बिर्तामोड (कारोबार दैनिकबाट) कोभिड–१९ पछि नेपालको सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रमा पुनरुत्थानको आवश्यकता छ । पर्यटन व्यवसायीहरुले पनि पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई भेटेर पुनरुत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनका लागि लबिङ गरिरहेका छन् । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्ष २०७८÷०७९ को लागि बजेटको सिलिङ भने नबढाउने भएको छ ।
आयोगले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि २६ अर्ब १ करोड ७ लाख रुपैयाँको बजेट सीमा तोकेको छ । तर चालू आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८ मै २६ अर्ब १२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्षको लागि दिइएको सिलिङमा भने १४ अर्ब बराबर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको लागि अनिवार्य दायित्वको रुपमा विनियोजन गर्ने गरी ‘इम्बार्गो’को रुपमा राखिएको छ ।
मन्त्रालयको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गतका निकाय पशुपति क्षेत्र विकास कोषको लागि ३५ करोड रुपैयाँ, लुम्बिनी विकास कोषको लागि १ अर्ब रुपैयाँ, दक्षिण एसियाली पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनालाई ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, पोखरा विमानस्थललाई ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र निजगढ विमानस्थललाई ५० करोड रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेर सीमा तोकिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालू खर्चमात्र साढे तीन अर्बभन्दा बढी छ भने आगामी वर्षमा पौने चार अर्ब पुग्ने देखिएको छ । आगामी वर्षको सिलिङमा १८ अर्बमात्र पुँजीगततर्फको सिलिङ छ । तर नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड, लुम्बिनी विकास कोष, पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान, पुरातत्व विभाग, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल वायु सेवा निगम, भाषा आयोग लगायतका मन्त्रालयका अन्तर्गतका धेरै निकायलाई पनि मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालय अन्तर्गत ३५ वटा विकास समितिहरु पनि छन् । यी सबै क्षेत्रका लागि बजेट आवश्यक छ तर बजेट भने कम नै छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ योजना नल्याउन भने पनि कोभिडपछिको विशेष अवस्थालाई मध्यनजर राखेर पर्यटन अभिवृद्धिका कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । बजेटको सिलिङले भने भएका कार्यक्रम पनि घटाउन दबाब दिएको छ । ‘दायित्वहरु थपिँदै छन्, पर्यटन सम्वद्ध निकायहरुमा बजेट बाँडफाँड गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु बढ्दैछन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘चालू वर्षकै लागि पर्यटन व्यवसायीहरुलाई राहत दिन घोषणा गरिएको सहुलियत ऋण प्रदान गर्न सकिएको छैन । पर्यटन पुनरुत्थानमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । तर सिलिङ घटेर आयो ।’
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेम सुवेदी भने आयोगले दिएको बजेट सिलिङको आधारमा कार्यक्रम निर्माण गर्ने क्रम अघि बढेको बताउँछन् । आगामी वर्षको बजेटका लागि बजेट अपुग रहने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले दाबी गरे पनि चालू वर्षको बजेटको खर्च भने सन्तोषजनक छैन । चालू आर्थिक वर्षमा ६ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा अनुसार समष्टिगत भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५०।२७ प्रतिशत रहको जनाइएको छ । चालू खर्चतर्फ ३८ प्रतिशत र पँुजीगततर्फ १५ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक ४३ प्रतिशत र वित्तीय १५ प्रतिशत प्रगति रहेको थियो ।
चालू वर्षको बजेटमा पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । निजी क्षेत्रको सहभागितामा हिमाली, पहाडी क्षेत्रमा पर्यटनका सम्भावना पहिचान गरी पर्यटक आकर्षण गर्ने मौलिक संस्कृतिको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न पर्यटन पूर्वाधारका लागि १ अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार पर्यटकको बसाइ अवधि १२।७ दिन प्रतिपर्यटक ४८ डलर खर्च छ ।
