काठमाडौँ / राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिले ५ सय ८८ भूकम्प पीडितलाई पुनःनिर्माण र २४३ भूकम्प पीडितलाई प्रबलीकरण लाभग्राही बनाउने फैसला गरेको छ ।
समितिमा ५३ हजार पुनरावेदन पत्र दर्ताका लागि सङ्कलन भएकामा जाँचबुझ गरी १४ हजार १५ पीडितका पुनरावेदन दर्ता भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । जसमध्ये समितिले सात हजार १७० पुनरावेदनको फैसला गरेको छ । जसमध्ये ८३१ पुनरावेदनको निर्णय बदर गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
समितिमा पुनरावेदन दर्ता हुनुअघि पीडितले प्राधिकरणमा गुनासो दर्ता गरेका थिए । भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाबाट छ लाख ३४ हजार ९७३ गुनासो जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईमार्फत् प्राधिकरण केन्द्रमा दर्ता भएको थियो । जसको छानबिन गरी प्राधिकरण कार्यकारी समितिले एक लाख छ हजार ४६५ पीडितलाई पुनःनिर्माण लाभग्राहीमा सूचिकृत गरेको थियो ।
यसैगरी ६७ हजार ६८१ पीडितलाई प्रबलीकरण लाभग्राही सूचीमा सूचिकृत गरी बाँकी गुनासो खारेज गरेको थियो । खारेज गरेका गुनासोकर्ताले समितिमा पुनरावेदन गरेका हुन् ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २६ मा समितिको व्यवस्था छ । समितिलाई प्राधिकरणले गरेका निर्णय उपर सुनुवाई गर्दा उच्च अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने गरी ऐनले व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि तीन सदस्य समिति गठन गरिएको छ ।
समितिको अध्यक्ष न्याय परिषद्को सिफारिसमा सरकारले तोकेको एकना न्यायधीश रहने व्यवस्था छ । जस अनुसार हाल मोहम्मद जुनैद आजाद अध्यक्ष छन् । समिति सदस्यमा पूर्वाधार, इञ्जिनीयरिङ, कानून, व्यवस्थापन, आर्थिक वा सामाजिक विकास, पुरातत्व, सार्वजनिक खरिद वा सामाजिक विकासमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेका दुई जना रहने व्यवस्था छ ।
