काठमाडौं— शैक्षिक हड्ताल घोषणा गर्दै चैत २० गतेदेखि काठमाडौंका सडकमा आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरुको आज २९ औ दिन भएको छ । देशभरका विभिन्न ठाउँबाट आएका दशौँ हजार शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू एकसूत्रीय माग अघि सारेर सडक आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।
उनीहरुले २०८० को असोज २ गतेदेखि काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरेपछि सरकारले ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो ।
दुई पटक गरिएको ११ बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्न शिक्षा समितिमा पेस गरेको थियो भने शिक्षक तथा कर्मचारीले सांसदहरूलाई सरकारसँग गरिएको सहमतिअनुसार संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाएका थिए ।
नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले आफूसँग गरेको सहमतिअनुसार ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै २२ बुँदे माग बनाएको भए पनि बुधबार शिक्षक महासङ्घले क्याबिनेटबाट ९ बुँदे प्रस्ताव गर्न अघि सारेको छ ।
उनीहरुले आफ्ना माग पुरा नभएको र सरकारले झुक्याएको भन्दै सडक प्रदर्शन गरेको नेपाल शिक्षा संघले जनाएको छ । नेपालका सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षण सत्रको गुणस्तर सुधार गर्ने, शिक्षकहरूको पेशागत हकको रक्षा गर्ने र समग्र शिक्षा प्रणालीलाई थप समावेशी बनाउने आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य संघले जनाएको छ।
नेपालको सरकारी विद्यालयमा शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या धेरै भए पनि, शिक्षकहरूको प्राविधिक दक्षता र विद्यालयहरूको अवसंरचना सँगसँगै स्रोत साधनको कमीले शिक्षा सेवाहरूको स्तर कम भएको छ। यसमा सुधार ल्याउनुका साथै शिक्षकहरूको तलब, कार्यस्थलमा हुने समस्या र शिक्षकहरूको शैक्षिक तालिमको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको मूल्याङ्कन गरिएको छ।
सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई दिइने तलब र भत्ता कम, जस्ले गर्दा शिक्षकहरूको जीवनस्तरमा असर पर्नुका साथै, शिक्षण कार्यमा मनोबलको कमी ल्याएको छ। आन्दोलनमा शिक्षकहरूको तलब वृद्धि, भत्तामा सुधार र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको माग गरिएको छ।
आन्दोलनमा विभिन्न शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक महासंघ जस्ता संघसंस्थाहरूले आन्दोलनको समर्थन गरेका छन्। विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू र शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने अन्य संघसंस्थाहरूले पनि आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन्।
शिक्षक संघहरूले आफूहरूको माग पुरा नगरेसम्म सरकारी मातहतका विद्यालयमा ताला लगाउने चेतावनी दिएका छन्।
आन्दोलनको प्रभावकारी प्रचारप्रसार गर्न मिडिया र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिएको छ। शिक्षक र विद्यार्थीहरूले फेसबुक, ट्विटर, र इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्ममा आफ्नो आवाज उठाएका छन्। यस्ता अभियानहरूले व्यापक जनचेतना सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याएको छ।
सरकारले आन्दोलनको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि पहल भने गरीरहेको छ । शिक्षण आन्दोलनको प्रभावको कारण केही वार्ता र बैठकहरू पनि गरेपनि ठोस निष्कर्ष भने हाल सम्म निस्किएको छैन। शिक्षकको टोली वार्ता गर्दै र सडक प्रर्दशन पनि जारी राखेका छन् ।
शिक्षक आन्दोलनलाई सरकारको दृष्टिकोणबाट समाधान गर्न आर्थिक स्रोतहरूको अभाव र अन्य प्राथमिकतामा रहेका कर्तव्यहरूलाई देखाएर मात्र जवाफ दिइएको छ। केही सरकारी अधिकारीका अनुसार शिक्षकहरूको तलब वृद्धिका लागि तत्काल उपलब्ध स्रोत छैन।
उता शिक्षकहरु भने ऐन नलिएर कार्यस्थल नफकिर्ने अडानमा छन् ।
शिक्षकहरुको सडक आन्दोलनलाई समर्थन गर्न विभिन्न राजनितिक दलका पूर्व नेताहरु पनि हौसला दिन सडकमा होमिए । शिक्षकहरुले हाम्रो आन्दोलनलाई सडकबाट नभई सदनमा आवाज उठाउन आग्रह गरेका छन् ।
यता शिक्षकको आन्दोलन भइरहदा विभिन्न ठाउँका अभिभावक, पालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँगै शिक्षकहरुलाई आन्दोलन बन्द गर्न र विद्यालय सञ्चालन गराउन दबाब दिइ रहेका छन् । केही स्थानिय तहले विद्यालयमा हाजिर नहुने शिक्षकहरुलाई राजिनामा दिन कि सरुवा गर्न आग्रहसमेत गरेका छन्।
सडकमा आएका शिक्षकहरु घाम पानी नभनी आन्दोलमा होमिएका छन् । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले निषेधित क्षेत्र तोड्न खाजे पछि प्रहरी र शिक्षक बिच झडप भएको छ । झडपमा परी घाइते भएका शिक्षकहरु अस्पतालमै छन्।
पछिल्लो समय आफ्ना माग लिएर शिक्षक पछि नट्ने र सरकारले उनीहरुको मागको वेवास्ताका कारण आन्दोलन लम्बिएको सर्वसाधारणको आँकलन छ । सरकार र शिक्षकको जुहारीले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको भविष्य भने अन्यौलमा रहेको छ ।
सरकारले भने अब छिटो भन्दा छिटो शिक्षकहरुका सकिने माग सम्बोधन गरि विद्यालय पठाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यसैमा सम्पूर्ण शिक्षक सरकार विद्यार्थी अभिभावक आम जनमानस खुसि हुने छन्।
