काठमाडौं / मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय देखिएको तनावपूर्ण अवस्थाको समीक्षा गर्न आयोजित छलफलमा सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सामग्री नियन्त्रणमा राज्यका निकाय थप जिम्मेवार र प्रभावकारी बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको उपस्थितिमा मधेश प्रदेशका विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूसँग करिब दुई घण्टा छलफल भएको थियो। छलफलमा मधेशमा उत्पन्न पछिल्लो अवस्था, त्यसका कारण र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायबारे विस्तृत विमर्श गरिएको थियो।छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भ्रामक तथा उत्तेजनात्मक भिडियो र सामग्रीले सर्वसाधारणमा आक्रोश बढाएको तथा आन्दोलन थप चर्किन सहयोग पुगेको धारणा राखेका थिए।
उनीहरूले गलत सूचना नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायले समयमै निगरानी, तथ्य परीक्षण र आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद तपेश्वर यादवले मधेशको पछिल्लो अवस्था सहज बनाउन गृहमन्त्री गुरुङले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै परिस्थिति क्रमशः सामान्य बन्दै गएको बताए। रास्वपाकी सांसद पुनम अग्रवालले सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन सहज बनाउन पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्मका दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज रूपमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखा यादवले धर्मका नाममा हुने राजनीतिक गतिविधि र सामाजिक सद्भावमा असर पार्ने कार्य रोक्न सबै राजनीतिक दलबीच साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन्। गृहमन्त्री गुरुङले मधेशमा शान्ति र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै दल तथा जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै भविष्यमा यस्ता तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन नदिन निरन्तर सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले मधेश प्रदेशमा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सरकार, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबीच निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा साझा धारणा व्यक्त गरेका थिए।
