- देवेन्द्रकिशोर ढुङगाना
३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडिएको चेतन भण्डारीको नाम पुनः सार्वजनिक बहसमा आउनुले केवल एक व्यक्तिको मुद्दा मात्र होइन, नेपालको समग्र राजनीतिक संरचना र शासन प्रणालीमाथि उठिरहेका गम्भीर प्रश्नहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। उनीविरुद्ध २०७५ सालमा दर्ता भएको मुद्दा, इन्टरपोल रेड नोटिस, त्यसपछिको अदालत उपस्थिति, धरौटीमा रिहाइ र अन्ततः सफाइ—यी सबै घटनाक्रम कानुनी प्रक्रियाका चरणहरू हुन्। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अझै जारी रहनुले सार्वजनिक चासो र शंकालाई पूर्ण रूपमा शान्त पार्न सकेको छैन।
यस घटनामा अर्को संवेदनशील पक्ष भनेको उनकी पत्नी नितिमा भण्डारी हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद हुनु हो। जब आरोप वा विवादसँग जोडिएका व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सत्तासँग नजिक देखिन्छन्, तब लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नैतिक आधारमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको राजनीतिक इतिहास नियाल्दा, यस्ता घटनाहरू नयाँ होइनन्। यहाँ माफिया समूह, तस्कर नेटवर्क र भ्रष्ट कर्मचारीहरूबीचको गठजोडले बारम्बार सत्तामा प्रभाव पार्दै आएको छ। यस्तो हस्तक्षेपले सरकारलाई कमजोर बनाउँछ, नीति निर्माणलाई प्रभावित गर्छ र अन्ततः जनताप्रति उत्तरदायित्व घटाउँछ। परिणामस्वरूप, शासन प्रणाली “जनताको सेवक” भन्दा “हित समूहहरूको संरक्षक” जस्तो देखिन थाल्छ।
नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा पनि यही चिन्ता दोहोरिएको देखिन्छ। लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता र पुरानो सत्ता संरचनाप्रतिको निराशापछि जनताले नयाँ विकल्पका रूपमा वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका थिए। “जन अनुमोदित सरकार” को रूपमा उदाएको यो सत्ता संरचनाले पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने अपेक्षा थियो। तर, सरकार गठन भएको एक सय दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा देखिएका असमानता र अस्पष्टताले जनस्तरमा शंका उत्पन्न गरेको छ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु आफैंमा सकारात्मक कदम हो, तर त्यसमा देखिएका विसंगतिहरूको स्पष्ट जवाफ नआउँदा यो पहल उल्टै प्रश्नको कारण बन्न पुगेको छ। यदि सरकार साँच्चिकै पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध छ भने, यस्ता शंकाहरूको समयमै तथ्यगत र विश्वसनीय उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। मौनता वा ढिलाइले जनविश्वास घटाउने काम मात्र गर्छ।
यही सन्दर्भमा सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको सत्तासँग देखिएको सम्भावित सम्बन्धले झन् गम्भीर चिन्ता थपेको छ। यस्ता आरोपहरू प्रमाणित भएका हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा न्यायिक प्रक्रियाले तय गर्ने विषय हो, तर राजनीतिक रूपमा यसको प्रभाव तत्काल देखिन्छ। सरकारको नैतिकता र वैधानिकता केवल कानुनी आधारमा मात्र होइन, जनविश्वासमा पनि टिकेको हुन्छ।
यदि सरकारभित्र वा सरकारसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरूमा आपराधिक गतिविधिसँग सम्बन्धित शंका रहिरह्यो भने, त्यसले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै तहमा असर पार्न सक्छ। अझ खतरनाक पक्ष के हो भने, यसले “सिस्टम क्याप्चर” को अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ, जहाँ राज्यका संयन्त्रहरू निजी स्वार्थका लागि प्रयोग हुन थाल्छन्।
दक्षिण एशियामा यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्, जहाँ राजनीतिक नेतृत्वले समयमै आत्मशुद्धीकरण नगर्दा शासन प्रणाली नै अविश्वसनीय बन्न पुगेको छ। परिणामस्वरूप, जनतामा निराशा बढ्छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति विश्वास घट्छ र वैकल्पिक—कहिलेकाहीँ चरम—राजनीतिक शक्तिहरूको उदय हुन्छ।
नेपालले अहिले यही मोडमा उभिएको अनुभूति हुन्छ। नयाँ सरकारप्रति जनताको आशा अझै पूर्ण रूपमा मरेको छैन, तर शंका बढ्दो क्रममा छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आन्तरिक शुद्धीकरण मुख्य हो।
विशेषगरी, सत्तासँग जोडिएका कुनै पनि विवादित व्यक्तिहरूको सम्बन्धबारे स्पष्टता दिनु, सम्पत्ति विवरणमा देखिएका प्रश्नहरूको छानबिन गर्नु र आवश्यक परे कानुनी तथा नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यसले मात्र सरकारप्रति विश्वास पुनः स्थापित गर्न सक्छ।
अन्ततः, लोकतन्त्रको सार केवल निर्वाचन जित्नु होइन, जनताको विश्वास जित्नु हो। यदि सरकार यो आधार गुमाउँछ भने, उसको वैधानिकता कानुनी रूपमा कायम भए पनि नैतिक रूपमा कमजोर हुन्छ। त्यसैले, अहिलेको चुनौती केवल आरोपहरूको प्रतिवाद गर्नु होइन, प्रणालीमै सुधार ल्याउने हो।
यदि समयमै सुद्धिकरण भएन भने, सुन तस्करीजस्ता प्रकरणहरू केवल समाचार शीर्षकमा सीमित रहने छैनन्—तिनीहरू शासन प्रणालीको स्थायित्व र विश्वसनीयतामाथि स्थायी दाग बन्न सक्छन्।
