बिर्तामोड (आर्थिक अभियान दैनिकबाट) नेपाल–भारत लिंक रेलवे योजना अघि सारिएको दशकपछि करीब ३५ किलोमीटर ९किमी०को जयनगर–कुर्था रेलखण्ड भारत सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ । भारत सरकारले अनुदानमा बनाइदिने भन्दै अघि सारिएका विभिन्न ५ लिंंक रेलवेमध्ये यो खण्ड शुक्रवार हस्तान्तरण गरिएको हो ।शुक्रवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेनुकुमारी यादवलाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले उक्त रेल खण्ड हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त रेल खण्ड ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँँमा निर्माण भएको उल्लेख गरिएको छ ।जयनगर–बर्दिवाससम्मको लिंकमध्ये भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको ३५ किमी संरचना हस्त
बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट) सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीचको विवाद बढ्न थालेको छ । जसका कारण सिंगो न्याय क्षेत्र नै विवादित बन्दै जान थालेको छ । सर्वोच्चमा गुटबन्दी मौलाउँदै जान थालेकाले एक न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई असहयोग गर्ने परिपाटी बढ्दै जाँदा सिंगो न्याय क्षेत्र बदनाम हुन पुगेको भन्दै सर्वोच्चका अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘सर्वोच्चमा न्यायधीशहरूबीचमा नै एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने खेल बढ्न थालेको छ, यसले न्याय क्षेत्रमा गम्भीर संकट आउन सक्ने भय बढेको छ,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने ।उता सर्वोच्चको मुख्य कमान्डरका रूपका रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र
बिर्तामोड ( नागरिक दैनिकबाट) कोरोना महामारी लगायतका समस्याले विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई लक्षित गरी सरकारले ल्याएको ‘वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा अलमल भएपछि बेखर्ची श्रमिकहरु ऋण लिएर फर्कने क्रम जारी छ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाएको उक्त निर्देशिका साउन पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो। निर्देशिकामा कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार गर्ने, रोजगारी गुमाएका कामदारको होटल क्वारेन्टाइन तथा अलपत्र परेकाको कोरोना परीक्षणसँगै
बिर्तामोड ( राजधानी दैनिकबाट) गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर खुसी भएका जनता अहिले निराश छन् । २०७२ साल ३ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भयो । सो शासन प्रणाली स्थापनासँगै शक्तिशाली स्थानीय सरकारको अभ्यास सुरु भयो । त्यसैले स्थानीय सहरको सिंहदरबार गाउँमा आयो भनेर खुसी भए ।प्रदेश सरकार पनि गाउँको विकासमा अग्रसर हुने आशाले स्थानीयमा खुसी झनै थपियो तर गाउँका सिंहदबार र प्रदेश सरकार समेत आफ्नै स्वार्थमा अग्रसर हुन थालेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नेहरूबाट गाउँलेहरूले दिक्दार महसुस गर्न थालेका हुन् ।उता केन्द्रीय सरकारले जनताको
बिर्तामोड (आजको नागरिक दैनिकबाट) सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको भनिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग (सुकुमबासी आयोग) दुई महिनादेखि दुईजना मात्र पदाधिकारीको भरमा चलेको छ।गत साउन १९ गते सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको १० दिनपछि सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश जारी गर्यो। भूमि आयोग गठन आदेश जारी भएलगत्तै सरकारले भूमि आयोगमा दुईजना पदाधिकारी नियुक्त गर्यो। अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्का नियुक्त गरिए।दुवै पदाधिकारीले शपथ पनि गरे। विभागीय मन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्
बिर्तामोड (आजको राजधानीदैनिकबाट) गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर खुसी भएका जनता अहिले निराश छन् । २०७२ साल ३ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भयो । सो शासन प्रणाली स्थापनासँगै शक्तिशाली स्थानीय सरकारको अभ्यास सुरु भयो । त्यसैले स्थानीय सहरको सिंहदरबार गाउँमा आयो भनेर खुसी भए ।प्रदेश सरकार पनि गाउँको विकासमा अग्रसर हुने आशाले स्थानीयमा खुसी झनै थपियो तर गाउँका सिंहदबार र प्रदेश सरकार समेत आफ्नै स्वार्थमा अग्रसर हुन थालेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नेहरूबाट गाउँलेहरूले दिक्दार महसुस गर्न थालेका हुन् ।उता केन्द्रीय सरकारले जनता
बिर्तामोड (आजको राजधानी दैनिकबाट) पछिल्लो समय मुलुकमा भित्रिएको सूचनाप्रविधिको तीव्र विकाससँगै दूरसञ्चार उपकरण आयात र पूर्वाधार विकास विस्तारमा झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा पूर्वाधार विकास विस्तारको नाममा यति धेरै नेपाली रुपैयाँ बिदेसिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिको सहज पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण खरिद तथा आयातमा मात्र विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनीले कुल १५ अर्ब ७१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विभिन्न मुलुकमा पठाएका हुन् ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो तथ्यांक औंल्याएको हो । त्यस अवधिमा वि
बिर्तामोड (कान्तिपुर दैनिकबाट) कांग्रेस महाधिवेशन चौथोपटक सारिएको मिति (मंसिर ९ १३ ) मा पनि हुने सम्भावना करिब सकिएको छ । नेतृत्वले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्ने तदारुकता देखाएको छैन भने नेतृत्वमा जान प्रयासरत समूहले महाधिवेशनका लागि दबाब सिर्जना गरेको छैन ।त्यही कारण सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर समूहका प्रमुख नेता रामचन्द्र पौडेलले नै तत्काल महाधिवेशन नचाहेका त होइनन् रु भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । २०७२ फागुनमा ४ वर्षका लागि सभापति निर्वाचित भएका शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल ५ वर्ष ७ महिनामा हिँडिरहेको छ ।परिस्थितिले अहिले उनी प्रधानमन्त्री बनेका छन् । महाधिवेशन गर्ने प्रमुख दायित्व भए पनि राज
बिर्तामोड (आजको नागरिक दैनिकबाट) कोभिड–१९ जोखिमका कारण बन्द रहेका विद्यालय बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन् भने विद्यार्थी पनि लामो समयपछि विद्यालय आउन पाउँदा रमाएका छन्। बाफलस्थित ज्ञानोदय माविमा कक्षा ११ मा पढ्दै गरेका सिभिल इन्जिनियरिङतर्फका विद्यार्थीले विद्यालयमा ल्यापटपमै प्राक्टिकल गरी अध्ययन गर्न पाउँदा सिकेको विषय राम्ररी बुझेको अनुभव गरे।‘अनलाइनबाट गणित अध्ययन गर्दा मैले प्राक्टिकल गर्न पाएको थिइनँ। विषयवस्तु बुझ्नै समस्या थियो,’ कक्षा ११ की सुदीपा चौलागाईंले नागरिकसँग भनिन्, ‘आज विद्यालयमै आएर ल्याबमा बसेर साथीहरूसँग ल्यापटपमा एक्सेलमा प्राक्टिकल गरें। विषयवस्तु पनि राम्रर
बिर्तामोड ( कान्तिपुर दैनिकबाट) शृंखलाबद्ध विवादित कदमका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा असहज अवस्थामा पुगेका छन् । संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा मागेको, गम्भीर संवैधानिक बहसका मुद्दामा सुनुवाइ अलपत्र पारेको र न्यायालयको सुशासनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै जबराको सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ ।न्यायालयप्रतिको आस्था र गरिमा बचाउन आवश्यक कदम लिने विषयमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू छलफलमा छन् भने बार एसोसिएसनले विरोधको पहल सुरु गरेको छ ।भागबन्डाका विषय किनारा नलाग्दै पेसी तोक्ने विषयले सर्वोच्च परिसरमा नयाँ र गम्भीर बहस निम्त्याएको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशले तजबिजका आधारमा इजलास तोक्
Copyright © 2021 / 2024 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
