बिर्तामोड ( नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ) नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ४१ महिनापछि ब्युँतिएसँगै प्रतिनिधिसभामा रस्साकस्सी शुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएपछि फागुन २३ गते बसेको बैठक बहिष्कार र नाराबाजीका कारण सरकारले ल्याएको विधेयक पेस हुन सकेन ।
दोस्रो पटक बुधबार बसेको संसद्को बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रको विवादका कारण अध्यादेश पेस हुन कार्यसूची हटाएर विभिन्न मितिमा निधन भएका पूर्व तथा वर्तमान सांसदको शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भयो ।
नियमअनुसार संसद्को अधिवेशन शुरु भएकै दिन सरकारले ल्याएको अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बुधबार दलका नेताहरुले संसद्मा बोल्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर सभामुख अग्नि सापकोटा र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठबीच भेटवार्ता भएपछि दलका नेताहरुले बोल्ने कार्यक्रम रद्द गर्दै शोकसभालाई मात्र कार्यसूचीमा राखिएको थियो ।
संसद् पुनस्र्थापित भएसँगै सत्तारुढ दल एमाले र सभामुख सापकोटाबीच दूरी बढेको छ, जसका कारण सरकारले ल्याएको सात अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । संविधानको धारा १ सय १४ मा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्को अधिवेशन शुरु भएको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । पहिलो बैठकमा नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीबीच एउटा मात्र अध्यादेश प्रस्तुत भएको थियो । दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरे पनि बाँकी अध्यादेश प्रस्तुत हुन सकेन ।
अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने विषयमा एमालेले सभामुखले इच्छाशक्ति नदेखाएको आरोप लगाएको छ । तर सभामुखको सचिवालयका एक सदस्यले एमाले नै गम्भीर नहुँदा अध्यादेश अगाडि बढ्न नसकेको बताए । ‘सभामुखले बुधबारको बैठकमा पनि अध्यादेश अगाडि बढाउन खोज्नुभएको थियो, तर कानुनमन्त्रीकै चाहनाअनुसार शोकसभाको कार्यसूची राखिएको हो, अध्यादेश अगाडि बढाउने विषयमा सभामुख चिन्तित हुनुहुन्छ ।’ –ती सदस्यले भने ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरुप निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फरक–फरक दलको मान्यतासहितको पत्र दिए पनि एमाले र माओवादी केन्द्रले संसद् सचिवालयमा दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक विषयमा टुंगो लगाएको पत्र पठाएको छैन । दुई पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद् बैठक शुरु भएको दिन शीर्ष नेताले बोल्ने विषयमा विवाद भएपछि अन्तिम समयमा आएर उक्त कार्यक्रम हटाइएको थियो ।
औपचारिकरुपमा दुई दल फरक–फरक भए पनि त्यसको असर संसद्मा पुगेको छ । दुवै पार्टीले अब दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायतको नयाँ नाम पठाउनुपर्ने भएको छ । नेकपा हुँदा दलका नेता प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनिएका थिए । नेकपाबाट चयन भएका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाएर प्रधानमन्त्री ओलीले विशाल भट्टराईलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब दुवै दलले नयाँ सचेतक चयन गरेर पठाउनुपर्ने भएको छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले अब संसद् सचिवालयले नेकपालाई नचिन्ने बताउनुभयो । उहाँले अब एमाले र माओवादी केन्द्रले नयाँ नाम पठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले विभिन्न मितिमा निधन भएका पूर्व तथा वर्तमान सांसदको शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पूर्व तथा हालका १४ सांसदको निधनप्रति शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएकामा सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य सानु शिवा र सूर्यबहादुर केसी तथा पूर्व सांसद दीपकबहादुर गुरुङ, डा. राममान श्रेष्ठ, मानपुर चौधरी, वीरबहादुर लामा, ओमकारप्रसाद गौचन, इन्द्रहाङ लिम्बू, भीमप्रसाद गौतम, कमानसिंह लामा, गंगादत्त जोशी, एकनाथ रानाभाट, कुवेरप्रसाद शर्मा र डा. शंकरप्रसाद उप्रेतीको निधनप्रतिशोक प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि पहिलो बैठक यही फागुन २३ गते बसेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी चैत ३ गते अपराह्न १ बजे बस्ने भएको छ ।
