काठमाडौं— गण्डकी प्रदेश सरकारले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने गरी विधेयकको मसौदा तयार पारेको छ। प्रस्तावित प्रावधान अनुसार खेती, प्रशोधन, बिक्री–वितरणदेखि निर्यातसम्मका सम्पूर्ण गतिविधि इजाजतपत्र प्रणालीमार्फत मात्र गर्न सकिनेछ।
मसौदामा नेपाली नागरिकलाई मात्र खेतीको अनुमति दिने प्रावधान छ। विदेशी लगानीसहितको व्यवसायमा नेपाली पक्षको न्यूनतम ५१ प्रतिशत स्वामित्व अनिवार्य हुने उल्लेख छ। १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई गाँजा कारोबारमा संलग्न गराएमा अनुमति पत्र सोझै खारेज हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
उत्पादित गाँजा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने बोर्ड, बोर्डले तोकेको निकाय वा औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग–कम्पनीलाई मात्र बेच्न पाइनेछ। यसबाहेकको कारोबार गैरकानुनी मानिनेछ।
मसौदामा गाँजा खेतीको अनुमति लिन न्यूनतम रु ५,००० देखि अधिकतम रु २ करोडसम्मको लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साधारण खेतीका लागि निवेदन शुल्क रु ५,००० तोकिएको छ भने प्रशोधनका लागि रु ५० लाख, विश्लेषणात्मक परीक्षणका लागि रु ५० लाख, र स्थानीय खरिद–बिक्रीको लागि रु ५ लाख इजाजत शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
मसौदाले नसायुक्त तत्वको आधारमा गाँजा र भाँगो छुट्याएको छ। १ प्रतिशतभन्दा बढी नसायुक्त तत्व भएकोलाई ‘गाँजा’ र १ प्रतिशतभन्दा कम भएकोलाई ‘भाँगो’ मानिनेछ। बिना अनुमति खेती, ढुवानी वा बिक्री गरे अधिकतम तीन वर्ष कैद वा रु ६ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ।
गाँजा चिकित्सकको सिफारिसमा वा १८ वर्ष नाघेका व्यक्तिलाई मात्र तोकिएको परिमाणमा बिक्री गर्न पाइनेछ। गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापनमा पूर्ण प्रतिबन्ध रहने भए पनि रेसाबाट बनेका कपडा, तेल, महजस्ता औद्योगिक उत्पादनको विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था राखिएको छ।
अनुमति प्राप्त गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्रीद्वारा हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
नियमनका लागि मुख्यमन्त्रीद्वारा नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गरिनेछ, जसमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी प्रमुख, स्वास्थ्य तथा कृषि निर्देशक, औषधि व्यवसायी सङ्घ, मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि र गाँजा उत्पादक किसान सदस्य रहनेछन्। बोर्डलाई अनुमति दिन–खारेज गर्न, न्यूनतम मूल्य सिफारिस गर्न र नीति निर्माण गर्न अधिकार दिने प्रावधान मसौदामा समेटिएको छ।
गण्डकी सरकारले यसलाई प्रदेशको कृषि, औषधि उद्योग र वैदेशिक व्यापारमा नयाँ अवसरका रूपमा हेरेको छ। तर कानुनी कार्यान्वयन, दुरुपयोग नियन्त्रण र सामाजिक स्वीकृति सुनिश्चित गर्न चुनौती रहने विशेषज्ञहरूको धारणा छ।
