बिर्तामोड (कान्तिपुर दैनिकबाट) कालीकोट, रास्कोट–१ का २५ वर्षीय अनन्त आचार्यले ५ वर्षको मिहिनेतपछि सन् २०१९ मा दक्षिण कोरिया जान नाम निकाले । कडा प्रतिस्पर्धा हुने रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उनी फुरुङ्ग थिए । उड्ने दिन कुर्न थाले । तर दुई वर्ष हुँदा पनि न कोरिया जान पाएका छन्, न कहिले जाने टुंगो नै छ । ‘अत्यास नै लागिसक्यो, जानै पो नपाइने हो कि!’ उनले भने ।
काठमाडौं आएर भाषा सिक्दा र पटक–पटक परीक्षा दिँदा करिब ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसके । सामान्य परिस्थिति भइदिएको भए यतिखेर उनी कोरियाको कुनै उद्योगमा काम गरिरहेका हुन्थे । नेपालमा भएको खर्चजति केही महिनामै कमाइसक्थे । ‘कोरियामा धेरै दुःख हुन्छ भन्ने थाहा छ । त्यहाँ ४ वर्षमा हुने कमाइ नेपालमा २० वर्ष काम गर्दा पनि कमाउन सकिँदैन । त्यसैले छोटो समय दुःख गर्न तयार भएकै हो,’ उनले भने ।
कोरियाले कोरोना संक्रमणको अति संवेदनशील मुलुकको सूचीबाट नेपाललाई अझैसम्म राखेर कामदार नलिँदा आचार्य जस्ता ईपीएस परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १० हजार ५ सय ५ र नियमित प्रक्रियाबाट करिब ५ वर्ष काम गरी घर फर्केर अर्को प्रक्रियाबाट फेरि जान तयार करिब २ हजार युवा यतिखेर छटपटीमा छन् । कोरियाले सन् २०२० का लागि सबैभन्दा धेरै कोटा छुट्याएर १२ हजार ९ जना नेपाली कामदार लिने घोषणा गरेको थियो ।
तर त्यस वर्ष १ हजार २७ जनाले मात्र कोरिया उड्न पाए । कोरियाले नियमित रूपमा कामदार लिएको भए सन् २०१७, २०१८ र २०१९ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरीवरी रोस्टरमा परेका १० हजार ५ सय ५ नेपालीले रोजगार पाउँथे । सन् २०२० का लागि अघिल्लो वर्ष लिएको भाषा परीक्षामा करिब ९२ हजार सहभागी भएकामा ६ हजार ७ सय जना उत्तीर्ण भएका थिए । जसमा उत्पादन (उद्योग) तर्फ ४ हजार ७ सय र कृषि तथा पशुपालनतर्फ २ हजार जना थिए ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउन जारी गर्नुभन्दा एक महिनाअगाडि गत वर्ष फागुन २१ देखि नै नेपालले एकतर्फी रूपमा कामदार पठाउने प्रक्रिया स्थगन गरेको थियो । त्यतिबेला कोरियामा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको थियो । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च देखिन थालेपछि गत सेप्टेम्बरतिर कोरियाले नेपाललाई अति संवेदनशील मुलुकको सूचीमा राखेको छ । ‘खाडीका मुख्य गन्तव्य देशले नेपालबाट कामदार लगिरहेका छन् । कोरियाले पनि अन्य मुलुकबाट कामदार लगेकै छ । हाम्रो सरकारले कोरियाली सरकारसँग कूटनीतिक पहल र उच्च तहमा संवाद नगर्दा रोजगार अनिश्चित बन्यो,’ कोरिया जान नपाएका कामदारहरूको संघर्ष समितिका अध्यक्ष अजय सोडारीले भने । नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे कोरियालाई अवगत गराए संवेदनशीलको सूचीबाट हट्ने उनको विश्वास छ ।
कोरियाले रोस्टरको म्याद नथपे छानिएकामध्ये अधिकांशले उड्न पाउँदैनन् । कोरियाको मानव संसाधन केन्द्रका अनुसार भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएर नाम निस्किँदैमा कोरिया जाने सुनिश्चित हुँदैन । हालसम्म भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका तर रोजगारदाताको छनोटमा नपरेका झन्डै १६ हजार नेपाली कोरिया जान पाएका छैनन् । भाषा परीक्षामा सहभागी भएबापत मात्रै ५ लाख ८९ हजार ६ सय १८ जना परीक्षार्थीले बुझाएको १ करोड १४ लाख ६९ डलर कोरिया पुगेको छ । सरकारी प्रक्रियाबाट कोरिया पठाउने सम्झौता भए पनि भर्ना खर्चसँग सम्बन्धित सबै खर्च कामदारकै दायित्व पर्छ । भाषा अध्ययन र भाषा शुल्कबापत बाहेक मात्रै कोरिया जाने कामदारको न्यूनतम लागत खर्च ८ सय १६ डलर (करिब ९० हजार रुपैयाँ) पर्छ ।
कोरिया गएपछि कामदारले ४ वर्ष १० महिनासम्म काम गर्न पाउँछन् । उनीहरूको कमाइ भने न्यूनतम १ लाख ६० हजार र ‘ओभरटाइम’ समेत गरी अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ । एउटै कम्पनीमा करिब ५ वर्ष काम गरेर फर्केकालाई उही रोजगारदाताले चाहे तीन महिनापछि प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा फेरि लैजान सक्छन् । त्यसका लागि परीक्षालगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । प्रतिबद्ध कामदारले पनि ४ वर्ष १० महिना नै काम गर्न चाहन्छन् ।
२०१७ को भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका कोहलपुर, बाँकेका सुदीप शाही अझै कोरिया उड्ने दिन कुरेर बसेका छन् । ‘भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएको एक वर्षपछि मेरो नाम रोस्टरमा चढ्यो । त्यसको म्याद २०२० मै सकियो । अब के हुन्छ, थाहा छैन,’ उनले भने, ‘अब फेरि परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने भयो भने मेरो समय बर्बाद हुन्छ । पैसा डुब्छ । मेरो करिअर नै पछाडि पर्छ ।’ सामान्यतया रोस्टरमा नाम चढेको दुई वर्षसम्म म्याद हुन्छ । कोरोनाकालमै म्याद सकिएका पनि थुप्रै छन् । रोस्टरको समय सकिएपछि के हुन्छ भनेर आफूहरूले सोधेको तर औपचारिक सूचना आइनसकेको कोरियाका लागि श्रम काउन्सिलर रमा भट्टराईले कान्तिपुरसँग बताइन् ।
कोरियाले फिलिपिन्स, म्यान्मार, भियतनाम र कम्बोडियाबाट प्रतिबद्ध कामदार लगिरहेको छ । नेपालबाट भने छनोट भएका करिब २ हजार प्रतिबद्ध कामदार पनि लगिएको छैन । चार वर्ष कोरिया बसेर फर्केका कामदारलाई उही रोजगारदाताले चाहे लैजान सक्छन् । लकडाउनपछि नियमिततर्फ ५ हजार र प्रतिबद्धतर्फ एक हजार गरी ६ हजार जनाको कम्पनीसँगको सम्झौतापत्र आएको थियो । धेरैजसो कामदारको भिसा आएर पनि रद्द भइसकेको छ । ‘मेरो रि–भिसा आएको हो । यसको म्याद डिसेम्बर २ मा सकियो । रोजगारदाता हामीलाई लैजान चाहन्छ । कसले रोकिराखेको छ, बुझ्नै गाह्रो भयो,’ उनले भने, ‘फेरि भिसा आउँछ कि आउँदैन, थाहा छैन ।’
संघर्ष समितिका अध्यक्ष सोडारीका अनुसार कोरियाले कम्बोडिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, म्यान्मारलगायतका देशबाट नियमित कामदार लैजान थालिसकेको छ । ‘अन्य स्रोत देशबाट लैजाँदा पनि नेपाललाई रोक्नु भनेको दुःखद हो । दुई देशबीच समन्वय नहुँदा हामी कोरिया पुग्न सकेनौं । नेपाल सरकारको कमजोर उपस्थितिले हाम्रो भविष्य अन्योलमा पर्यो’, उनले भने । उनका अनुसार नेपाल सरकारले भने कोरियाले पर्ख र हेरको नीतिअनुसार नै कामदार लिन नमानिरहेको जवाफ दिने गरेको छ । कोरियालाई विश्वासको वातावरण बनाएर उच्चस्तरीय तहबाट समन्वय गर्ने जिम्मा सरकारको नै हो ।’
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कोरियाको रोजगार प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन कोरियाली पक्षसँग नियमित समन्वय भइरहेको दाबी गरे । गत साता पनि कोरिया संसाधन विभाग र नेपालका श्रम अधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो । ‘कामदारहरू अप्ठेरोमा परेका छन् । रोस्टरको अवधि र भिसाको म्याद थप गर्न पहल भइरहेको छ । रोस्टरमा परेका धेरै जनाको म्याद सकिएको छ,’ उनले भने, ‘कोरियाली पक्ष ६ महिना थप गर्न सकारात्मक देखिएको छ ।’ उनले उच्च तहमा संवाद गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको पनि जानकारी दिए ।
हाल कोरियामा ३१ हजार ४ सय ३१ जना नेपाली कार्यरत छन् । नयाँ कामदार जान नपाउँदा नेपालीको संख्या घट्दै गएको छ । श्रम काउन्सिलर भट्टराईका अनुसार तत्काल कोरियाको रोजगारी तत्काल नियमित हुने अवस्था छैन । कोरियामा सन् १९९० को दशकमा नेपाली भिजिट भिसामा गएर काम गर्न थालेका थिए । सन् १९९४ देखि २००४ सम्म प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जान थाले । नेपाल र कोरियाबीच समझदारी भएपछि ईपीएसमार्फत सन् २००८ मा कोरियाले अदक्ष कामदारका रूपमा नेपालीलाई लैजान थालेको हो । कोरियामा रहेका करिब ३१ हजार कामदारले प्रत्येक वर्ष झन्डै ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने गरेका छन् । त्यसको करिब ३१ प्रतिशतमात्रै सरकारको आधिकारिक प्रणालीमार्फत नेपालमा रेमिट्यान्स आउँछ । गत वर्ष ४३ अर्ब वैधानिक रूपमा रेमिट्यान्स आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
