काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सात बुँदे सहमति सरल रेखामै कार्यान्वयन भए त ठिकै छ । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुड बदलियो र उनले सहमतिअनुसारै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेनन् भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि केवल रामराम मात्र भन्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको छ ।
किनभने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एउटा यस्तो फैसला सार्वजनिक गरिदिएको छ कि जसले राष्ट्रपतिका हात बाँधिदिएको छ भने ओलीले सत्ताको साँचो नबुझाए पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने देउवाको कार्ड पनि खोसिदिएको छ ।
गत वर्षको साउनमै गरेको फैसलाको लिखित पाठ एक वर्ष ढिला गरी सार्वजनिक गरेको सर्वोच्चले दुई वा बढी दल मिलेर बनेको सरकार ढल्नासाथ स्वतः अर्को उपधारामा गई संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने तर्क अस्वीकार गरिदिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को प्रयोग पटकपटक हुन सक्ने र हुनु पनि पर्ने भन्दै संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले एकपटक विश्वासको मत हासिल गरी सरकार चलाइरहेका बेला कुनै घटकले सरकार छाडेर अल्पमतमा पर्नासाथ अर्को उपधारामा गइहाल्नुपर्ने भन्ने तर्क संविधानसम्मत नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदिएको हो ।
नेकपा एमालेले साथ छाडेपछि २०८१ असार २८ मा प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि राखेको प्रस्ताव तत्काल संसदको बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । लगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असार २८ गते नै संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेको सूचनाका आधारमा दुई ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमाले मिली संयुक्त एमाले संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए । राष्ट्रपतिले सोही प्रस्तावअनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान र दलहरुले गरेको दाबी गैरसंवैधानिक भनी दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भविष्यका लागि समेत सरकार गठनका क्रममा हुन सक्ने अन्योल चिर्ने गरी व्याख्या गरिदिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका साथै अन्य न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत (हाल प्रधानन्यायाधीश), सपना प्रधान मल्ल (भावी प्रधानन्यायाधीश), प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी (भावी प्रधानन्यायाधीश) को इजलासले गत वर्ष साउन ३० गते गरेको आदेशको लिखित पाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको छ ।
यस व्याख्याअनुसार केही गरी कांग्रेस-एमालेबीच दूरी बढेर ओलीले संसदको विश्वास गुमाउन पुगे पनि राष्ट्रपतिले उपधारा ३ को प्रयोग गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने छैनन् । उनले उपधारा २ अन्तर्गत नै संयुक्त सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुपर्नेछ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘संसदीय शासन प्रणालीको आत्मा भनेको संसदमा बहुमत भएको दल वा गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गर्ने हो, जहाँ कार्यपालिका संसदप्रति उत्तरदायी रहन्छ। यदि एकपटक गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ र पछि कुनै प्रमुख राजनीतिक दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ र सरकारले संसदमा पुनः विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भने नयाँ गठबन्धन वा नयाँ बहुमत निर्माणको सम्भावना भएमा त्यसलाई संविधानले अस्वीकार गरेको अवस्था देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा, धारा ७६(२) अन्तर्गत पुनः सरकार गठनको प्रयास गर्नु संवैधानिक रूपमा न्यायोचित मात्र होइन, संसदीय शासन प्रणालीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवार अभ्यास पनि हो।’
