बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतले कोभिड –१९ महामारीको अवस्थामा सरकार आफ्नो दायित्व प्रति गम्भिर नहुँदा उपचार ,अक्सिजन र अस्पतालमा वेड नै नपाएर मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा आदेश दिने क्रममा सर्वोच्चले राज्य आफ्नो दायित्वप्रति असंवेदशील बनेको टिप्पणी गरेको हो ।
सरकारले महामारीको तयारी समयमा नै नगर्दा नागरिक स्वास्थ्य उपचारको हकबाट बञ्चित भएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारलाई महामारी नियन्त्रणको प्लान अफ एक्सन सहित आदलतमा उपस्थित हुन आदेश पनि दिएको छ ।
नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारले कुनै पनि बहानामा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्वबाट भाग्न नपाउने बताएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको सोमबारको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।