बिर्तामोड (कान्तिपुर दैनिकबाट) कर्णाली प्रदेशमा जस्तै केन्द्रमा पनि संसद्भित्र आफूविरुद्धको गठबन्धनलाई सघाउन एमालेबाटै ‘फ्लोर क्रस’ हुने संकेत पाएपछि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहका २७ सांसदमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
कर्णालीमा सरकार निर्माणका लागि आफ्नै पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै खनाल–नेपाल समूहका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो । खनाल–नेपाल समूहले केन्द्रमा आफूविरुद्ध पनि त्यस्तै गर्न सक्ने जोखिम देखेपछि ओलीले मंगलबार वरिष्ठ नेता खनाल र नेपालसहित २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गरेका चार र फ्लोर क्रस गरेर सच्याउने एक सांसदसँग पनि स्पष्टीकरण मागिएको छ । योसँगै एमाले विभाजनको सन्निकट पुगेको छ ।
सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने अन्तिम तयारीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको एउटा खेमा पुगेका बेला हतारमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका ओलीले सांसदलाई एकरएक गरी बोलाएर छलफल गरेका थिए । आफ्नो समूहमा आउन नमानेका र आफूलाई धोका दिने सम्भावना रहेका सांसदलाई उनले ‘संसद्को सदस्य पदबाट किन नहटाउने?’ भन्ने प्रश्नसहित स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा नेपाल पक्षका ३८ मध्ये ओलीले २७ सांसदलाई उस्तै व्यहोराको पत्र पठाउँदै जुनसुकै बेला कडा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन् । उनले नेपाल पक्षधर नेताहरूलाई एमालेकै नाम र सूर्य चिह्न प्रयोग गरेर किन नयाँ पार्टी खोलेको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् । ‘पार्टीको हितविपरीत, पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टीको विधान र निर्णयविपरीत गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, पार्टीविरोधी अवाञ्छित गतिविधि गरेर पार्टीलाई विभाजनको दिशामा लैजान विभिन्न अनुचित क्रियाकलाप गरेरगराएको देखिएकाले त्यस्ता क्रियाकलाप के कति कारणले गर्नुरगराउनुभएको हो ?’ ओलीले सांसदहरूलाई सोधेको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ ।
स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरेकामा किन कारबाही नगर्ने ? र, तपाईंलाई संघीय संसद्को सदस्य पदबाट किन नहटाउने आधार र कारणसहित तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन गर्छु ।’ ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणमा नेता नेपाललाई अरू सांसदभन्दा एउटा फरक प्रसंगमा प्रश्न सोधिएको छ । उनलाई कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई उचाल्दै भडकाउँदै, अनुशासनहीन, अराजक र पार्टीविरोधी क्रियाकलाप गर्न दुरुत्साहन गरेको, ह्वीप उल्लंघन गर्दै मतदान गर्न निर्देशन दिएर अनुशासनहीन काम गरेको भन्दै अतिरिक्त आरोप लगाइएको हो । प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरी ह्वीप उल्लंघन गरेको, जनताको विश्वास तथा सिंगो पार्टीप्रति विश्वासघात गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्यादा, अनुशासनविपरीत अराजक काम गर्दै हिँडेको आरोप उनलाई लगाइएको छ ।
अहिले नेपाल पक्षधर नेताहरूले गठन गरिरहेको समानान्तर कमिटी र विभिन्न कार्यक्रमलाई ओली समूहले राजनीतिक दल गठनको पूर्वअभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले अर्को समूहले पार्टी विभाजन गरिसकेको उल्लेख गर्दै थप संकट आउन नदिन स्पष्टीकरण सोधिएको बताए । ‘कर्णाली प्रदेशमा उहाँहरूको निर्देशनमा आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकार गठन हुने अवस्था बिग्रियो, अरूतिर पनि यस्तै हुने संकेत देखिएको छ । हामी चुप लाग्यौं भने आफ्नैले सरकार ढाल्ने भए,’ उनले भने, ‘त्यसैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, संसदीय दलको विधान र पार्टीको विधानबमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएको हो । थप कदम के हुन्छ, उहाँहरूबाट आउने स्पष्टीकरणमा भर पर्छ तर मैले पार्टी मिल्ने सम्भावना निकै कम देखेको छु ।’
स्पष्टीकरण सोधिएका प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, पवित्रा निरौला, झपट रावल, यज्ञराज सुनुवार, जीवनराम श्रेष्ठ, भवानी खापुङ, विरोध खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, नारायण खतिवडा, गणेश पहाडी, जयकुमार राई, दीपकप्रकाश भट्ट, योगेशकुमार भट्टराई, हिराचन्द्र केसी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, कृष्णलाल महर्जन, सरलाकुमारी यादव, नीरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री र मुकुन्द न्यौपाने छन् । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्बरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र देवी ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
पत्र पठाउनुअघि ओलीले नेपाल पक्षका अधिकांश सांसदलाई फोन गरेर ‘यो तपाईंका लागि अन्तिम मौका हो’ भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको फोन पाएकामध्ये धेरैले ओली स्वयं नसच्चिएसम्म उनीसँग एक्लाएक्लै संवाद नगर्ने र २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को बिन्दुमा पुर्याए पनि अहिलेको एमाले नयाँ ढंगले एकीकृत र पुनर्गठित पार्टी भएको तर्क प्रधानमन्त्रीको छ । ‘आजको एमाले कानुनी हिसाबले २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको पार्टी भए पनि यो नयाँ ढंगले एकीकृत र पुनर्गठित पार्टी हो । यसमा हिजो माओवादी केन्द्रमा रहनुभएका जिम्मेवार कमरेडहरू पनि समाहित हुनुभएको छ,’ सोमबार मात्रै पार्टी बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले लेखेका छन्, ‘कानुनी हिसाबले एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भए पनि एमालेले माओवादी आन्दोलनका क्रममा विकसित कतिपय असल परम्परा र धारको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले यसलाई एकीकृत पार्टीकै रूपमा बुझ्नु र विकास गरिनुपर्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै असल परम्पराहरूको उत्तराधिकारी पार्टी र एकीकृत शक्तिका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । वैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक अन्तरघुलन एवं एकतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’
नेता नेपालले भने आफूहरूको जोड त्यतिखेरकै कमिटीहरू ब्युँताउनेमै केन्द्रित रहेको र पार्टी एमाले नै भएको हुनाले त्यसलाई विभाजन गर्न खोजेको भन्न नमिल्ने बताए । ‘हामीले २०७५ जेठ २ अघिकै अवस्थामा फर्किऔं, पार्टी एकताबद्ध हुन्छ भनेका हौं, केपीजी त्यो कुरा मान्नुहुन्न,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले ओलीजीले फुटाउन खोज्नुभएको छ, हामीले पार्टी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउन खोजिरहेका छौं । पार्टी आन्दोलन र पार्टीलाई झन् बलियो बनाउन लागिरहेका छौं । हामीले अर्को पार्टी दर्ता गरेकै छैन, अर्को पार्टीमा सामेल भएकै छैन । बरु निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छौं, कुन असली कुन नक्कली आयोगले नै छुट्याउला ।’ एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्नुअघिको परिस्थितिलाई नै ‘बटमलाइन’ मान्ने या नमान्ने भन्ने विवादका बीच एमाले भने विभाजनको निकट पुगेको छ ।
ओली समूहले स्पष्टीकरण सोध्नुको पछाडि अविश्वासको प्रस्ताव आए नेपाल समूहका नेताले सघाउने शंका नै प्रमुख हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले नेता नेपालबीच त्यस विषयमा भद्र सहमति भइसकेको स्रोतले बताउँछ । नेपाल पक्षबाट सहयोग हुने आश्वासन पाएपछि नै देउवा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न तयार भइरहेका थिए, ओलीले त्यही बेला संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । संसदीय जोडघटाउमा कतिखेर के पर्छ भनेरै ओलीले संसदीय दलको विधान यसअघि नै संशोधन गरीवरी आफू सर्वोपरी हुने गरी अधिकारको व्यवस्था गरेका थिए । गत चैत पहिलो साता संशोधित एमाले संसदीय दलको विधानको दफा २५ ९६० मा संसदीय दललाई ठूलो हानि हुने अवस्था महसुस भए तत्काल कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा दलको नेताले कुनै पनि सदस्यलाई ६ महिनामा नबढ्ने गरी तत्काल दलको सदस्यताबाट निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान छ । विधानमा दलको नेताको निर्णय त्यसपछि बस्ने बोर्ड वा संसदीय दल बैठक जुन पहिला बस्छ, त्यसमा अनुमोदनका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार भने सांसदलाई कारबाही गर्न एमालेको संशोधित विधानले उल्लेख गरेजस्तो सजिलो छैन ।
कुनै पनि पक्ष विपक्षमा खुलेर नलागेका सांसदलाई समेत स्पष्टीकरण सोधेर पार्टी विभाजनको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले माहोल बनाइरहेको तर्क एमाले सचिव गोकर्ण बिष्टको छ । ‘एक शब्द पनि प्रतिक्रिया नदिएका सांसदमाथि पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइयो, यसले पार्टी र आन्दोलनको भविष्य जोगाउन सहयोग पुग्दैन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘पार्टी र आन्दोलन जोगाउने हो भने यस्ता कारबाही फिर्ता लिनुपर्छ र पार्टीभित्रको खास समस्या के हुन भन्नेमा गम्भीरतासाथ स्वयं अध्यक्षबाट पहल हुन जरुरी छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ भने दिने निर्णय यो समूहले गरेको छ । खनाल–नेपाल समूहको मंगलबारै बैठक बसेको थियो । बैठकले ओली पार्टी विभाजनका लागि नै तल्लीन रहेको र त्यसैको अर्को कदमका रूपमा स्पष्टीकरण मागेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ओलीको कदमको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने टुंगोमा पनि खनाल–नेपाल समूह पुगेको छ ।
