बिर्तामोड ( कान्तिपुर दैनिकबाट ) झापास्थित प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई कानुनविपरीत सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अनुचित दबाब दिन थालेका छन् ।
दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट सम्बन्धन दिलाउन चलखेल थालिएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गत बुधबार सम्पन्न केयू सभाको बैठकले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो । सम्बन्धनको विषय बैठकको एजेन्डा नै नभए पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बैठकमा राखेका थिए । ‘शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धनहरू रोकेर नराख्नु भन्ने आशयमा कुरा राख्नुभएको थियो,’ सभाका एक सदस्यले भने, ‘बैठकको निर्णय लेख्दा त बीएन्डसीको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेर आयो, हामी चकित भएका छौं ।’
कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा केहीबेर बसेर बाहिरिएका थिए । जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्रीले भन्ने कुरा नै आफ्नो पनि भनाइ रहेको बताएका थिए । त्यसपछि बैठक चलाएका शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धनको विषय उठाएका थिए । उनले २०७३ फागुन १५ गते एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरेको कलेजको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । लगत्तै केयू स्कुल अफ मेडिकलका डिन राजेन्द्र कोजुले सम्बन्धनसम्बन्धी विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताएका थिए । निर्णयमा भने बीएन्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । ‘विश्वविद्यालय सभाको एजेन्डा नै नभएको, पर्याप्त छलफल पनि नगरिएको विषय निर्णय भएर आएको छ,’ सभाका सदस्य प्राध्यापक वेदमणि दाहालले भने, ‘एक ढंगले छलफल हुने र निर्णय आउँदा अर्को आउनु गलत हो ।’
मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । ऐनअनुसार आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन्छ । प्रसाईंले सम्बन्धनका लागि २०७६ फागुनमा आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले बीएन्डसी नवीकरण नभएको र सम्बन्धनका लागि विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र संलग्न नभएको जवाफ दिएको थियो । नेकपा विभाजित अवस्थामा रहेका बेला शक्ति देखाउन र आर्थिक स्रोत जुटाउन जिल्लावासी प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री नै लागिपरेको केयू स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओली आगामी मंगलबार झापामा प्रसाईं सञ्चालक रहेको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल उद्घाटनमा जाने कार्यक्रमसमेत छ । प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीसहित अतिथिहरूलाई झापा लैजान प्लेन चार्टर गरिसकेको भन्दै निमन्त्रणा बाँडिरहेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । केयूले ११ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा। गोविन्द केसीले सोही प्रावधानका आधारमा काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । त्रिविले पनि ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । ऐनकै दफामा ऐन जारी हुनुअघि मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । प्रसाईंले सोही दफाअनुसार आफ्नो मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने दाबी गर्दै आएका छन् । ‘मैले २०६८ सालमै केयूबाट आशयपत्र लिएको छु, ऐनमा मनसायपत्र भनिएको छ,’ उनले भने ।
डा. केसीले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्नका लागि केयू र त्रिविले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने बताएका थिए । ऐनको प्रावधानअनुसार पनि सम्बन्धन दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार आवश्यक कागजात पूरा नगरेका कारण बीएन्डसीलाई सम्बन्धन नदिएको प्रस्ट्याए । ‘हामीले ऐनअनुसार काम गर्ने हो, बीएन्डसीलाई निवेदन दिँदा नपुगेका कागजातबारे लिखित रूपमै जवाफ दिएका छौं,’ उनले भने ।
आयोगले मेडिकल कलेजको मापदण्ड तथा अन्य पूर्वाधार पूरा गरेको निश्चित भएमात्र विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनको सिफारिस गर्छ । बीएन्डसीलाई भने आयोगले निवेदन दिँदा प्रक्रिया नै पूरा नगरेको जवाफ दिएको छ । आयोगविरुद्ध प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको मुद्दा विचाराधीन छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनु र आयोग बन्नुअघि नै आशयपत्र लिएकाले ऐनको प्रावधान लागू नहुने उनको दाबी छ ।
विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपति रहने प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री आयोगको अध्यक्ष र सहअध्यक्ष रहने प्रावधान छ । स्कुल अफ मेडिकलका डिन कोजुले असहमति राख्दाराख्दै उपकुलपति भोला थापाले नियमविपरीत सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएका हुन् । थापा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट उपकुलपति नियुक्त गरिएका थिए ।
विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार खासै एजेन्डा नहुँदा पनि उपकुलपति थापाकै जोडबलमा सभाको बैठक डाकिएको थियो । एजेन्डामा विविध शीर्षक राखेर सम्बन्धनका विषयमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठबाट सामान्य छलफल चलाइएको थियो । उनै थापाले सभाको माइन्युट खेल्ने बेला सम्बन्धनको निर्णय प्रक्रियाबारे लेख्न कर्मचारीलाई दबाब दिएका थिए । सभाले विश्वविद्यालयको सम्बन्धन तथा विस्तारित कार्यक्रमसम्बन्धी नियम २०७१ समेत संशोधन गरेको छ । नियम संशोधन गरेको जानकारी र सम्बन्धनका लागि पुनः आवेदन दिन बीएन्डसीलाई शुक्रबारै केयूले पत्राचार गरिसकेको छ ।
केयू उपकुलपति थापाले भने शिक्षामन्त्रीको निर्देशन मानेर सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सम्बन्धन नियमावलीमा संशोधन गरिएको हो, बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने नदिने निर्णय भएको छैन, प्रक्रिया मात्र अघि बढाउने भनिएको हो, चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानबाहिर हामी जान्न सक्दैनौं,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ४ दिनभित्र उक्त काम सक्न थापालाई सभाकै दिन निर्देशन दिएको स्रोतले जनायो । बीएन्डसीलाई पठाएको पत्र शिक्षा मन्त्रालयमा समेत बोधार्थ पठाइएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सम्बन्धन नियममा संशोधन गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । ‘प्रसाईंले दिएको निवेदन धेरै पुरानो भएकाले उनलाई पुनः आवेदन दिन सजिलो होस् भन्ने आशयले संशोधन गरिएको छ,’ विश्वविद्यालयनिकट स्रोतले भन्यो, ‘यी सबै काम हेर्दा थापालाई बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउने सर्तमा उपकुलपति बनाइएको थियो कि भन्ने आशंका हुन्छ ।’ तत्कालीन उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुले सम्बन्धन दिन मानेका थिएनन् । माकाजुको कार्यकाल सकिएपछि थापा गत माघ ७ गते उपकुलपतिमा नियुक्त भएका हुन् ।
