बिर्तामोड ( राजधानी दैनिकबाट ) एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिहीबार बुझाएको जवाफीपत्रले समस्या समाधान गर्नुभन्दा झनै बल्झाउने स्थिति देखिएको छ ।
एमालेको केही दिनअघि सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेताहरू माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी अनुशासन विपरीत काम गरको भन्दै उनीहरूलाई तीनदिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीबमोजिम पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिनुको साटो वरिष्ठ नेता नेपाललगायतका नेताहरूले उल्टै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई गम्भीर आरोप लगाउँदै पत्र लेखेपछि पार्टी फुटको संघारमा पुगेको हो ।
स्पष्टीकरणको जवाफपछि पार्टी एक हुन सक्ने आशामा रहेका आमकार्यकर्ता नेपाललगायतका नेताहरूको जवाफपछि असन्तुष्ट र निराश बनेका छन् । योसँगै अब ओली–नेपालको सम्बन्ध टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको जवाफीपत्र पछि उनीमाथि थप कारबाही हुने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ । ‘नेपालहरूले पार्टीबाट अलग हुने मनसायका साथ अध्यक्षलाई अराजनीतिक आरोप लगाउँदै पत्र लेखेका छन्, त्यसैले उनीहरूमाथि अनुशासन उल्लंघनमा कठोर कारबाही हुनेछ,’ अध्यक्ष ओलीनिकट एक नेताले राजधानीसँग भने ।
यसअघि नेकपामा रहँदा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्का अध्यक्ष ओलीमाथि १९ बँुदे ‘अराजनीतिक’ आरोप लगाएका थिए । त्यही आरोपपछि नै पार्टीमा विभाजनको रेखा कोरिएको थियो । अहिले एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालले पनि सोही प्रकृतिकै आरोपसहितको जवाफीपत्र लेखेपछि ओली–नेपाल सम्बन्ध करिब–करिब तोडिने अवस्थामा पुगेको हो ।
अध्यक्ष ओलीलाई कडा जवाफ दिँदै नेता नेपालले ‘विधानअनुसार तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने रु’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् । स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै नेपालले बुझाएको पत्रमा आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्नु अवैध कार्य भएको दाबी गरेका छन् । आठ पृष्ठ लामो पत्रमा १३ बुँदे जवाफमा नेपालले ओलीलाई नै कारबाही भोग्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
नेता नेपालले नेकपाबाट एमालेमा फर्कनुपर्दाको अवस्थाप्रति आक्रोश पोखेका छन् । ‘निर्वाचन आयोगले ‘पार्टी एक हुने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा आउनू’ भनी दिएको सूचनाबारे केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षको हैसियतले नेकपा ९एमाले०को केन्द्रीय कमिटीको बैठक विधिवत् बोलाई तपार्इंले छलफल किन गराउनुभएन रु’ नेपालले दिएको स्पष्टीकरणपत्रमा प्रश्न गरिएको छ ।
‘गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को नामको राजनीतिक दल नरहने भएकाले साबिकका नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० पुनः मिल्ने भए निर्वाचन आयोगमा जानू भनी गरेको फैसला तथा सोहीअनुरूप निर्वाचन आयोगले पार्टी एक हुने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा आउनु भनी दिएको सूचनाबारे केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षको हैसियतले नेकपा ९एमाले०को केन्द्रीय कमिटीको बैठक विधिवत् बोलाई तपार्इंले छलफल किन गराउनुभएन रु यसरी नेकपा ९एमाले०को केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाइएबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा हुनुका साथै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित बनाइ राख्ने तपाईंको गलत मनसाय रहेको छ किन नभन्ने रु ’ नेपालले उल्टै प्रश्न गरेका छन् ।
नेता नेपाललगायत अन्य नेताहरू रावल, भुषाल र पाण्डेले पनि जवाफमा उल्टै अध्यक्ष ओलीमाथि प्रश्न तेस्र्याएका छन् ।
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को विधान र नीतिविपरीत तपाईंले उक्त प्रकार अनाधिकृत गतिविधि गरेकोमा त्यस्ता गलत कार्यलाई रोक्न पार्टीमा संस्थागत रूपमा भएका काम र तपाईं स्वयंको हस्ताक्षरमा कार्यकारी अधिकार प्राप्त अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समेत संलग्न कार्यक्रममा मेरो सहभागितालाई कसैको ‘मतियार’ भएको देख्नु तपाईंको व्यक्तिवादको अभिव्यक्ति मात्र हो भनी किन नभन्ने रु’ नेपालले पत्रमा लेखेका छन्, ‘यदि तपाईंको जस्तो दृष्टिकोण राख्ने हो भने पार्टी एकताको पूर्वसन्ध्यादेखि प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्मको अवधिमा तपार्इंले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गर्नुभएका सम्झौता, निरन्तर गर्ने गरेको गोप्य बैठक र सहकार्यको आधारमा तपार्इं नै उहाँको सबैभन्दा ठूलो ‘मतियार’ हो भन्न सकिन्न र रु नेपालले प्रश्न गरेका छन् ।
