बिर्तामोड ( कारोवार दैनिकबाट ) सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकेका कारण सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेन्टल सहकारीको मुद्दा फेरि संघीय सहकारी विभागमा पुगेको छ । ओरेन्टलको सम्पति खोजबिन गरी दायित्व फरफारक गर्नका लागि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । समितिले ओरेन्टलको सम्पत्ति लिलामी गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले नयाँ ऐनका आधारमा ओरेन्टल सहकारीलाई कारवाही गर्न नसक्ने फैसला गरेपछि काम रोकिएको थियो ।
समितिमा सहकारीका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले महालक्ष्मी नगरपालिका—२ स्थित निर्माणाधिन अपार्टमेन्ट पूरा गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना पेश गरेका थिए । योजनामा उनले सम्पतिको पुनर्मूल्यांकन गरी बुकिङकर्ताबाट थप रकम उठाउने योजना पेश गरेका थिए । तर, समितिले सर्वसाधारणलाई थप दायित्व सिर्जना गर्ने अनुमति दिन नसकिने भन्दै उनको योजना अस्वीकृत गरी लिलामीमा लैजाने निर्णय थियो । त्यसबिरुद्ध बस्नेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अदालतको आदेशका कारण सम्पत्ति लिलामी गरी दायित्व फरफारक गर्न नपाएपछि समितिले फाइल विभागमा बुझाएको हो । समितिले ओरेन्टलको पुरानो ऋण असुल गरी २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा। टोकराज पाण्डेले ओरेन्टलको फाइल विभागमा आएको र यसबार अध्ययन भइरहेका जानकारी दिए । “समितिले ओरेन्टल सहकारीको प्रतिवेदन विभागमा बुझाएको छ,” उनले भने, “अब कसरी अघि बढ्ने भनेर विभागले अध्ययन गरिरहेको छ ।”
समितिको प्रतिवेदनअनुसार ओरेन्टल सहकारीमा तथा यससँग जोडिएका अन्य हाउजिङ परियोजनाहरूको सर्वसाधारणलाई तिर्नुपर्ने रकम र सरकारी करसमेत गरी १६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व छ । यसमध्ये सहकारी संस्थाका निक्षेपकर्ताको साँवा र ब्याज गरी ८ अर्ब ३८ करोड, हाउजिङ बुकिङकर्ताको ४ अर्ब ९२ करोड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा १ अर्ब ९८ करोड र सरकारको कर ५३ करोड रहेको छ । ओरेन्टल सहकारी संस्थाले समस्याग्रस्त भएयता साधारणसभा समेत गरेको छैन भने विभागमा नियमित प्रतिवेदन समेत बुझाएको छैन । तर, संस्थाले सार्वजनिक सूचनामार्फत निक्षेप दायित्व दावी गर्नका लागि सूचना भने जारी गरेको थियो ।
मैतिदेवीमा प्रधान कार्यालय रहेको ओरेन्टलले भक्तपुर, पोखरा, विराटनगर, स्याङजालगायतका जिल्लामा आधा दर्जन शाखा खोली बचत संकलन तथा ऋण लगानी गरेको थियो । अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले संस्थाको अधिकांश बचत विभिन्न हाउजिङ कम्पनीमा लगानी गरेकोमा घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएसँगै संस्था सदस्यको पैसा फिर्ता गर्न नसकी बन्द भएको थियो ।
सहकारी ऐन—२०७४ को दफा १०४ मा कुनै पनि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भिर आर्थिक संकटमा परेको, अनियमितता भएको संस्थालाई रजिष्ट्रारको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि व्यवस्थापन समितिमार्फत त्यसको सम्पत्ति र दायित्व छानबिन गर्ने कानुन प्रावधान छ ।
यस्तै, ऐनको दफा १०५ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्नका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश वा न्याय सेवामा विशिष्ट श्रेणीमा काम गर्ने व्यक्तिको अध्यक्षतामा रहने न्यायिक समितिमा सरकाबाट मनोनित एकजना, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको एकजना, सहकारी क्षेत्रको विज्ञबाट दुई जना, बैंक वित्तीय संस्थामा ३ वर्ष काम गरेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एकजना र सरकारले तोकेको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
