बिर्तामोड ( कान्तिपुर दैनिकबाट ) एक महिनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको जनाउँदै खाने तेल उद्योगीले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरे । मूल्यवृद्धिको सर्वत्र आलोचना भएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्रज्ञापनपत्र मगाएर अनुसन्धान थाल्यो । प्रज्ञापनपत्र विश्लेषणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको र केही प्रज्ञापनपत्रमा मूल्य घटे पनि यहाँ घटाइएको देखिएन ।
लागत मूल्य र एमआरपीबीचमै धेरै फरक देखिएपछि विभागले अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रालि र महालक्ष्मी सल्भेन्ट एन्ड रिफाइनरीलाई जरिवाना गरे पनि अन्यलाई कारबाही गरेन । कारबाहीमा परेका यी दुईबाहेक अन्यलाई मूल्य घटाउन मात्रै निर्देशन दिइयो । खाने तेलको मूल्य केही समय घटाएजस्तो गरेका उद्योगीहरूले पछिल्लो समय फेरि बढाएका छन् । पछिल्लो समयका राजनीतिक घटनाक्रमसँगै मूल्य बढाउने गिरोह पुनः सक्रिय भएको बताइएको छ ।
मिल उद्योग र आयातकर्ताको मिलेमतोमा पुनः मूल्य बढाइएको खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमूलकाजी तुलाधारको दाबी छ । वाणिज्य विभाग देखाउने दाँत मात्रै भएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको उनको आरोप छ । ‘विभागले उद्योगीसँग कागजात मागेपछि घटाएजस्तो गरेका मात्रै हुन् । वास्तवमा मूल्य घटाएकै छैनन् । कम्पनीहरूले लिटरमै २०र३० रुपैयाँ बढाए खुद्राले ५ रुपैयाँ बढाउने हो,’ उनले भने, ‘सबै माथिबाटै चलखेल भइरहेको छ ।’
संघका अनुसार उद्योगीहरूले ब्रान्डअनुसार प्रतिलिटर एमआरपी मूल्य २ सय २५ रुपैयाँ राखेका हुन्छन् । तर खुद्रा व्यापारीले प्रतिलिटर २ सय १० रुपैयाँमा किन्छन् । त्यसमा ५र१० रुपैयाँ राखेर बिक्री गर्ने गरिएको तुलाधारले बताए । ‘भाउ बढाउनुपरे एमआरपीमा वृद्धि गरे भयो । कम्पनीले मनोमानी गरे । तर एमआरपीको मापदण्ड के हो रु एमआरपी लेखेरै सर्वसाधारणलाई ठगी गरियो,’ उनले भने । पछिल्लो समय एमआरपी देखाएरै झुक्याउने गरेको उनको आरोप छ । जस्तै ः प्रतिलिटर एमआरपी १ सय ८० रुपैयाँ राखेको तेल खुद्रा व्यापारीलाई मूल्य बढेको भन्दै कम्पनीहरूले नै १ सय ९० रुपैयाँमा बिक्री गरेको तुलाधरको गुनासो छ ।
‘मूल्य बढेको जनाउँदै कम्पनीले खुद्रा व्यापारीलाई प्रतिलिटर १ सय ९० रुपैयाँमा बेच्छन्, त्यो सामान सर्वसाधारणलाई प्रतिलिटर २ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर बक्सभित्र हेर्दा एमआरपी १ सय ८० रुपैयाँ नै हुन्छ । व्यापारीले २ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दा अनुगमनका क्रममा हामी जस्ता साना कारोबारी पर्ने देखियो ।’
संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले पनि एक सातायता खाने तेलको मूल्य फेरि बढेको जानकारी दिए । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमसँगै मूल्य मनलाग्दी भएको उनी पनि स्विकार्छन् । ‘एक महिनाअघि ब्रान्डअनुसार सनफ्लावर लिटर २ सय ३० देखि २ सय ५० रुपैयाँ थियो । वाणिज्यले निर्देशन दिएपछि केहीले प्रतिलिटर १०र१५ रुपैयाँसम्म मूल्य घटाएका थिए,’ उनले भने, ‘एक सातायता तेलको मूल्य फेरि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएका छन् ।
एमआरपीमा भने पुरानै मूल्य राखिएको छ, किन्दा भने बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ । भाउमा मनोमानी छ ।’ संघका अनुसार मूल्य बढ्नुपर्ने खास कारण भने छैन । तर उद्योगीहरूले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरिरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘ढुवानी भाडा बढेको छैन, कच्चा पदार्थ पनि बढेको छैन तर तेलको मूल्य उकालो लागेको लाग्यै छ,’ उनले भने, ‘होलसेलमा मूल्य थप बढ्ने बताउने गरिएको छ । यसबारे नियामक निकायलाई जानकारी गराइसकेका छौं ।’ खुद्रा व्यापार संघले नियामक निकायलाई जानकारी गराए पनि वाणिज्य विभाग भने बेखबर छ ।
‘मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका थियौं, त्यसपछि मूल्य घट्दै गएको हाम्रो बुझाइ छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका कारण व्यवसायीले फेरि मूल्य बढाउने मौका छोपेका हुन सक्छन् ।’ बजार अनुगमनको दायित्व नगरपालिका र स्थानीय तहको पनि हो । तर अनुगमन मौसमी मात्र भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।
‘सरकारी निकाय बलियो रूपमा उभिए धेरै कुरामा नियन्त्रण हुन्थ्यो । काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुगमन रहरबाजी नै हो,’ उनले भने, ‘चाडबाडका मुखमा कसैको रहरले अनुगमन भयो, अहिले भाउ बढेका बेला भने अनुगमन ठप्प छ ।’ विभाग र महानगरपालिकाको कार्यशैलीकै कारण उद्योगीहरू अराजक बन्दै गएको महर्जनको दाबी छ । यता वाणिज्य विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईं भने अनुगमनको काम जारी रहेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक तरलता बढेका बेला मूल्य बढाउन भएन । उपभोग्य वस्तुको बढाउने उद्योगी व्यवसायीको यकिन गरेर कानुनी कारबाही हुन्छ । अनुगमन पनि प्रभावकारी बनाउँछौं,’ उनले भने ।
तेल उद्योगीहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले केही बढेको दाबी गरिरहेका छन् । पछिल्ला १० दिनमै खाने तेलको मूल्यमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढाएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक तेल उद्योगीले स्विकारे । ‘मूल्य बढ्नुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै हो । विदेशमा बढेपछि यहाँ पनि मूल्यवृद्धि गर्न बाध्य भएका हौं,’ उनले भने, ‘कच्चा पदार्थको मूल्य घटेपछि केही घटाएका थियौं, अहिले फेरि बढिरहेको छ । त्यही भएर मूल्यवृद्धि गर्नुपर्यो ।’
विभाग स्रोतका अनुसार कतिपय अनुगमन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको स्वार्थमा पनि हुन्छ । स्वार्थमा हुने अनुगमनले बजार प्रणालीलाई बिगारिरहेको विभागका एक अधिकारीको दाबी छ । ‘मन्त्रालयबाट फलानाफलाना व्यवसायीलाई अनुगमन गर्नुपर्यो भनेरै तोकिन्छ । ती व्यावसायिक घरानामा अनुगमन गरी कागज माग गरेपछि त्यत्तिकै छाड्न पुनः आदेश पनि आउँछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बजार सुधारको अपेक्षा कसरी गर्ने रु महानिर्देशकलाई बलिको बोको बनाइन्छ ।’
उपभोक्ता अधिकारकर्मीलगायतको संयुक्त बजार अनुगमन नहुनुको कारण यही रहेको ती अधिकारी बताउँछन् । संयुक्त अनुगमन हुँदा कारबाहीका लागि दबाब पर्छ । विभाग एक्लैले अनुगमन गर्दा मन्त्रालयले खेल्ने मौका पाएको अर्का एक कर्मचारीको आरोप छ । ‘खाने तेलको हकमा पनि त्यही भएको हो । दुई जनालाई कारबाही भयो । अन्यलाई पनि कारबाही हुन सक्थ्यो । तर कारबाही नगर्न दबाब भयो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘साना व्यवसायी मात्रै कारबाहीको दायरामा आए । ठूलालाई छुनै सकिएन । ठूला उद्योगी व्यवसायीले मन्त्रालयमै सेटिङ मिलाउँछन् ।’
विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन २३ सम्म २४ सय १६ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन भएको छ । त्यसमध्ये ८ सय ५ व्यावसायिक फर्मरव्यक्तिलाई जरिवाना गरिएको छ । २ सय ८९ व्यावसायिक फर्मलाई आवश्यक कागजातरस्पष्टीकरण पेस गर्न र बयानका लागि बोलाइएको छ । तर वडाध्यक्ष निकटका व्यवसायीले विभागको निर्देशन पालना गर्न अटेरी गरिरहेको अनुगमनमा खटिने कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
