बिर्तामोड (कान्तिपुर दैनिकबाट) न्यायपालिकाको नेतृत्वका रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै कानुन व्यवसायीले संविधान संशोधनको माग अघि सारेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनको साधारणसभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्ले १० वटा विषयमा ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै संवैधानिक इजलासबारे संविधानमा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गरेको हो । यीमध्ये पाँच विषयवस्तु न्यायालयको नेतृत्वसँग सम्बन्धित छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले प्रधानन्यायाधीश भनेर व्यक्ति नै किटेका त छैनौं तर कतिपय विषय औंल्याएर सुझाव दिइएको छ, यी विषयमा न्यायिक नेतृत्वलाई सुझाव दिएका हौं ।’ बार महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार भेलामा कानुन व्यवसायीले न्यायिक नेतृत्वका कतिपय कामकारबाहीमा प्रश्न उठाएका थिए ।
गत मंसिर ३० मा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक र त्यसमा उपस्थित भएर प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना मान्छेसमेत सिफारिस गरेको घटनाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । उक्त अध्यादेश, अध्यादेशका आधारमा भएको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइबिना भएको नियुक्तिमा प्रश्न उठाई दर्ता भएका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ नै भएको छैन ।
‘संवैधानिक जिम्मेवारी तोकिएका पदाधिकारीले जिम्मेवारी त पूरा गर्नुपर्छ होला तर अध्यादेशमार्फत भएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नगइदिएको भए हुन्थ्यो, जानु गलत हुन्थ्यो भन्ने कुरा कानुन व्यवसायीबाट गम्भीर रूपमा आयो,’ पौडेलले भने, ‘संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएकाको संसदीय सुनुवाइ छलेर नियुक्ति भयो । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित भएर शपथ गराएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो । परिषद्ले पारित गरेको विषयमा नेपाल बारले स्वामित्व लिन्छ । घोषणापत्रमा जे छ, त्यो नै भेलाको निष्कर्ष हो ।’
सुनुवाइ भइहाले पनि यो विषयसँग जोडिएका मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी तोकिएको छ र त्यो इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश जबराले नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आफूविरुद्धको मुद्दा आफैंले हेर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ । यही विषयमा कानुन व्यवसायीहरूको कार्यकारिणी परिषद्ले प्रश्न उठाएको हो । उनीहरूले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन् । कानुन व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने हो भने संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
‘संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्यताले प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएको विषयको न्यायिक निरूपणमा जटिल संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न भएको आम रूपमा महसुस गरिएकाले उक्त संवैधानिक प्रावधान सुधार गर्नुपर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ परिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । बारले संविधानको धारा १३७ मा भएको व्यवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
उक्त धारामा, ‘संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने’ व्यवस्था छ । ‘एकातिर संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्नुपर्छ, अर्कोतिर उहाँले नै निर्णय गरेर विपक्षी बन्नुभएको छ,’ बार अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘मिटिङ बोलाएपछि जानैपर्यो भन्ने उहाँ ९प्रधानन्यायाधीश० को भनाइ छ । यो अदालतमा विचाराधीन विषय पनि हो, छिटो सम्बोधन हुँदा राम्रो हुन्छ ।’
बारले सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण इजलासहरू संविधान र कानुनको व्याख्या गर्न उत्तिकै सक्षम रहेको देखिने गरी प्रणालीगत सुधार गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दा हेर्नुपर्ने भनी बृहत् पूर्ण इजलासलाई इन्कार गरेपछि कानुन व्यवसायीहरूको भेलाले यस्तो टिप्पणी गरेको हो । बार अध्यक्ष श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासबाट न्यायनिरूपण गर्दागर्दै कहिले स्वार्थको कुरा आउने, कहिले बृहत् इजलासकै प्रश्न आउने भएकाले यो व्यवस्थामा समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठेको बताए ।
बारले संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपूर्व अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संविधानको धारा २९२ को व्यवस्था पनि औंल्याएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेलामा शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको मूल मर्मविपरीत नियुक्त भएको भन्दै बारले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
यो नियुक्तिपछिको शपथमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न थिए । बारको कार्यकारिणी परिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यलाई संविधानको भावना र मर्म प्रतिकूल भएको कार्यप्रति यो परिषद् बैठक असहमति प्रकट गर्दछ ।’
कानुन व्यवसायीले स्वचालित पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्वचालित पेसी व्यवस्थापनमा कुन मुद्दा कुन–कुन न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले हेर्ने भन्नेमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै भूमिका हुँदैन । उदाहरणकै लागि, प्रतिनिधिसभा विघटनकै मुद्दामा स्वचालित रूपमा इजलास गठन भएको भए उक्त इजलासमा कुन–कुन न्यायाधीश पर्ने भन्ने विषय प्रधानन्यायाधीशको नियन्त्रणमा रहँदैनथ्यो । गोलाप्रथा वा कम्प्युटरबाट स्वचालित रूपमा इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरू तय हुन्थे ।
कानुन व्यवसायीहरूले यही विषयलाई संकेत गरी स्वचालित पेसी व्यवस्थापनबारे कानुन व्यवस्था नभएसम्म गोलाप्रथाको माग गरेका छन् । निर्णयमा भनिएको छ, ‘कानुनी व्यवस्था नभएसम्म गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट नेपालभरका सम्पूर्ण तहका अदालतमा पेसी व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतसँग जोडदार माग गर्दछ ।’ गत साउन २७ गते स्वचालित पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको अध्ययन समितिले अझै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन । बार महासचिव पौडेलका अनुसार त्यसबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतमा समिति बनेर काम भइरहेकामा छिटो होस् भन्नका लागि उक्त विषय उठाइएको हो ।
कानुन व्यवसायीहरूले देशभरका न्यायालयको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन् । सर्वोच्च, उच्च अनि विशिष्टीकृत अदालतको न्यायप्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूको भेलाले ‘संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक दायित्व प्रधानन्यायाधीशबाट पूरा हुनेछ’ भन्दै प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको हो । कानुन व्यवसायीहरूले सबै तहमा अदालतमा आबद्ध न्यायाधीशहरू तथा न्यायपालिकामा कार्यरत राष्ट्रसेवकको सम्पत्तिमा पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
अनि सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा विकृतिविहीन न्यायालयबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म सर्वोच्चदेखि जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बार अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार समितिले प्रतिवेदनकै तयारी गरिरहेका बेला नियुक्तिको तयारी भएको चर्चा चलेपछि कानुन व्यवसायीहरू गम्भीर भएका हुन् । उनले भने, ‘विकृतिरविसंगतिका कतिपय प्रश्न नियुक्तिसँग जोडिएका छन् । त्यसैले प्रतिवेदन आएपछि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँदा उचित हुन्छ भनेर सुझाव दिएका छौं ।’
संसद्को दुवै अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था औंल्याउँदै कानुन व्यवसायीले जुनसुकै समय र अवस्थामा संविधानको धारा ११४ को प्रयोग नगराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबाटै पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर भएको अहिलेको अवस्थामा दलहरूले आपसी सहकार्यमा संवैधानिक नैतिकता देखाई मुलुकलाई राजनीतिक निकास र स्थिरता प्रदान गर्न पनि कानुन व्यवसायीले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कानुन व्यवसायीको भेलाले घोषणापत्र जारी गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा ८ सदस्य र एक सहजकर्ता भएको समिति गठन गरेको छ ।
