बिर्तामोड ( राजधानी दैनिकबाट) गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर खुसी भएका जनता अहिले निराश छन् । २०७२ साल ३ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भयो । सो शासन प्रणाली स्थापनासँगै शक्तिशाली स्थानीय सरकारको अभ्यास सुरु भयो । त्यसैले स्थानीय सहरको सिंहदरबार गाउँमा आयो भनेर खुसी भए ।प्रदेश सरकार पनि गाउँको विकासमा अग्रसर हुने आशाले स्थानीयमा खुसी झनै थपियो तर गाउँका सिंहदबार र प्रदेश सरकार समेत आफ्नै स्वार्थमा अग्रसर हुन थालेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नेहरूबाट गाउँलेहरूले दिक्दार महसुस गर्न थालेका हुन् ।उता केन्द्रीय सरकारले जनताको
बिर्तामोड (आजको नागरिक दैनिकबाट) सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको भनिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग (सुकुमबासी आयोग) दुई महिनादेखि दुईजना मात्र पदाधिकारीको भरमा चलेको छ।गत साउन १९ गते सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको १० दिनपछि सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश जारी गर्यो। भूमि आयोग गठन आदेश जारी भएलगत्तै सरकारले भूमि आयोगमा दुईजना पदाधिकारी नियुक्त गर्यो। अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्का नियुक्त गरिए।दुवै पदाधिकारीले शपथ पनि गरे। विभागीय मन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्
बिर्तामोड (आजको राजधानीदैनिकबाट) गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर खुसी भएका जनता अहिले निराश छन् । २०७२ साल ३ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भयो । सो शासन प्रणाली स्थापनासँगै शक्तिशाली स्थानीय सरकारको अभ्यास सुरु भयो । त्यसैले स्थानीय सहरको सिंहदरबार गाउँमा आयो भनेर खुसी भए ।प्रदेश सरकार पनि गाउँको विकासमा अग्रसर हुने आशाले स्थानीयमा खुसी झनै थपियो तर गाउँका सिंहदबार र प्रदेश सरकार समेत आफ्नै स्वार्थमा अग्रसर हुन थालेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नेहरूबाट गाउँलेहरूले दिक्दार महसुस गर्न थालेका हुन् ।उता केन्द्रीय सरकारले जनता
बिर्तामोड (आजको राजधानी दैनिकबाट) पछिल्लो समय मुलुकमा भित्रिएको सूचनाप्रविधिको तीव्र विकाससँगै दूरसञ्चार उपकरण आयात र पूर्वाधार विकास विस्तारमा झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा पूर्वाधार विकास विस्तारको नाममा यति धेरै नेपाली रुपैयाँ बिदेसिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिको सहज पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण खरिद तथा आयातमा मात्र विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनीले कुल १५ अर्ब ७१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विभिन्न मुलुकमा पठाएका हुन् ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो तथ्यांक औंल्याएको हो । त्यस अवधिमा वि
बिर्तामोड (कान्तिपुर दैनिकबाट) कांग्रेस महाधिवेशन चौथोपटक सारिएको मिति (मंसिर ९ १३ ) मा पनि हुने सम्भावना करिब सकिएको छ । नेतृत्वले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्ने तदारुकता देखाएको छैन भने नेतृत्वमा जान प्रयासरत समूहले महाधिवेशनका लागि दबाब सिर्जना गरेको छैन ।त्यही कारण सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर समूहका प्रमुख नेता रामचन्द्र पौडेलले नै तत्काल महाधिवेशन नचाहेका त होइनन् रु भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । २०७२ फागुनमा ४ वर्षका लागि सभापति निर्वाचित भएका शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल ५ वर्ष ७ महिनामा हिँडिरहेको छ ।परिस्थितिले अहिले उनी प्रधानमन्त्री बनेका छन् । महाधिवेशन गर्ने प्रमुख दायित्व भए पनि राज
बिर्तामोड (आजको नागरिक दैनिकबाट) कोभिड–१९ जोखिमका कारण बन्द रहेका विद्यालय बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन् भने विद्यार्थी पनि लामो समयपछि विद्यालय आउन पाउँदा रमाएका छन्। बाफलस्थित ज्ञानोदय माविमा कक्षा ११ मा पढ्दै गरेका सिभिल इन्जिनियरिङतर्फका विद्यार्थीले विद्यालयमा ल्यापटपमै प्राक्टिकल गरी अध्ययन गर्न पाउँदा सिकेको विषय राम्ररी बुझेको अनुभव गरे।‘अनलाइनबाट गणित अध्ययन गर्दा मैले प्राक्टिकल गर्न पाएको थिइनँ। विषयवस्तु बुझ्नै समस्या थियो,’ कक्षा ११ की सुदीपा चौलागाईंले नागरिकसँग भनिन्, ‘आज विद्यालयमै आएर ल्याबमा बसेर साथीहरूसँग ल्यापटपमा एक्सेलमा प्राक्टिकल गरें। विषयवस्तु पनि राम्रर
बिर्तामोड ( कान्तिपुर दैनिकबाट) शृंखलाबद्ध विवादित कदमका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा असहज अवस्थामा पुगेका छन् । संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा मागेको, गम्भीर संवैधानिक बहसका मुद्दामा सुनुवाइ अलपत्र पारेको र न्यायालयको सुशासनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै जबराको सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ ।न्यायालयप्रतिको आस्था र गरिमा बचाउन आवश्यक कदम लिने विषयमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू छलफलमा छन् भने बार एसोसिएसनले विरोधको पहल सुरु गरेको छ ।भागबन्डाका विषय किनारा नलाग्दै पेसी तोक्ने विषयले सर्वोच्च परिसरमा नयाँ र गम्भीर बहस निम्त्याएको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशले तजबिजका आधारमा इजलास तोक्
बिर्तामोड (नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट) कार्यतालिका अनुसार तल्लो तहको अधिवेशन हुन नसक्दा सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको निर्धारित कार्यतालिका प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । मंसिर ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको कांग्रेसको १३ वटा जिल्लामा वडा अधिवेशन पनि शुरू हुन सकेको छैन ।तल्लो तहको अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६४ जिल्लामध्ये १३ वटामा मात्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य गोपालप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । १३ मध्ये गोरखामा दुई निर्वाचन क्षेत्र भएकाले १४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन भएको छ भने बाँकी जिल्लामा पालिकासम्म मात्र अधिवे
काठमाडौं (नागरिक दैनिकबाट) नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरे पार्टीमा ठूलै क्षति हुने भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमतिको औचित्य नभएको भनी दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकमा उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र भीम रावल तथा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। बैठकको सुरुमै उपाध्यक्ष ज्ञवालीले पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदललाई व्यक्तिविशेषसँग जोड्नु गलत भएको भन्दै पार्टीमा यसले कालान्तरमा समस्या जन्माउ
काठमाडौं (अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकवाट ) विद्युत् अभावमा कुनै बेला मुलुकमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो। तर, आजभोलि दैनिक ४ सय मेगावाट विद्युत् त्यसै खेर गइरहेको छ। यसबाट प्राधिकरणले मासिक झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ। तर, विद्युत् प्राधिकरणसँग खेर गइरहेको विद्युत्लाई प्रयोगमा ल्याउने ठोस योजना नै छैन।साउन, भदौ र असोजमा रातको समय दैनिक ३ सय ५० देखि ४ सय मेगावाटसम्म ९करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर० विद्युत् खेर गइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ। विद्युतको उत्पादन बढे पनि आन्तरिक बजारमा खपतको मात्रा बढ्न सकेको छैन। बाह्य बजारमा निर्यात पनि हुन सकेको छैन। गत साउनबाट ४ सय
Copyright © 2021 / 2024 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
