरेका छौँ ।” मेलमिलाबाट विवाद समाधान गरिँदा दुवै पक्षलाई जितको अनुभूति हुने भएकाले पनि मेलमिलापबाटै मुद्दाको छिनाफानो लगाइने कँडेलले बताएका छन् । नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आउने बेलामा मुद्दाको चाप धेरै भएको भन्दै कँडेलले भने, “अहिले विस्तारै मुद्दाका चापहरु घट्दो क्रममा रहेका छन् ।”
न्यायिक समिति संयोजक कँडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हालसम्म ८२ वटा उजुरीहरु न्यायिक समितिमा परेका बताएका छन् । “यसवर्ष न्यायिक समितिमा परेका उजुरीमध्ये ७१ वटा मेलमिलापबाट समाधान गरिसकेका छौँ” कँडेलले भने, “बाँकी रहेका ११ वटा उजुरीहरु पनि प्रकृयामा छन्, निषेधाज्ञाका कारण टुङ्गिन ढिलाइ भएको हो ।” दोस्रो चरणको कोरोना सङ्क्रमणका कारण जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाका समयमा समेत विभिन्न चार वटा उजुरी न्यायिक समितिमा परेको कँडेलले बताएका छन् ।
“अहिले न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरु हामीले प्रकृयामा नै राखेका छौँ” कँडेलले भने, “कोरोना सङ्क्रमण हुने खतराका कारण भीडभाड गर्न नहुने भएकाले विवाद समाधानका लागि छलफल गर्न सकेका छैनौँ, अवस्था सामान्य भएपछि सबै मुद्दा मेलमिलापबाटै समाधान गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाउँछौँ ।” स्थानीय सरकार आएपछि बनेको न्यायिक समितिले प्रत्येक वडामा न्यायिक सचेतना कार्यक्रम गरेकाले समेत विवाद कम भएको कँडेलले बताए । समुदायका सबै मानिसहरु सचेत भएकाले पछिल्लो समय मुद्दाका चाप घट्न थालेको कँडेलको भनाइ छ ।
“कुनै विषयमा न्यायिक समितिमा उजुरी परेको अवस्थामा हामीले सिधै त्यसको छिनोफानो गर्दैनौँ” संयोजक कँडेलले भनेका छन्, “यहाँ दर्ता भएका उजुरीहरु पहिला वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउँछौँ । त्यहाँ दुवै पक्ष राखेर मेलमिलापकर्ताले छलफल गर्छन् । ती उजुरीहरु वडामा मिल्यो भने निर्णय नगरस्तरीय मेलमिलाप समितिमा आउँछ । विवाद नमिलेको अवस्थामा वडाले निर्णयसहित विवाद मिलाउन नगरस्तरीय न्यायिक समितिलाई अनुरोध गर्छ र हामीले छलफल अगाडि बढाएर विवाद समाधान गराउँछौँ ।” गैँडाकोट नगरपालिकाको १८ वटा वडामा ९२ जना मेलमिलापकर्ता रहेको कँडेलले जानकारी दिए ।
गैँडाकोट नगरपालिकाभित्रको वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रको संयोजक वडाध्यक्षलाई नै बनाइएको छ । न्यायिक समितिलाई मुद्दाको फैसला गर्ने अधिकार भए पनि आफूहरुले मेलमिलाप केन्द्रित छलफल गर्ने गरेको कँडेलले बताए । “हामीले फैसला गर्दा एक पक्षले जित्ने र अर्को पक्षले हार्ने हुन्छ” कँडेलले भने, “हारजीतले इख निम्त्याउँछ, समाजमा उनीहरुबीच झन् मनमुटाब बढ्छ त्यसैले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सबै मुद्दाहरु मेलमिलापबाट समाधान गर्ने गरेका छौँ ।”
न्यायिक समितिले समाधान गरेको फैसला चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था भए पनि हालसम्म कसैले अदालतमा पुनरावेदन नगरेका कँडेलले बताएका छन् । “हामीले सबैलाई चित्त बुझ्ने हिसाबले नै मेलमिलाप गराउने गरेका छौँ, त्यसैले हाम्रो निर्णयविरुद्ध कसैले पनि अदालतमा पुनरावेदन दिनु भएको छैन” कँडेलले भने, “यहाँ पर्ने मुद्दाहरुमा हामीले घनिभूत छलफल गरेर समाधान गर्ने भएकाले हामीले अहिलेसम्म एउटा मुद्दा पनि फैसलाको लागि अदालत पठाउन परेको छैन ।”
नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा साँध सिमाना, घरयासी झगडा, श्रीमान् श्रीमतीबीचको झगडा, जग्गा विवाद, पानी निकास जस्ता विषयका मुद्दाहरु बढी पर्ने गरेका छन् । एउटा मुद्दा तीन महिनाभित्र समाधान गर्नुपर्ने भए पनि सीमित मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाहरु समितिमा उजुरी परेको तीन÷चार दिनमै समाधान हुने गरेको कँडेलले बताएका छन् । जटिल प्रकारका मुद्दाहरु पनि बढीमा दुई महिनाभित्र मेलमिलाप गराइने गरेको कँडेलको भनाइ छ ।
