बिर्तामोड ( कान्तिपुर दैनिकबाट ) झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई ऐनविपरीत सम्बन्धन दिलाउन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानबीच गोप्य सम्झौता गराएका छन् ।
स्रोतका अनुसार बुधबार शिक्षा मन्त्रालयस्थित मन्त्रीको कार्यकक्षमा दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको मेडिकल कलेजलाई तत्काल प्रतिष्ठानसँग मिलेर केयूले सम्बन्धन दिने सम्झौता भएको हो । केयूले सम्बन्धन दिए पनि नियमन, अनुगमनलगायत प्राज्ञिक गतिविधिका कार्यक्रम र परीक्षा प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरिएको छ । केयूले दिएको सम्बन्धन प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गराएर उतै सार्नेसमेत लिखित सहमति भएको छ । १० बुँदे सम्झौतामा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले समेत रोहबरका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले केयूको सभामा ठाडो निर्देशन दिएका थिए । प्रसाईं सञ्चालक रहेको झापास्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल गत १८ गते उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने वाचा गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट प्रसाईं तत्कालीन नेकपामा झगडा सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लागेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणताका प्रसाईंको निवासमा दाहाल र ओलीले भेटघाट र खानपान गर्दै आएका थिए ।
तिनै प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा आउने शुल्कसमेत केयू र बीपी प्रतिष्ठानले बाँडेर लिने सम्झौता शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गराएका हुन् । केयूका उपकुलपति भोला थापा र प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीलाई मन्त्रालयमा डाकेर उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय हो, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग शिक्षामन्त्रीको रोहबरमा सम्झौता गरिनु गैरप्राज्ञिक विषय हो,’ ती अधिकारीले भने । हस्ताक्षर गर्नुअघि आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियालाई सम्झौताको व्यहोरा पढेर सुनाइएको थियो ।
शिक्षामन्त्रीको सचिवालयनिकट स्रोतका अनुसार उक्त सम्झौता गोप्य राख्नु भन्दै उपकुलपतिहरू थापा र गिरीलाई एकरएक प्रति मात्र उपलब्ध गराइएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले भने असन्तुष्टि राखेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । केयू र बीपी प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार सुबोध शर्मा र मोहन रेग्मी पनि साक्षी बसेका छन् । ‘छलफल गर्न भनेर शिक्षा मन्त्रालय बोलाइएको थियो, शिक्षामन्त्रीले गोजीबाट सम्झौताको ड्राफ्ट झिकेर हस्ताक्षर गर्न भन्नुभयो,’ त्यहाँ सहभागीमध्येका एकले भने, ‘शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धन बाँड्न पदको दुरुपयोग गर्नुभयो । केयूका पदाधिकारीलाई अनुचित दबाब दिँदै आउनुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सम्बन्धन दिइछाड्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै हिँडेकामा उनले आपत्ति जनाए । केयूका पदाधिकारीले क्षमताअनुसार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
केयू सभाले सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि बीएन्डसीले केयूमा आवेदन दिएको थियो । केयूले बीएन्डसीसँग चिकित्सा आयोगको सहमति मागेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले बीएन्डसीजस्ता अस्पताललाई सम्बन्धन दिने बाटो खुला राखे पनि नियमावली पारित भएपछिको प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । ऐन जारी हुनुअघि मनासयपत्र लिइसकेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने उल्लेख छ । तर मनसायपत्र नियमावली जारी भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । नियमावली गत साउन २६ मा जारी भए पनि बीएन्डसीले नवीकरण गरेको छैन । त्यसकारण बीएन्डसीले सम्बन्धनका लागि सुरुदेखिकै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरू तर्क गर्छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विवादास्पद व्यापारी प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर मन्त्रीले सम्झौता गराएकामा असन्तुष्टि जनाए । ‘सम्बन्धन दिने काम मन्त्रालयको हुँदै होइन, दुई शिक्षण संस्थाबीच शैक्षिक सम्झौता गरिनु त अस्वाभाविक होइन,’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले कार्यभार सम्हालेदेखि नै सम्बन्धनमा अनावश्यक चासो देखाउँदै आउनुभएको छ, शिक्षामन्त्रीलाई साक्षी राखेर सम्झौता गरिनु उपकुलपतिहरूको गैरप्राज्ञिक काम हो ।’ चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरका लागि यस्तो प्रावधान राखिएको हो । डा।गोविन्द केसीलगायत चिकित्सा शिक्षा सुधारका पक्षधरले सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरेर मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिने बताउँदै आएका छन् ।
केयूका उपकुलपति थापाले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने बाटो खोजिएको स्वीकार गरे । ‘बीपी प्रतिष्ठानसँग पहिले पनि सहकार्य गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले पनि समस्या समाधान गर्न सहकार्यको सम्झौता गरेका हौं ।’ चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानभित्रै रहेर सम्बन्धन दिइने उनले जनाए । ‘हामीले सम्बन्धन दिन खोजेको होइन, चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरेको खण्डमा तयार भएर बस्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो,’ उनले भने । प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको आग्रहमा सम्झौता गरिएको जनाए । ‘कुनै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सम्झौता गरिएको होइन, प्रतिष्ठानले पनि सम्बन्धन बाँड्ने निर्णय भएको छ, ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने, ‘अहिले केयूले सहयोग माग्यो, सहयोगमात्र गर्न लागेका हौं ।’ सम्झौता विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको आन्तरिक विषयको कुरा रहेको उनले जनाए । सम्झौताको विषय भने दुवै निकायका कार्यकारी समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्रै लागू हुने उल्लेख छ ।
मनसायपत्रका कारण बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया रोकिएपछि शिक्षामन्त्रीको सक्रियतामा उक्त निर्णय गरिएको केयूका एक पदाधिकारीले बताए । ‘आयोगले ऐन, नियम र केयूको साधन स्रोतले सम्बन्धन दिन नमिल्ने भएपछि अर्को बाटो खोजियो, ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने चलखेल सुरु भएको छ,’ उनले भने । उपकुलपति थापा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् भने एमाले कार्यकर्ता गिरीलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्ति दिएका हुन् । आयोगमा सम्बन्धनको प्रक्रिया थाल्दा गत वर्ष प्रसाईंले उपाध्यक्ष गिरीले २० करोड घूस मागेको आरोप लगाएका थिए । त्यतिबेलादेखि नै उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रेको छ । प्रसाईंविरुद्ध गिरीले गाली बेइज्जतीको मुद्दासमेत दर्ता गराएका थिए । प्रसाईंले दर्ता गराएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन तयार पारेर चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय गराउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ रहेको उनीनिकट स्रोतले जनायो । त्यसका लागि आयोगको सभा डाक्न दबाब दिन थालिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको अवैध कदम’
प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई छलेर निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले अवैध कदम चालेको बताएका छन् । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको जनाएका हुन् । ‘आयोगलाई छलेर चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिलाउने प्रयास सरासर अनैतिक र अवैध हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले पछिल्लो समय जसरी पदीय मर्यादा कुल्चँदै पहुँच र प्रभावका भरमा सम्बन्धन बाँड्ने प्रयास गरेका छन्, त्यसबाट उनीहरूले नैतिकता र इमान बेचिसकेको पुष्टि हुन्छ ।’
डा. केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाको समेत राजीनामा माग गरेका छन् । अवैध तरिकाबाट सम्बन्धन दिने निर्णय नसच्याए सत्याग्रह थाल्ने उनको चेतावनी छ । ‘कानुनअनुसार पहिल्यै पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका कुनै पनि विश्वविद्यालयले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैनन्, विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनेर विश्वविद्यालयलाई नै अनियमितता र भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने केयूका उपकुलपतिले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
केयू र बीपी प्रतिष्ठानबीच सम्झौता गरेर सम्बन्धन दिलाउने कानुनी प्रावधान कतै नभएको उनले प्रस्ट्याएका छन् । केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी आफ्ना राजनीतिक मालिकहरूलाई रिझाउन गरेको प्रयास पनि निन्दनीय छ । नियुक्त भएको एकाध महिनामै यस्ता अवैध काममा संलग्न भएबाट उनी आफूले नेतृत्व गरेको विश्वविद्यालय, त्यसले दिने शिक्षाको गुणस्तर र त्यसको प्राज्ञिक मर्यादाभन्दा भ्रष्ट र आपराधिक प्रवृत्तिका राजनीतिज्ञहरूलाई खुसी बनाउन लिप्त छन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।’
संस्थाका पदाधिकारीको गठजोड र सत्तामा हुनेको स्थार्थका लागि हुने निर्णय स्वीकार्य नहुने उनले जनाए । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने आफूसँगको सहमति सरकारले पालना नगरेकामा समेत उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रभावमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम रोकेको उनको भनाइ छ ।
‘देशका नागरिकहरूको मत लिएर प्रधानमन्त्री बने पनि माफियाका लागि पदीय मर्यादा बेचेर उनी माफिया, दलाल र अपराधीका मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका छन्, यसरी चरम अनैतिकतापूर्वक नागरिकप्रति बेइमानी गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदका लागि योग्य हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा छ ।
