काठमाडौं / एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२० मा भएका मानवअधिकारका घटनालाई लिएर वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेपालमा राज्यपक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका केही गम्भीर घटनालाई उजागर गरिएको छ ।
१४९ देशको मानवअधिकारको अवस्थालाई समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा गोपनीयताको अधिकार, भेला हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका सन्दर्भमा सरकारले मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्त विपरीत काम गरेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीहरुमाथि सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको’ बताएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ मार्फत न्यायिक अनुमतिबिना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रयाप्त कानूनी सुरक्षा बिना नै अधिकारीहरुलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना संकलन र अभिलेख गर्ने गरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधान सहितको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार पारेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै पत्रकाण्रलगायत दर्जनौँ व्यक्तिहरुलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरेको र ३० वटा भन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरिएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सत्तारुढ दलले द्वन्द्वकालिन अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धानविना शक्तिशाली पदहरुमा नियुक्ति गर्ने कार्य जारी राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जुलाईमा अग्रिम सूचना नदिइकनै चितवन निकुञ्जका अधिकारीहरुले दुईवटा घरमा आगो लगाउँदै र हात्ती प्रयोग गरी अन्य आठवटा घर ध्वस्त पार्दै आदिवासी जनजाति १० जेपाङ परिवारलाई जबर्जस्ती निष्कासन गरेको र देशैभरी अनौपचारिक रुपमा बसोबास गर्नेहरुलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट आप्रवासी श्रमिकहरुको संरक्षण र शुलभ स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जेठमा कैलाली जिल्लाको क्वारेन्टाइन सुविधास्थलमा बसेकी एकजना आप्रवासी महिला बलात्कृत भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा सामावेस गरेको छ ।
