नयाँदिल्ली(भारत) । दिल्ली विधानसभा चुनावमा आम आदमी पार्टी पराजित मात्र भएन, अरविन्द केजरीवालले पनि नयाँदिल्ली विधानसभाको सिट बचाउन पाएनन् ।
पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया पनि जंगपुराबाट चुनावमा पराजित भए । अरविन्द केजरीवालले गत वर्षको नोभेम्बरमा नयाँदिल्लीको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले भ्रष्टाचारको एक मामलामा जमानत पाएको केही दिनमा नै राजीनामाको निर्णय लिएका थिए ।
जब केजरीवाल जेलमा थिए, त्यो बेला विपक्षी पार्टीहरु उनको राजीनामाको माग गरिरहेका थिए । उनीहरु दिल्लीको सरकार जेलबाट सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्थे । त्यो समयमा केजरीवाल यी कुरालाई नसुनेझैं गर्थे ।
केजरीवाल गत वर्ष मार्च २१ मा जेल गएका थिए र यो घटना सन् २०२४ को लोकसभा चुनावभन्दा ठीक अघि भएको थियो । त्यही बेला विपक्षी पार्टीहरुले मोदी सरकारको आलोचना गर्दै विरोधीलाई निशानामा पार्नका लागि केन्द्रीय एजेन्सीहरुको दुरुपयोग गरेको दाबी गरेका थिए ।
अरविन्द केजरीवाल दिल्लीको आबकारी नीति(जसलाई पछि रद्द गरिएको थियो) मा कथित अनियमितताको मामलामा ६ महिना जेलमा बसेका थिए । मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै त्यो समयमा केजरीवालले ‘मैले जनताको अदालतमा जाने निर्णय लिएँ । जनताले नै म इमान्दार छु या छैन भन्ने कुरा बताउनेछन्’ भनेका थिए ।
अहिले नयाँदिल्लीका जनताले आफ्नो निर्णय सुनाएका छन् । यो निर्णय कसैको बेइमान र इमान्दार हुनुभन्दा बढी यो हो कि दिल्लीको आगामी मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल नभई कोही बिजेपीसँग हुनेछ ।
केजरीवाललाई सायद यो अनुमान थिएन कि यो राजीनामा पछि उनले २०३० को चुनावसम्म पर्खनुपर्नेछ । केजरीवालले राजनीतिको ढोका ढकढक्याउने काम भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनका माध्यमबाट गरेका थिए । केजरीवाल आफ्नो पार्टी र आफू इमान्दार भएको दाबी गर्थे । यस्तोमा जब भ्रष्टाचारको मामलामा उनी जेल गए, तब उनको छवि उल्टियो ।
पञ्जाब युनिभर्सिटीका राजनीति विज्ञानका प्रोफेसर आशुतोष कुमार भन्छन्, ‘केजरीवालको भ्रष्टाचार विरोधी अवश्य कमजोर भयो, तर मेरो बुभाmईमा यो भारतका मतदाताका लागि कुनै ठूलो मुद्धा होइन् ।’
अरविन्द केजरीवालको छवि
आशुतोष कुमार भन्छन्, ‘भारतमा नेताहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु कुनै नयाँ कुरा होइन । यसलाई जनताले गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन् । यो कुरा अवश्य हो कि राजनीतिमा जुन छविका साथ केजरीवाल १२ वर्षअघि आएका थिए, त्यो छवि कमजोर बनेको छ ।’
केही विश्लेषकहरु बिजेपीले केजरीवालको भ्रष्टाचारविरोधी छविलाई आफ्नो रणनीति अनुसार कमजोर बनाएको मान्छन् ।
वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल कुनै पनि विरोधी पार्टी आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई रणनीति हिसाबले घेर्ने र बिजेपीको हकमा केजरीवालको भ्रष्टाचार विरोधी छवि नहोस् भन्ने रहेको बताउँछन् ।
रावल भन्छन्, ‘केजरीवालले भनेका थिए कि जनताले आफू इमान्दार हो या होइन तय गर्नेछन् । अब त जनादेश आएको छ । केजरीवाललाई अब आफ्नो भनाईको बचाउ गर्न मुस्किल पर्नेछ । आम आदमी पार्टी सत्तामा आउनुअघि केजरीवाल भन्थे कि उनी सरकारी भवन लिँदैनन् र आफ्नो सानो गाडीमा नै हिँड्नेछन् । तर त्यसो गर्न सकेनन् । अर्थात् केजरीवालले आफ्नो जुन छवि बनाउने कोशिस गरेका थिए, त्यो छविले उनलाई नै कमजोर बनाइदियो ।’
उनी अगाडि भन्छन्, ‘केजरीवालको हारको सबैभन्दा ठूलो कारण यो हो कि दिल्लीबासीको मनमा यो शंकाले घेरा लगाइसकेको थियो कि आम आदमी पार्टीले जुन बाचा गरेको थियो, त्यसलाई पुरा गर्न मुस्किल छ । मैले दिल्लीका मान्छेसँग कुरा गर्दा उनीहरु केन्द्र सरकार केजरीवाललाई काम गर्न दिइरहेको छैन भन्थे । उपराज्यपालले अड्काइरहेको छ । यस्तोमा मानिसहरुले सोचे कि सबै वाचा बिजेपीले नै गरिरहेको छ, ऊसँग उपराज्यपालले काम गर्न दिएको छैन भन्ने मौका पनि छैन भने उसैलाई नै किन भोट नदिने ।’
मानिसहरुले बिजेपीलाई किन मन पराए ?
यदी उपराज्यपाल काम गर्न दिइरहेको छैन भने यसमा केजरीवालको के गल्ती थियो ? यस्तो अवस्थामा त उनीप्रति मानिसको सहानुभुति पैदा हुनुपथ्र्यो ।
आशुतोष कुमार भन्छन्, ‘हामी गरिबबाट सहानुभूतिको आशा गर्न सक्दैनौं । जो हरेक दिन पेट भर्नका लागि संघर्षरत छन्, उनीहरुबाट हामी सहानुभूतिको आशा कसरी गर्न सक्छौं ? केजरीवालको साथ मध्य वर्गले पनि छोडेका छन् । दिल्लीको आभिजात्य इलाकामा बस्ने मध्य वर्गलाई पहिल्यै उनीहरुको करको पैसा अनुदानमा गइरहेको छ भन्ने लागेको थियो । उनीहरुलाई पहिले पनि निःशुल्क बस सेवा र बिजुली, पानीलाई लिएर धेरै चासो थिएन ।’
आदेश रावल भन्छन्, ‘अरविन्द केजरीवाल पानी र बिजुली तथा अन्य किसिमको अनुदानको कुरा गरिरहेका थिए । तर यो कुनै नयाँ कुरा थिएन । यस्तो काम अहिले भारतका कैयौं पार्टीले गरिरहेका छन् । अब अनुदानलाई हटाइदिँदा आम आदमी पार्टीको अरु विशेषता के नै हुन्छ र ?’
सन् २०२३ मा केन्द्रको मोदी सरकारले दिल्ली सर्बिस बिल पास गरेको थियो । यद्यपि सुप्रिम कोर्टले यसमाथि रोक लगाईदियो । त्यसपछि केन्द्र सरकारले अध्यादेश ल्याएर सुप्रिम कोर्टको आदेशलाई परिवर्तन गरिदियो । यो बिल पास भएपछि दिल्ली सरकारको अधिकतम् अधिकार एलजीसँग पुग्यो ।
आशुतोष कुमारका अनुसार नयाँदिल्लीमा धार्मिक र जातीय पहिचानको राजनीति धेरै समयसम्म रहँदैन । यस्तो अवस्थामा केजरीवालले गरिबको मुद्धाको राजनीति सुरु गरेका थिए । तर गरिबको नै भरोसा डगमगाउन लागेपछि आपका लागि मुस्किल अवस्था सिर्जना भयो ।
नयाँदिल्लीको तिहाड जेलमा केजरीवाल महिनौं बसे र उनले जब जमानत पाए, तब सुप्रिम कोर्टले केही शर्त राख्यो । जस्तो कि उनी मुख्यमन्त्री कार्यालय जान सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा उनले राजीनामा दिनु प्रशस्तीको बाटो थियो । तर केजरीवालले आफ्नो राजीनामालाई जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
केजरीवालले आफ्नो छविभन्दा उल्टो काम गरे ?
धर्मवीर गान्धी सन् २०१४ मा आम आदमी पार्टीको टिकटमा पञ्जाबबाट लोकसभा सांसद बनेका थिए । केजरीवालसँगको मतभेदका कारण उनी योगेन्द्र यादव र प्रशान्त भुषणका साथ पार्टीबाट बाहिरिए । हाल उनी पटियालाबाट काँग्रेसको लोकसभा सांसद छन् । दिल्लीमा आम आदमी पार्टीको हारलाई गान्धी भन्छन् कि केजरीवालले जुन आफ्नो छवि प्रस्तुत गरेका थिए, त्यसबाट एक प्रतिशत पनि वास्तविकताको धरातमा सही साबित भएन ।
गान्धी भन्छन्, ‘केजरीवालले भनेका थिए कि उनी आम मानिस हुन् र मुख्यमन्त्री बनेपछि पनि आम मानिस जसरी नै रहनेछन् । तर यो झुठो साबित भयो । आफ्नो लागि ठूलो भवन बनाए र महंगो गाडी लिए । केजरीवालले भने कि उनी लोकतान्त्रिक नेता हुन् र स्वराजमा भरोसा गर्छन्, त्यो पनि गलत साबित भयो । आम आदमी पार्टीमा कुनै लोकतन्त्र छैन र पार्टी भित्र उनकै आदेश चल्छ ।’
सन् २०२४ को लोकसभा चुनावमा आम आदमी पार्टीले आफूलाई बिजेपीबाट पीडितका रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो, तर जनतामा यसकिो कुनै असर देखिएन ।
आम आदमी पार्टी नोभेम्बर २०१२ मा स्थापना भयो र उसले नयाँदिल्लीमा सातमा एक पनि लोकसभा सिटमा जित हासिल गरेन । दिल्लीका जनता सन् २०१४ को लोकसभा चुनावदेखि सन् २०२० सम्म आम चुनावमा बिजेपीलाई भोट दिइरहे र विधानसभामा आम आदमी पार्टीलाई मतदान गरिरहे ।
तर, सन् २०२५ आउनासाथ यो सिलसिला रोकिएको छ । अब दिल्लीको सातौं लोकसभा सिट पनि बिजेपीसँग र दिल्लीको सरकार पनि बिजेपीसँग ।
अरविन्द केजरीवालले आम आदमी पार्टीलाई काँग्रेस विरोधी राजनीतिमा राखेका थिए । तर एक वर्षभित्रै अर्थात् डिसेम्बर २०१३ मा उनले काँग्रेसको समर्थनमा दिल्लीमा सरकार बनाएका थिए ।
४९ दिनमा केजरीवालले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए र यसपछि उनी फेरी काँग्रेसविरुद्ध बोल्न थालेका थिए ।
सन् २०२४ आउनासाथ उनी काँग्रेसको नेतृत्ववाला इण्डिया गठबन्धनमा सहभागी भए । दिल्ली र गुजरातमा लोकसभा चुनावमा दुवै पार्टीबीच गठबन्धन पनि भयो तर यसको कुनै फाइदा मिलेन ।
यद्यपि, सन् २०२५ को विधानसभा चुनावमा कैयौं सिटमा काँग्रेससँग गठबन्धन नगर्दाको नोक्सानी पनि आम आदमी पार्टीले उठाउनु परेको छ ।
(बीबीसी हिन्दी)
