बिर्तामोड ( कान्तिपुर दैनिकबाट ) संघीय संसद् सचिवालयले सांसदहरुलाई कानुन विपरीत बैठक भत्ता दिएको पाइएको छ । संसद् भंग भएपछि राष्ट्रिय सभा र निवर्तमान सांसदहरुको दबाबमा बैठक भत्ताबापत ३८ लाखभन्दा बढी रकम वितरण गरेको हो । यो रकम साउनदेखि पुससम्म संसद् बैठक र समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले लिएका हुन् ।
स्वास्थ्यकर्मी बाहेक अरुले बैठक भत्तासमेत लिन नपाउने व्यवस्थासहित बजेट वक्तव्यलाई लत्याउँदै सचिवालयले सांसदहरुलाई बैठक भत्ता उपलब्ध गराएको हो ।
बजेट वक्तव्यमा कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्रसेवक बाहेक अरुलाई प्रदान हुने भत्ता खारेज गरेको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा २९४ मा भनिएको छ,‘ चिकित्सक, तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकबाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साल साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छु,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गरेको वक्तव्यमा भएको यो व्यवस्था संघीय संसद्ले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको थियो । बजेटमा राखिएको यो प्रावधानले सांसदले बैठक भत्ता लिन नपाउने स्पष्ट रुपमा छ ।
बजेट वक्तव्य कानुनसरह मानिन्छ । यसअघिको कानुनमा भत्ता लिन पाउने व्यवस्था भएपछि पछिल्लो कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यही लागू हुन्छ ।
बैठक भत्ता वितरण गर्नु कानुनविपरीत हुने भन्दै कर्मचारीहरुले रोकेपनि सांसदहरुको चर्को दबाब भएपछि बैंक खातामा पठाएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक केही समय चलेको थियो । दुवै सदन र समितिको बैठकमा सांसदको उपस्थित भएको हाजिरको आधारमा भत्ता दिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
सांसदहरुले एउटा बैठकमा उपस्थित भएबापत सांसदले दुई हजारको दरले भत्ता पाउँछन् । कसले कति भत्ता बुझे भन्ने मौखिम रुपमा विवरण माग गरे पनि सचिवालयले उपलब्ध नगराएपछि कान्तिपुरले फागुन ५ मा सूचनाको हक अनुसार सूचना माग गरेर निवेदन समेत दर्ता गरको छ । सचिवालयले कसले कति रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो भन्ने विवरण अझै उपलब्ध गराएको छैन ।
सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सांसदको सेवा सुविधासम्बन्धी छुट्टै कानुन भएकोले त्यसमा भएको व्यवस्था अनुसार बैठक भत्ता उपलब्ध गराएको बताए । ‘बजेट भाषणमा बैठक भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था पारित भए पनि माननीयहरुलाई त्यसअघिकै कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बैठक भत्ता उपलब्ध गराएका हौँ,’ पाण्डेले भने,‘यसलाई कानुनविपरीत भएको भन्न मिल्दैन ।’
