बिर्तामोड / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका उध्योगि मोतीलाल दुगडको नुनको अवैध कारोवारलाई वैधानिक बनाउनका लागि सरकारले बजेट मार्फत नयाँ निती नै ल्याएको छ । सरकारमाथि दुगडले अवैधानिक रुपमा गर्दै आएको आयोडिन युक्त नुनको कारोवारका विषयमा छानविन गर्न र उनी माथि कारवाही गर्न चौतर्फी कुरा उठिरहेको समयमा उनलाई संरक्षण गर्ने गरी सरकारले बजेट मार्फत नयाँ निति नै ल्याएको छ ।
सरकारको पुर्ण स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले धारासायी नै बनाउने गरी ओली निकटका उध्योगि दुगडलाई पोस्ने गरी सरकारले बजेट मार्फत नयाँ निति सार्वजनिक गरेपछि साल्ट ट्रेडिङका कर्मचारीले सरकारी कदमको विरोध गर्न थालेका छन् । सरकारी अनुदानमा जनतालाई आयोडिन युक्त नुन दिंदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार समेत रहेका उध्योगि दुगडको दुगड स्पाइसेस एण्ड फूड कम्पनीले सरकारी नियम अनि कानुनको धज्जी उडाउँदै प्रधानमन्त्रीको आडमा देशभर अवैध रुपमा आयोडिन युक्त नुनको कारोवार गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा नुनको अवैध कारोबार गर्दै आएका दुगड माथि कारवाही गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री एवं सम्वन्धित मन्त्रालयमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रमाणसहित उजुरी गरेको थियो । उजुरी पछि वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको अनुगमनमा समेत दुगडले कानुन मिचेर नुनको अवैध कारोवार गरीरहेको फेला परेको थियो । लिखित उजुरी र आरोप प्रमाणित हुँदा समेत उनी माथि कारवाही गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरस्कृत गर्दै उनलाई आफ्नो सल्लाकारमा नियुक्त गरेर उनको अवैध कारोवारको संरक्षण गर्दै आएका थिए ।
आम नेपाली जनताको घरसम्म पुगेको साल्ट ट्रेडिङको बजार नै ध्वस्त बनाउने गरी सरकारले आफु निकटका उध्योगि पोस्नकै लागि बजेट मार्फत नयाँ निति ल्याएको भन्दै यो विषयमा चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।
बजेटमा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ,’ उल्लेख छ । बजेटको यहि वुँदा उध्योगि दुगडका लागि ल्याईएको उध्योगिहरु समेत वताउँदछन् ।
