पर्वत । फलेवास नगरपालिकाको लामाए खोला–लिमिठाना–ठानामौला जोड्ने ११ केभी विद्युत प्रसारण लाइन निजी जग्गामा जग्गाधनीको सहमति र जानकारीबिना विस्तार गरिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले चर्को विरोध जनाएका छन्।
स्थानीयका अनुसार वर्षौं लगाएर हुर्काइएका साल, चिलाउने लगायतका रुखबिरुवा नष्ट गरी निजी जग्गामा पोल गाड्ने र तार टाँग्ने काम गरिएको छ। सार्वजनिक बाटो तथा अन्य विकल्प हुँदाहुँदै निजी जग्गा प्रयोग गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
जग्गाधनी ठाकुर पौडेलले आफूहरू विकास निर्माणका कामको विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै कम क्षति हुने सार्वजनिक विकल्प हुँदाहुँदै निजी जग्गामा सहमतिबिना प्रसारण लाइन विस्तार गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए।
“हामी विकासका बाधक होइनौँ, न हिजो थियौँ, न भोलि हुनेछौँ। तर सार्वजनिक जग्गाको विकल्प हुँदाहुँदै निजी जग्गामा अनुमति नै नलिई प्रसारण लाइन विस्तार गर्नु सरासर अन्याय हो,” पौडेलले भने। उनका अनुसार यसअघि सडक निर्माणका क्रममा पनि स्थानीयलाई जानकारी नदिई काम गरिएको थियो भने अहिले विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ।
अर्का स्थानीय विष्णु पौडेलले निजी सम्पत्तिमा जानकारीबिना रुखबिरुवा नष्ट गरेर विद्युत लाइन विस्तार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले विकास निर्माणका कामअघि स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताए।
“वडामा यति ठूलो योजना सञ्चालन हुँदा स्थानीयले जानकारी पाउनुपर्ने होइन र ? जनप्रतिनिधिलाई के भइरहेको छ भन्ने जानकारी हुनुपर्दैन र? निजी जग्गाधनीको लिखित सहमति बिना ११ केभी लाइन विस्तार गर्न पाइन्छ रु सार्वजनिक जग्गाबाट लाइन लैजान सकिने विकल्प हुँदाहुँदै निजी जग्गा किन छनोट गरियो रु” उनले प्रश्न गरे।
उनले लाइन विस्तारअघि प्रभावित पक्षसँग सार्वजनिक सुनुवाइ वा औपचारिक छलफल किन नगरिएको भन्दै समेत प्रश्न उठाए। यस विषयमा स्थानीयले २०८३ जेठ २७ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण पर्वत कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमा निवेदन दिएका छन्।
पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले विद्युत कार्यालयसँग बुझ्दा वन क्षेत्रमा संरचना राख्न कठिन भएकाले हालको स्थान छनोट गरिएको जानकारी प्राप्त भएको बताए। उनका अनुसार विद्युत कार्यालयले आवश्यकता अनुसार दुई वटा पोल सार्न सकिने जानकारी दिएको छ। “जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि विद्युत कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ। सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय गरी समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ,” उनले भने।
फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख गंगाधर तिवारीले विषय न्यायिक समितिसम्म पुगेको जानकारी दिँदै आफूले समेत स्थलगत निरीक्षण गरेको बताए। उनका अनुसार केही पोल सार्ने विषयमा छलफल भए पनि अन्तिम निर्णय भने सरोकारवालाबीचको सहमतिपछि मात्रै हुनेछ।
नगर उपप्रमुख शोभाकुमारी क्षेत्रीले उक्त विषय न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने वा नपर्ने विषयमा अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण पर्वत कार्यालय प्रमुख यामकुमारी गुरुङले विद्युत सेवा विस्तार नागरिकको सुविधाका लागि गरिएको बताउँदै कसैको सम्पत्तिमा अनावश्यक क्षति नपुग्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिइएको बताइन्।
उनका अनुसार नगरपालिका र वडा कार्यालयको सिफारिस प्राप्त भएपछि मात्रै योजना कार्यान्वयनमा लगिएको हो। “सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने संरचनाले सेवाग्राहीलाई नै समस्या सिर्जना गर्नु हुँदैन। त्यसैले स्थलगत निरीक्षण गरी कसैको जग्गामा अनावश्यक असर नपर्ने गरी काम गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिएका छौँ,” गुरुङले भनिन्।
विद्युत कार्यालयका सुपरभाइजर ईश्वर भुसालले जग्गा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएपछि निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार ठेक्का पाएको अनमोल कन्स्ट्रक्सन, बागलुङले विवादित क्षेत्रमा काम स्थगित गरेको छ। “हामीले स्थलगत निरीक्षण गरिसकेका छौँ। अब स्थानीय जग्गाधनी, सरोकारवाला निकाय र सम्बन्धित पक्षबीच सहमति भएपछि मात्रै काम अगाडि बढाइनेछ,” भुसालले बताए।
स्थानीयका अनुसार निजी घडेरी तथा खेतबारीको बीचबाट प्रसारण लाइन लैजाँदा जग्गाको मूल्य घट्ने, भविष्यमा घर निर्माण गर्न कठिनाइ हुने तथा सम्पत्तिको उपयोगमा असर पर्ने सम्भावना रहेको छ। विवादका कारण हाल निर्माण कार्य रोकिएको भए पनि अधिकांश क्षेत्रमा पोल गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने केही स्थानमा तार तान्ने कार्यसमेत गरिएको छ।
स्थानीयले यदि सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनी र पारदर्शी ढंगले अघि बढाइएको हो भने जग्गाधनीहरू किन असन्तुष्ट भए, किन निवेदन दिनुपर्ने अवस्था आयो र अन्ततः निर्माण कार्य किन रोक्नुपर्यो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
फलेवासको यो विवादले विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीयको सहमति, निजी सम्पत्तिको अधिकार तथा सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिताबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
