गण्डकी / गण्डकी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा पठाएको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयोस् भन्दै गर्नुभएको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो । यसअघि विधेयकबारेको सामान्य छलफलमा सदस्यले समृद्धि र विकासका लागि आर्थिक अनुशासन अनिवार्य सर्त भएको बताएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीले प्रदेशमा आर्थिक अनुशासनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विधेयक महत्वपूर्ण बन्ने बताएका छन् । अर्का सदस्य दीपक कोइरालाले नीतिगत भ्रष्टाचार राज्यमा गम्भीर समस्याका रुपमा देखिएको बताउँदै यसको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य सरिता गुरुङले अझै पनि असारे बजेटबाट मुक्त हुन नसकिएको बताउँदै यसको अन्त्यसहित बजेटको बाँडफाँड आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्का सदस्य मीनप्रसाद गुरुङले सरकारको सफलता एवं असफलता आर्थिक क्रियाकलापले निर्धारण गर्ने बताउँदै आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयकले अविभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य कुमार खड्काले भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रुपमा देखिएको बताउँदै आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्य सर्त भएको बताए । विधेयकमा उल्लेखित विषय संविधान र ऐनको बर्खिलापमा आउन नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापा, हरिशरण आचार्यलगायतले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेशका मन्त्री गुरुङले प्राप्त सुझावलाई आत्मसात गरिने बताएका छन् । हिजो आर्थिक कार्यविधि ऐनका रुपमा रहेकोमा यसलाई अझै पारदर्शी, थप स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ यो विधेयक ल्याइएको उनले स्पष्ट पारे । बैठकमा प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले गण्डकी प्रदेशमा प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।
