काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले जेननी आन्दोलन छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतले कार्कीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका धारणा व्यक्तिगत नैतिकताको विषय भएको उल्लेख गर्दै केवल धारणा व्यक्त गरेको आधारमा पदमुक्त गर्न नहुने ठहर गरेको छ।
अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगको निष्पक्षता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रिट पुस ११ गते खारेज भएको थियो। अदालतले केवल नैतिक मूल्याङ्कनमा पदमुक्त प्रयास गर्दा न्यायिक अधिकारको सीमा विस्तार हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
भविष्यमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्दा पदाधिकारीको निष्पक्षता र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्ने व्यवस्था गर्न सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।
