प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या १०० वर्ष भन्दा पनि पुरानो भएको र यो विषय अब समाधान हुनुपर्ने बताएका छन्।
शताब्दी पुरानो समस्या सुल्झाउने जिम्मेवारी सो आयोगका पदाधिकारीहरुको काँधमा आइपरेको भन्दै उनले यो समस्या समाधान नभई सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भन्ने नारा सार्थक बनाउन सम्भव नहुने बताएका थिए।
उनले मुलुककै लागि महत्वपूर्ण भूमिसम्बन्धी मामिलामा काम गर्दा कुनै पनि पूर्वाग्रह नराख्न निर्देशन दिएका थिए। सरकारले केही दिनअघि मात्र नियुक्त गरेका ७७ वटै जिल्लाका आयोगका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रममा बोल्दै प्रम ओलीले गरिबी र खाद्य समस्या समाधान गर्न पनि भूमिको समस्या सुल्टिनैपर्ने बताएका हुन्।
त्यसअघि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समिति अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको थियो। सो क्रममा उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार, कानुनी कुराहरू तथा गर्नुपर्ने समन्वयका क्षेत्रबारे आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजा र आयोगका उपसचिव अञ्जन न्यौपानेले प्रशिक्षण दिएका थिए ।
यसैगरी शुक्रबार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले निर्माण गरेको भूमि समस्या समाधान सूचना प्रणाली भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा। शिवमाया तुम्बाहाङफेले शुभारम्भ गरिन्। यो प्रणालीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आर्थिक अवस्था, पारिवारिक विवरण, जग्गाको विवरण तथा भूमिसँगको सम्बन्धलाई एकीकृत गरी डिजिटाइज्ड गराउँछ।
आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजाका अनुसार आयोगले तयार पारेको प्रणालीमा स्थानीय तहले संकलन गरेका तथ्यांक र आवश्यक कागजात प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी र उनीहरुसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरणहरु संकलन गरिरहेको छ।
यो प्रणाली लागु भएपछि यसरी प्राप्त तथ्यांक विश्लेषण गर्न मद्दत पुग्नुका साथै अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जग्गा वर्गीकरणमा समेत सघाउ पुग्ने बताइएको छ।
