- देवेन्द्रकिशोर ढुङगाना
नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहस नयाँ होइन, तर पछिल्ला दिनमा सरकारले प्रशासनिक संयन्त्र सुधारतर्फ चालेका केही कदमहरूले यो बहसलाई फेरि केन्द्रमा ल्याएको छ। विशेषगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्ने निर्णयले सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ। टोकन प्रणाली, सहायता कक्ष, अनलाइन सेवा, गुनासो व्यवस्थापन जस्ता उपायहरू प्रशासनिक सुधारका सकारात्मक संकेत हुन्। तर यस्ता सुधारहरू कत्तिको प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर केवल कार्यान्वयनमा मात्र निर्भर छैन, बरु राजनीतिक इच्छाशक्ति र समग्र शासकीय संस्कृतिमा पनि निर्भर गर्दछ।
प्रशासनिक तहमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र साना स्तरका भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ। सेवाग्राहीले एउटै स्थानबाट सेवा पाउने व्यवस्था हुँदा अनावश्यक दौडधूप घट्छ, बिचौलियाको भूमिका कमजोर हुन्छ र प्रक्रियागत पारदर्शिता बढ्छ। सहायता कक्षमार्फत कागजातको प्रारम्भिक परीक्षण, स्पष्ट जानकारी प्रदान गर्ने व्यवस्था, र प्राथमिकताका आधारमा सेवा दिनु जस्ता उपायहरूले नागरिकको अनुभव सुधार्न सक्छ। यस्ता सुधारहरूले सरकारी निकायप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छन्।
तर यथार्थमा भ्रष्टाचार केवल प्रशासनिक तहमा सीमित छैन। ठूला नीतिगत निर्णय, सार्वजनिक खरिद, ठेक्का प्रक्रिया, राजस्व व्यवस्थापन र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा हुने अनियमितता नै भ्रष्टाचारको गहिरो जड हो। यदि यी क्षेत्रहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकिएन भने, तल्लो तहका सुधारहरू आंशिक उपलब्धिमा सीमित हुने खतरा रहन्छ। त्यसैले सरकारको विश्वसनीयता केवल निर्देशन जारी गर्नमा होइन, आफूले गर्ने निर्णयहरूमा देखिने नैतिकता र पारदर्शितामा निर्भर गर्दछ।
हाल सरकारले राजस्व संकलनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा कडाइ गरेको छ। यस कदमले केही हदसम्म अवैध आयात नियन्त्रण र राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। तर यसको प्रत्यक्ष असर सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको दैनिक जीवनमा परेको देखिन्छ। साना व्यापारी, उपभोक्ता र स्थानीय अर्थतन्त्रमा निर्भर समुदायहरू यसबाट प्रभावित भएका छन्। जब नीतिको जनजीवनसँग टकराव हुन्छ, त्यहाँ असन्तोष उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले दीर्घकालीन समाधानभन्दा अल्पकालीन राजस्व वृद्धिमा ध्यान दिएको आरोप लाग्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, केही विश्लेषकहरूले सीमामा गरिएको कडाइलाई कूटनीतिक रणनीतिसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विशेषगरी छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्धमा देखिने तनाव र विवादित भूभागका विषयहरूले पनि यस्ता निर्णयहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छन्। तर यदि यस्तो हो भने, सरकारले स्पष्ट रूपमा आफ्नो रणनीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अस्पष्ट नीतिहरूले जनविश्वास घटाउँछन् र अनावश्यक अड्कलबाजीलाई बढावा दिन्छन्।
राजस्व संकलनलाई दिगो बनाउन केवल सीमा नियन्त्रण पर्याप्त हुँदैन। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, उद्योग प्रवर्द्धन, र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण अपरिहार्य छ। यदि देशभित्रका उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सकेनन् भने बजारमा विदेशी वस्तुको निर्भरता कायमै रहन्छ। यस्तो अवस्थामा कडाइले केवल मूल्य वृद्धि र कालोबजारीलाई प्रोत्साहित गर्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले कर नीति सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमेय हुनुपर्छ। व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिने, नवप्रवर्तनलाई समर्थन गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार बढी केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग पनि महत्वपूर्ण माध्यम हुन सक्छ। अनलाइन सेवा विस्तार, स्वचालित प्रक्रिया, र डिजिटल निगरानी प्रणालीले मानव सम्पर्क घटाउँछ, जसले अनियमितताको सम्भावना कम गर्छ। तर प्रविधि मात्र समाधान होइन—यसको प्रभावकारी प्रयोगका लागि दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त पूर्वाधार र स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ।
यसै सन्दर्भमा, गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सशक्त बनाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नागरिकले सहज रूपमा आफ्ना गुनासाहरू राख्न पाउने र त्यसको समयमै समाधान हुने व्यवस्था भएमा सरकारी निकायप्रति विश्वास बढ्छ। साथै, कर्मचारीहरूको व्यवहार सुधार, जिम्मेवारी स्पष्टता, र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई परिणामसँग जोड्नु पनि आवश्यक छ।
तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको राजनीतिक तहबाटै सुधारको थालनी हो। जबसम्म नेतृत्व तहमा पारदर्शिता, नैतिकता र उत्तरदायित्वको स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत हुँदैन, तबसम्म प्रशासनिक सुधारले पूर्ण प्रभाव पार्न सक्दैन। भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ केवल नारा वा निर्देशनमा सीमित रहनु हुँदैन; यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
अन्ततः, एकद्वार सेवा प्रणालीजस्ता पहलहरू स्वागतयोग्य छन् र आवश्यक पनि छन । तर यस्ता प्रयासहरूलाई व्यापक शासकीय सुधारसँग जोड्न सकिएन भने तिनको प्रभाव सीमित रहनेछ। प्रशासनिक सुधार र राजनीतिक शुद्धीकरण सँगसँगै अघि बढेमा मात्र देशमा सुशासनको वास्तविक आधार तयार हुन सक्छ। अहिलेको चुनौती यही हो—सुरुआत राम्रो भएको छ, तर यात्रालाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन अझै धेरै प्रतिबद्धता र साहस आवश्यक छ।
