विराटनगर / उच्च अदालत विराटनगरले सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण विपन्न नागरिकलाई समस्या भएको भन्दै उनीहरुलाई भोजनको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपानेले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै आइतबार उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रेमराज ढकालको इजलासले विपन्न नागरिकको पहिचान गरी भोजनको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश र संघीय सरकारका नाममा अन्तरीम आदेश जारी गरेको हो ।
खान नपाएका कारणले मर्न सक्ने अवस्था आउन नदिनु राज्यको कर्तव्य भएको हुँदा निषेधाज्ञाको कारणले ज्याला मजदूरी समेत गर्न नपाई जीवन जोखिममा परेका नागरिकको पहिचान गरी त्यस्ता नागरिकलाई भोजनको व्यवस्था मिलाउन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता न्यौपानेले निषेधाज्ञाका कारण दैनिक मजदूरी गरी गुजारा चलाउने, अपाङ्गताका कारण सडकपेटीमा गुजारा गरिरहेकाहरु भोकै मर्ने अवस्था सृजना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
