पर्वत / पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णय तत्कालका लागि रोक्का गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । नगरपालिका स्थापना भएपछि लामो समय भाडाको घरमा र त्यपछि फलेवास सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयबाट सञ्चालन गरिँदै आएको नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने नगर कार्यपालिकाले गते पुसमा निर्णय गरेको थियो ।
नगर कार्यपालिकाको बैठकले अहिले सञ्चालनमा रहेको नगरकार्यपालिकाको कार्यालय फलेवास–५ कै झकलकमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उक्त निर्णयलाई रोक्का गर्न आदेश दिएको हो । नगर प्रमुखसहितको बैठकले स्थान परिवर्तनसहित प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि उपप्रमुख मन्जु अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
अहिलेको कार्यालय खानीगाउँकै पिप्लेमा रहेको फलेवास सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयमा रहेको छ । नयाँ स्थानान्तरण हुने झकलक झण्डै एक किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । झकलकमा ६० दशमलव आठ रोपनी जग्गा उपलब्ध भएको छ । उक्त जग्गामध्ये अधिकांश स्थानीयवासीले नगरपालिकालाई अनुदानस्वरूप दिएका हुन् । जम्मा तीन रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको सिँचाइको भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्या भएको र आफ्नो स्वामित्वमा नभएका कारण अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत थप गर्न कठिनाइ भएपछि नयाँ स्थानमा केन्द्र र प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएको नगरप्रमुख शर्माले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सर्वोच्चको आदेशसँगै तत्काललाई परिवर्तनको प्रक्रिया रोकिएको र नयाँ कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार नगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवन, विषयगत शाखाका भवनसहित बजार क्षेत्रको विस्तारलगायत नगरपालिकाको केन्द्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार झकलकमा निर्माण कार्य अघि बढाइने योजना रहेको थियो । मुख्य प्रशानिक भवन निर्माणको काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै शुरु गरिने योजना कार्यपालिकाको थियो भने भवन निर्माणका लागि बोलपत्रसमेत आह्वान भइसेकेको थियो ।
नगरपालिकाको केन्द्र साविकको ठाउँबाट अन्यत्र लैजानबारेमा अहिले भइरहेको कार्यालय वरिपरिका बासिन्दाले भने विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरुले गएको असारमा नगरपालिका घेराउसमेत गर्दै भइराखेको स्थानमा कायम गर्न माग गरेका थिए । केन्द्र स्थानान्तरणको निर्णयमा नगर उपप्रमुख मन्जु अधिकारीले भने असहमति जनाउँदै आउनुभएको थियो । उनले आवश्यक छलफल र तयारीबिनै सार्न लागिएको भन्दै निर्णयमा असहमति जनाएका थिए ।
