काठमाडौं / प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठेको छ ।
संवैधानिक बेन्च गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ‘पिक एण्ड चुज’ शैली अपनाए । उनले न वरियता क्रमलाई पछ्याए, न ५ पुसको विघटनको मुद्धा हेरेकाबारे समान नीति लिए ।
दोस्रो वरियतामा रहेका दीपककुमार कार्कीलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका जबराले त्यसपछि सातौं नम्बरका डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई रोजे । त्यसपछि रोलक्रममा रहेका तीन न्यायाधीशलाई छाडेका प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा समावेश गरे ।
न्यायाधीश केसी यसअघिको संसद विघटनको मुद्दा हेरेको संवैधानिक इजलासमा पनि थिए । यो विषयमा जोडिएर कानुन व्यावसायीहरुले संवैधानिक इजलास गठनमै प्रश्न उठाएका हुन् । संवैधानिक इजालसमा न्यायाधीश तोक्दा के आधारमा तोकिएको हो भन्ने पारदर्शी हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउँछन् अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो संवैधानिक विषय सिनियर नयायधीशहरुले हेर्ने चलन छ । तर, यसो गरिए’ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘के आधारमा न्यायधीशहरु तोकियो ? माथिबाट हेर्दा मिल्दैन, तलबाट हेर्दा मिल्दैन । कि सिनियरबाट तोक्नुपर्थयो, कि तलबाट, कि पहिले हेरेका सबै न्यायाधीश राखेको भए हुन्थ्यो, कि पहिले हेरेका सबै बाहिर राखेको भए हुन्थ्यो ।’
उनले इजालसमा न्यायाधीश तोकिएको आधारबारे जवाफ माग गरेका छन् । ‘के आधारमा न्यायधीशहरु तोकियो यसको चित्तबुझ्दो जवाफ प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्छ’ उनले भनेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायधीशहरु तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित कम्तिमा पाँच न्यायाधीश रहने व्यववस्था छ ।
यसअघि गत ५ पुस २०७७ मा भएको संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाईका लागि गठित संवैधानिक इजालसमा समेत न्यायाधीश तोक्दा वरीयता क्रम नहेरिएको भनी प्रश्न उठेको थियो ।
त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की (चौथो वरीयता), विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ (पाचौँ वरीयता), अनिलकुमार सिन्हा (आठौँ वरीयता), र तेजबहादुर केसी (११औँ वरीयता) लाई संवैधानिक इजालसमा तोकेका थिए । पछि कार्कीको विषयमा प्रश्न उठेपछि सपना प्रधान मल्ल तोकिएकी थिइन् ।
यसपटक पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा न्यायाधीशको वरीयता क्रम मिचिएको भन्दै कानुन व्यावसायीहरुले प्रश्न उठाएका छन् । सर्वोच्च प्राङ्गणमा भेटिएका अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले अनौपचारिक कुराकानीमा इजालस गठनमा प्रश्न गरिरहेका थिए ।
इजालसमा तोकिएका न्यायधीशहरुलाई हेरेर फैसलाको आकंलन गर्न सकिनेतर्फ इकिंत गर्दै एक अधिवक्ता भन्दै थिए, ‘मर्निङ सोज द डे ।’
बमकुमार श्रेष्ठमाथि नेकपा फुटाएको आरोप
संवैधानिक इजलासमा परेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि नेकपा फुटाएको आरोप कानुन व्यावसायीले लगाएका छन् ।
न्यायाधीश श्रेष्ठ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने २३ फागुनको फैसला सुनाएको इजलासमा थिए । उनीसँगै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो ।
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखेकामा प्रश्न उठाए । ‘बमकुमार श्रीमानको फैसलाले कम्युनिस्ट पार्टी दुई टुक्रा बनाएको थियो’ उनले भने । तर उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले रोके ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने ‘ब्यक्तिपिच्छे भन्नुभयो भने अर्कोले अर्कोलाई भन्ला तर तपाईहरुले जजलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।’ अधिवक्ता बन्दी रोकिएनन्, ‘बम कुमार श्रेष्ठले इजलास छोडनु पर्छ । अदालतको मान बढछ ’ उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले व्यक्तिको विषयमा नजान पुनः आग्रह गरे । व्यक्तिको विषयमा जाँदा कुनै न कुनै फैसलामा सबैलाई प्रश्न उठ्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो यति हो है अब, यो सुन्य है ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायधिशलाई विश्वास गर्न आग्रह गरे पनि यो विषयमा आइतबार पुनः इजालसमा प्रश्न उठ्ने बताउँछन् अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई । ‘बम कुमार श्रीमानकको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । आज कुरा उठेको मात्रै हो, आइतबार फेरि उठ्न, यो प्रश्न अब निरन्तर उठ्छ’ भट्टराईले भनेका छन् ।
यसअघि गत ५ पुस २०७७ मा भएको संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाईका लागि गठित संवैधानिक इजालसमा पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधीवक्ता रहेकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेपछि कार्की त्यसबेला बाहिरिएका थिए । यसपटक त्यस्तै नैतिक प्रश्न श्रेष्ठमाथि उठेको छ । अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘आफुमाथि प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित न्यायधिशले नै बिचार गर्ने कुरा हो ।’
