बिर्तामोड नयाँ पत्रिकाबाट विश्वविद्यालयले झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन गरेको निर्णय विवादित बनेको छ । गत बुधबार भएको विश्वविद्यालय सभामा सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बी एन्ड सीले सम्बन्धन पाउने–नपाउने टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा सहमति भने भएको थिएन । तर, पछि रजिस्ट्रारबाट सभा सदस्यलाई पठाइएको माइन्युटमा भने सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको उल्लेख छ ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बी एन्ड सीले सम्बन्धनका लागि ०७३ सालमा निवेदन दिएको, तर अहिलेसम्म सम्बन्धन दिने–नदिने निर्णय नभएकाले त्यसलाई टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसप्रति असहमति जनाउँदै केयूका स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिन डा। राजेन्द्र कोजूले सम्बन्धनको विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको अधिकारको विषय भएको बताएका थिए । उपकुलपति प्रा।डा। भोला थापा भने सम्बन्धनको विषयमा केही नबोलेको स्रोतको भनाइ छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन आए पनि सम्बन्धनको सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगसँग छ । तर, बी एन्ड सीले आयोग स्थापना हुनुअघि नै शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिएर केयूमा निवेदन दिएकाले कुन व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने अन्योल छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय सभा सदस्य प्रा।डा। बालचन्द्र लुइँटेलले बी एन्ड सीले ०७३ सालमै सम्बन्धनका लागि निवेदन दर्ता गरेकाले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको बताए । ‘निवेदन दर्ता भएपछि सम्बन्धन भए–नभए पनि प्रक्रिया अघि बढाउने हो,’ लुइँटेलले भने, ‘प्रक्रिया अघि बढ्दैमा सम्बन्धन पाउँछ भन्ने होइन, विद्यमान नियम–कानुनअनुसार सम्बन्धन पाउने–नपाउने टुंगो लाग्छ ।’
चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुअघि नै बी एन्ड सीले सम्बन्धनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएकाले दिन चाहने र नचाहने दुवै पक्षले आ–आफ्नोअनुकूलमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसविना सम्बन्धन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसैगरी, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था पनि छ ।
बी एन्ड सीले ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नै आशयपत्र लिएको र उपत्यकाबाहिर रहेकाले सम्बन्धन दिन मिल्ने तर्क बी एन्ड सी कलेज पक्षधरले गर्दै आएका छन् । तर, बी एन्ड सीले यसअघि ‘सम्बन्धन पाऊँ’ भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिएको थियो । आयोगले कुन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने भन्ने विषयमा कागज नपुगेको भन्दै फर्काएको थियो ।
