बिर्तामोड (आर्थिक अभियान दैनिकबाट) नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर ९स्प्रेड दर० सीमा नघाउने बैंकहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ । बैंकहरूले ४ दशमलव ४ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेड दर कायम गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था भए पनि केही बैंकले यसको पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । स्प्रेड दर सीमाभन्दा बढी भएमा पनि कर्जाको ब्याजदरमा भार पर्नसक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले यसमा नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आइतवार परिपत्र जारी गर्दै कुनै महीनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रयमाससम्ममा सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिएको छ । ‘ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लंघन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले फागुन २ गते आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनेअनुसार पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने अवधि थपेको छ । समीक्षामा २०७७ पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनःसंरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न असमर्थ ऋणीहरूबाट ब्याजको ५ प्रतिशत रकम असुलउपर गरी २०७८ असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनःसंरचनारपुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिखित कार्ययोजना को विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुलउपर गरी एकपटकका लागि कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन् । यसपटक बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ब्याजदर सीमा घटाइएको छ । केही व्यवसायीले यसअघि बक्यौताको १० प्रतिशत ब्याज पनि बैंकलाई बुझाउन सकेनौं भनेर अवधि थप्न अनुरोध गरेकाले यसलाई केन्द्रीय बैंकले उपयुक्त ठानेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने क्रममा बताएका थिए ।
यसैगरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व ९सीएसआर० कोषबाट हुने खर्चको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म विद्युतीय कारोबार प्रवद्र्धनका लागि खर्च गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । अबको बैंकिङ प्रविधिमैत्री बनाउन जनचेतनामा जोड दिनुपर्ने भएकाले यसमार्पmत प्रवद्र्धन गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विद्युतीय कारोबार प्रयोगमा पछिल्लो समय बैंकहरूको अग्रसरता पनि उल्लेखनीय देखिएको छ । क्यूआर कोडबाट भुक्तानीका लागि प्रोत्साहन गर्न गभर्नर अधिकारी आफै लागिपरेका छन् ।
कल निक्षेपको सीमा स्वदेशी मुद्राको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म
राष्ट्र बैंकले कल निक्षेपको सीमालाई बढाएर केही हदसम्म सहज बनाएको छ । एकीकृत निर्देशन २०७७ मा संशोधन र परिमार्जन थप गर्दै वाणिज्य बैंकले स्वीकार गर्ने स्वदेशी मुद्राको कल निक्षेपको अंश कुल स्वदेशीे निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको अंश कुल निक्षेप दायित्वको १५ प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्न पाइने भएको छ । यसअघि सो सीमा कुल निक्षेप दायित्व अर्थात् स्वदेशी र विदेशी मुद्राको कल निक्षेपमा थियो । तर, अहिले कुल स्वदेशी निक्षेप दायित्वमा मात्रै सीमित राखिएको छ । यस्तो सीमामा विदेशी मुद्राको कल निक्षेपलाई समावेश गर्नु पर्दैन । विदेशी मुद्रामा कल निक्षेप स्वीकार गर्दा कुनै सीमा नहुने भएकाले सहज हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
यसअघिको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको अंश कुल निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशत थियो । साथै, वित्तीय संस्थाहरूले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको अंश कुल निक्षेप दायित्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न पाइने थिएन ।
काठमाडौंमा शाखा खोल्न लघुवित्तलाई कडाइ
अब लघुवित्त कम्पनीहरूले काठमाडौंमा शाखा खोल्नुभन्दा पहिला अनिवार्य रूपमा यसभन्दा बाहिरका दुईओटा गाउँपालिकामा शाखा खोल्नैपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्दै जारी गरेको निर्देशनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ९महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका स्थानमा० २०७७ पुस मसान्तपछि दुईओटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याएपछि काठमाडौं उपत्यकामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा नभएको स्थानीय तहका वडाहरूमा एक शाखा खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । साथै यसरी काठमाडौं उपत्यकाबाहिर खोलिने २ शाखामध्ये कम्तीमा एक शाखा गाउँपालिकामा खोलिएको हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
