देवेन्द्र के. ढुङगाना
भद्रपुर :नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेकै दिन देखाएको सक्रियता र साहसले नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ। वर्षौँदेखि जकडिएको नीतिगत जटिलता, अव्यवस्थित नियमन र कमजोर कार्यान्वयनका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई “सर्जिकल स्ट्राइक” शैलीमा सुधार गर्ने संकेत सामान्य प्रशासनिक कदम होइन—यो राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्राविधिक समझ र जोखिम उठाउने मनोवृत्तिको संयुक्त अभिव्यक्ति हो।
पहिलो निर्णयमै १५ वटा पुराना ऐन खारेजीको अध्ययन अघि बढाउनु केवल कानुनी सफाइ होइन, आर्थिक दर्शनको स्पष्ट घोषणा पनि हो। नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि “ओभर-रेगुलेसन” को बोझले थिचिएको छ, जहाँ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनभन्दा बढी नियन्त्रणको मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अप्रासंगिक भइसकेका कानुनहरू हटाउने प्रयासले लगानी वातावरण सुधार गर्ने सम्भावना बोकेको छ। तर, यहाँ एउटा सावधानी आवश्यक छ—कानुन हटाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको ठाउँमा आधुनिक, पारदर्शी र जवाफदेही नियमन संरचना निर्माण पनि उत्तिकै अनिवार्य हुन्छ। नत्र “डिरेगुलेसन” को नाममा अराजकता निम्तिने जोखिम रहन्छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकायलाई पुनरावलोकन गर्ने संकेतले पनि राज्यको भूमिकाबारे नयाँ बहस जन्माएको छ। कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने नाममा विगतमा व्यवसायीहरूलाई त्रासमा राख्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो। यदि वाग्लेको कदमले कर प्रणालीलाई विश्वासमा आधारित, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने दिशामा लैजान्छ भने यसले दीर्घकालीन रूपमा राजस्व वृद्धि र आर्थिक अनुशासन दुवैलाई बल पुर्याउन सक्छ। तर, यसले कर छली नियन्त्रण कमजोर पार्ने खतरा पनि सँगसँगै ल्याउन सक्छ, जसलाई सन्तुलित नीतिबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
दोस्रो महत्वपूर्ण पहल—आर्थिक श्वेतपत्र—वास्तविकतासँग साक्षात्कार गर्ने प्रयास हो। विगतका सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे आंशिक वा राजनीतिक रूपमा सजाइएको चित्र प्रस्तुत गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा तथ्यमा आधारित, स्पष्ट र निष्पक्ष श्वेतपत्रले नीति निर्माणको आधार मजबुत बनाउन सक्छ। यसले जनतामा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूका लागि पनि सन्देश दिन्छ, नेपाल आफ्नो आर्थिक यथार्थसँग इमानदार छ। तर, श्वेतपत्र केवल समस्याको सूची बन्नु हुँदैन; यसले समाधानको स्पष्ट रोडम्याप पनि दिनुपर्छ, नत्र यो औपचारिक दस्तावेजमै सीमित हुने खतरा रहन्छ।
तेस्रो, वाचापत्रलाई सरकारी कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्ने पहल राजनीतिक उत्तरदायित्वको सकारात्मक संकेत हो। चुनावी प्रतिबद्धता प्रायः घोषणामै सीमित हुने परिपाटीका बीच यसलाई संस्थागत प्रक्रियामा लैजानु लोकतान्त्रिक संस्कारको दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। तर, यहाँ पनि चुनौती कम छैन—लोकप्रियताका लागि गरिएका वाचा र आर्थिक यथार्थबीच सन्तुलन मिलाउनु सजिलो काम होइन। यदि वाचापत्र कार्यान्वयन आर्थिक अनुशासनविपरीत गयो भने यसले दीर्घकालीन स्थिरतामा असर पार्न सक्छ।
वाग्लेको वक्तव्य—“बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ तर बजारमा उत्साह छैन”—ले वर्तमान आर्थिक समस्याको मूल कारणतर्फ औंल्याउँछ। तरलता अभाव नभए पनि लगानीको वातावरण कमजोर हुनु, उपभोग घट्नु र विश्वास संकट गहिरिनु अहिलेको यथार्थ हो। यस्तो अवस्थामा केवल नीतिगत सुधार पर्याप्त हुँदैन; विश्वास पुनर्निर्माण गर्न ठोस परिणाम देखाउनुपर्छ। ठूला आयोजना अगाडि बढाउने, निजी क्षेत्रलाई सुरक्षा दिने र नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने कदमहरूले मात्र यो विश्वास फर्काउन सक्छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्व र वाग्लेको प्राविधिक दक्षताबीचको समन्वयले प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक संकेत दिएको छ। तर, इतिहासले देखाएको छ—नेपालमा सुधारका घोषणा धेरै भए, कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। त्यसैले यो “उत्साहजनक सुरुवात” लाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।
अन्ततः, वाग्लेको “सर्जिकल स्ट्राइक” शैलीले प्रणालीगत सुधारको बाटो खोल्ने सम्भावना बोकेको छ, तर यसको सफलता दुई कुरामा निर्भर रहनेछ—सन्तुलित कार्यान्वयन र निरन्तरता। सुधारको नाममा हतारो निर्णयले अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ भने ढिलासुस्तीले अवसर गुमाउन सक्छ। त्यसैले आवश्यक छ—दूरदर्शी योजना, संस्थागत मजबुती र पारदर्शी कार्यशैली ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले मोडमा उभिएको छ, जहाँ साहसिक निर्णयको खाँचो छ। वाग्लेको कदमले त्यो साहस देखाएको छ। अब प्रश्न यो हो—के यो साहस दिगो संरचनागत परिवर्तनमा रूपान्तरण हुनेछ, वा फेरि एकपटक आशा र यथार्थबीचको दूरी बढाउने कथा बन्नेछ? यसको उत्तर आगामी दिनहरूले दिने नै छन्।
