बिर्तामोड (नागरीक दैनिकबाट) सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि हुँदै आएको स्टिङ अपरेसन (घुस लिँदै गरेको अवस्थामा गरिने रंगेहात पक्राउ) लाई संविधानविपरीत भएको ठहर गरेको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै अख्तियारले आफ्ना कर्मचारीमार्फत रकम दिएर घुस लिएको भन्दै रंगेहात पक्राउ गर्न पाउनेछैन। त्यसैगरी स्टिङ अपरेसनअन्तर्गत चलाइएका मुद्दासमेत बदर हुने भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बुधबार अख्यिारको नियमावलीका केही नियम संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको हो। कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेकाले घुस मागेको भन्ने सर्वसाधारणको उजुरी परे अख्तियारले आफ्ना कर्मचारीमार्फत घुस रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्दै आएको छ।
आफैंले घुसबापत रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्नु गलत भन्दै सर्वोच्चमा २०७४ पुस २ मा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। अख्तियारले आफैं आफ्ना कर्मचारीमार्फत घुस रकम दिएर सार्वजनिक पदका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न बनाएको नियम संविधानसँग बाझिएका दाबीसहित बदरको माग गर्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम भइनसकेको वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादसमेत अमान्य र बदर भइसकेकाले संकलन गरिएका प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने सर्वोच्चको भनाइ छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै अख्तियारले अबदेखि आफैंले रकम उपलब्ध गराएर रंगेहात पक्राउ गर्न पाउनेछैन । त्यसैगरी अहिलेसम्म रंगेहात पक्राउ गरी दर्ता गरेका मुद्दा पनि बदर हुनेछन् ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ मा रहेको प्रावधानसमेतको भावना र मर्मअनुकूल देखिएन,’ अदालतले भनेको छ।
‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानका सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई घुस रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ,’ अख्तियारको नियम ३० मा भनिएको छ, ‘घुस रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिनेछैन।’
यही नियम सर्वोच्चले बदर गरेको हो । ‘फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिब र तार्किक देखिएन,’ सर्वोच्चद्वारा बुधबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारण अनुकूलसमेत रहेको पाइएन । उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो।’
आदेशमा थप स्पष्ट पारिएको छ, ‘अतः अख्तियारको नियमावली नियम ३० मा रहेको प्रवाधान संविधानको धारा १३३ को उपधारा(१) बमोजिम आजका मितिले लागू हुनेगरी अमान्य र बदर हुने ठहर्छ । नियम ३० अनुसार संकलन गरिएका प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने भएकाले थप उल्लेख गरिरहनुपरेन।’
संविधानको धारा २० (९)मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ,’ उल्लेख छ । सर्वोच्चले अख्तियारको नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाले व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको हकविरुद्ध हुने भएकाले बदर गर्ने फैसला गरेको हो।
