काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधि र सरकारप्रति प्रश्न उठाउन पाइने तथा उनीहरू त्यसप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन् । अहिले राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन भइरहँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्न र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भनेर सोच्न पनि उनले आग्रह गरे ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालको २७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले अहिले २८ वर्षभन्दा कम उमेरका युवा पुस्ताले राजतन्त्रको वास्तविक अनुहार नदेखेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रमा सरकार र सरकारका व्यक्तिहरूको आलोचना गर्न पाइने कुरा बताए ।
‘हामीले गरेका गल्ती र कमजोरीबारे प्रश्न गर्न पाइन्छ, र हामी ती प्रश्नका जवाफ दिन बाध्य छौँ’, गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘तर राजाको शासनमा राजाको आलोचना गर्न सकिँदैनथ्यो, राजामाथि प्रश्न गर्न र मुद्दा चलाउन सम्भव थिएन । तर विद्यमान व्यवस्थामा भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रश्न गर्न पाइन्छ ।’
लोकतन्त्रको मूल मर्म नै उत्तरदायी शासन व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सरकारको विरोध गर्न पाइन्छ । सरकारमा बसेकाहरूको आलोचना गर्न पाइन्छ । सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ, सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । यही नै लोकतन्त्र हो ।’
गृहमन्त्री लेखकले लोकतन्त्रको विकल्प निरङ्कुशता हुन नसक्ने प्रस्ट पार्दै अहिलेका जनप्रतिनिधि र संसद्मा रहेका व्यक्तिहरुबाट भएका कमजोरी सुधार्न तयार रहेको बताए ।
‘हामी निर्वाचनमार्फत आएका हौँ, ढुङ्गा हानेर सिंहदरबार आएका होइनौँ । काम गर्ने क्रममा कतै कमजोरी भए सुधार्न तयार छौँ,’ उनले भने। तर, कानुनी दायराबाहिर गएर गरिएको आलोचनाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कमजोर बनाउने भएकाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ गर्न कानुनी ढाँचाभित्र रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने गृहमन्त्री लेखकले सुझाव दिए ।
उद्योगी, व्यवसायीका घर, सञ्चारमाध्यम तथा राजनीतिक दलका कार्यालयमा आक्रमण र आगजनीको विरोध गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्ता कार्य गराउनेलाई चिन्न आवश्यक रहेको बताए । ‘संविधानले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार दिएको छ, तर हिंसात्मक गतिविधि स्वीकृत हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘तीनकुने घटनाले उनीहरुको चरित्र उदाङ्गिएको छ ।’
गृहमन्त्री लेखकले सरकार सञ्चार क्षेत्रको सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रमा सशक्त, निष्पक्ष र सुरक्षित पत्रकारिताको आवश्यकता रहेको औँल्याए । राजावादीले आफ्नो चरित्र देखाइसकेको टिप्पणी गर्दै उहाँले नागरिकको सूचनाको हकको प्रत्याभूति गर्न सञ्चारमाध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्न पाइने र संसद्ले सरकारलाई उत्तरदायी तथा जवाफदेही बनाउने उनको भनाइ थियो ।
