काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सुरु गरेको देशव्यापी हस्ताक्षर अभियानले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि बहस चर्काएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि अभियोग लागिरहँदा, उनीप्रति जनसमर्थन देखाउन थालिएको यो अभियान अहिले न्यायालयमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिको रूपमा हेरिन थालेको छ।
असार ७ गतेबाट सुरु भएको अभियान काठमाडौंका विभिन्न चोक-जस्तै बसपार्क, बसन्तपुर—देखि देशभरका ७७ जिल्लामा फैलिएको छ। रास्वपाका स्थानीय संयोजकहरूले सर्लाहीमा मात्र एकैदिनमै २० हजारभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन भएको दाबी गरेका छन्।
यसबीच, सामाजिक सञ्जालमा वकिल तथा राजनीतिक विश्लेषक स्वागत नेपालले अभियानको व्यंग्यात्मक आलोचना गर्दै “एउटै कोठाभित्र एक घण्टामै तीन करोड हस्ताक्षर गर्न सकिने” अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनी अन्य पार्टीसँग आबद्ध कानुनी पेशेवर हुन्।
पार्टीले यो अभियानलाई ‘रवि बचाऊ, राष्ट्र बचाऊ’ नारासँग जोडेर प्रचार गरिरहेको छ। हस्ताक्षर संकलनमा कलाकार, फिल्म निर्देशक, राजनीतिक समर्थकहरू साथै राउटे समुदायजस्ता सीमान्तकृत समूहहरूको पनि उपस्थिति देखिएको छ।
तर यही अभियानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् कानुनी, राजनीतिक तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू।
सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले हस्ताक्षर संकलन अभियानलाई "न्यायिक निर्णयमाथि अवैधानिक दबाब"को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। केही कानुनी जानकारहरू भन्छन् — अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले जनमत प्रस्तुत गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रताको अपमान हो।
यता, हस्ताक्षर अभियानका क्रममा संकलन गरिएका व्यक्तिगत विवरणहरू — जस्तै नाम, फोन नम्बर आदि — को दुरुपयोगको आशंका पनि उठ्न थालेको छ।
राजनीतिक समीक्षकहरूले रास्वपाको रवैयालाई इतिहासको चर्चित गल्तीहरूसँग तुलना गर्न थालेका छन्। चर्चले वैज्ञानिक ग्यालिलियोमाथि गरेको व्यवहारलाई उद्धृत गर्दै उनीहरू भन्छन् — “सत्य बहुमतले होइन, प्रमाणले प्रमाणित हुन्छ। भीडको मतले न्यायको स्थान लिँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।”
यदि बहुमतको स्वर नै साँचो मान्ने हो भने, ३० लाख जनाले सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भने पनि त्यो सत्य ठान्ने हो त? समीक्षकहरू यस्तो प्रश्न उठाउँछन्।
कानुनी सिद्धान्त अनुसार, न्यायिक प्रक्रिया पूरा नभएसम्म कसैलाई दोषी वा निर्दोष भन्न मिल्दैन। रास्वपाको अभियानले यही मूल आधारमाथि प्रहार गरेको भन्दै आलोचना हुँदैछ। विश्लेषकहरू भन्छन् — “राजनीतिक दलले जनमत बनाउने अधिकार राख्छ, तर विचाराधीन मुद्दालाई जनदबाबबाट प्रभावित पार्ने प्रयास संविधान र लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै चोट हो।”
अब प्रश्न उठिरहेको छ — यदि लामिछाने दोषी ठहरिए भने, यो अभियानमा संलग्न हस्ताक्षरकर्ताहरूको नैतिक वा सार्वजनिक जिम्मेवारी के हुनेछ?
हस्ताक्षर अभियान जनताको भावना प्रस्तुत गर्ने एक माध्यम हुन सक्छ, तर यसले न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर फैसला भीडको हातमा सुम्पिने खतरनाक अभ्यासको संकेत दिइरहेको छ।
न्यायिक निष्कर्ष अदालतको हो कि सडकको — यही बहस फेरि एकपटक नेपालको संवैधानिक चेतनालाई चुनौती दिइरहेको छ।
