काठमाडौँ — सरकारले बजेट व्यवस्था गरेका आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्र वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न मिल्छ। तर, सञ्चार सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा वैकुण्ठ अर्यालले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको बजेट खर्चेर टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्न दिने प्रक्रिया अघि बढ्न लगाएका थिए, जसमा सवा अर्ब भ्रष्टाचार भएको छरपस्ट हुँदा पनि सरकारले उनको संरक्षण गरिरहेको थियो, अझ उनी मुख्यसचिवका रूपमा नेपालका मुख्य प्रशासक थिए।
नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले बिलिङ प्रणाली पुरानो भएको र वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी चुहावट भएको ठहर गरे पनि सुनील पौडेल प्रबन्ध निर्देशक र अर्याल सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनेपछि पुरानै बिलिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको थियो। २०७९ पुस २४ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले एसिया इन्फो कम्पनीसँग चार वर्षका लागि मर्मतसम्भार सम्झौताको निर्णय गरेको थियो। समितिले आवश्यक परे सम्झौता एक वर्ष लम्ब्याउन सकिने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको थियो। उक्त ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
त्यसअघि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको योग्यताको मापदण्ड नै संशोधन भयो, त्यसका लागि पनि तत्कालीन सञ्चार सचिवका रूपमा अर्यालले नै कार्यविधि परिवर्तनको प्रस्ताव बनाए।
उनले यसो गर्नुको एक मात्र उद्देश्य थियो– सुनील पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने। पौडेल भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल चलाउन हुँदा पनि अर्याल भने मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा थिए।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा विकल पौडेललाई नियुक्ति दिलाउन पनि मापदण्ड संशोधन गरिएको थियो। यसको प्रस्तावक पनि तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याल नै थिए। उनको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको गठन आदेश संशोधन गरेको थियो। गठन आदेशको दफा ६ को उपदफा ३ (क) थपेर भनियो, ‘उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा दफा ३ को उपदफा (५) को अधीनमा रही कार्यकारी निर्देशकको पदावधि एक पटकका लागि थप्न सक्नेछ।’
यही व्यवस्थाका आधारमा विकललाई पुनः नियुक्ति दिइयो। निजामती सेवाको उच्चतम ओहदामा बसेर राजनीतिक छत्रछाया पाउँदै आएका अर्याल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेपपछि मात्र पदबाट निलम्बित भएका छन्। मदिराको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपछि मात्र उनी पदमुक्त भएका हुन्। भ्रष्टाचार अभियोगमा बहालवाला मुख्यसचिवलाई नै मुद्दा दायर गरिएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो। अर्याल भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत वरिष्ठ सचिव लीला गड्तौलालाई निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
अख्तियारले अर्याल र अर्थ मन्त्रालयका दुई सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र टंकप्रसाद पाण्डेयसहित ११ अधिकारी र एक ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। मुद्दा दायरसँगै मुख्यसचिव अर्याल, सहसचिवद्वय शाक्य र पाण्डेयसहित कर्मचारी पनि निलम्बनमा परेका छन्।
भ्रष्टाचार आरोपमा मुख्यसचिव अर्याल, अर्थका सहसचिव शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक (सहसचिव) पाण्डेय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजस्व विभागका खरिद इकाई निर्देशक गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्याल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रणका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे र लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, सुरक्षण मुद्रणका तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ तथा ठेकेदार कम्पनी प्रिन्ट सेल प्रालि र यसका सञ्चालक केशव शर्मालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अर्याल २०७८ साउन २५ देखि २०७९ चैत १४ सम्म सञ्चार सचिव थिए। सञ्चारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका उनी अवकाश हुनु तीन दिनअघि २०८० जेठ ३२ मा नाटकीय रूपमा मुख्यसचिव बनेका थिए। उनलाई मार्गप्रशस्त गर्न तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले ४ महिना कार्यकाल छँदै राजीनामा दिएका थिए। त्यसैले, अर्याल भोलिपल्टै मुख्यसचिव बनेका थिए। वैरागीलाई भने मन्त्रीसरहको सुविधा हुने गरी ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार’ बनाएर प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा लगेका थिए। वैरागी नियमित रूपमा कार्यकाल पूरा गरी अवकाशमा गएको भए अर्याल सञ्चार सचिवबाटै अवकाशमा जाने थिए।
सुनील र विकल पौडेल दुवै जना गेटवे पेमेन्टका उपकरण खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन्। यता, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाउने ठेक्का लगाउँदा अर्याल सञ्चार सचिव थिए भने सहसचिव शाक्य आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक र पाण्डेय उपमहानिर्देशक थिए। शाक्य २०७८ फागुन २ देखि २०७९ मंसिर १४ सम्म विभागको महानिर्देशक थिए। शाक्य हाल अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख हुन्। पाण्डेय भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक छन्। २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको थियो। अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेर स्टिकर छपाइको जिम्मा दिएको खुलेपछि यो विषय शंकास्पद बनेको थियो।
अख्तियारमा २०८० साउन २८ मा स्टिकर छपाइसम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा उजुरी परेको थियो। अनुसन्धानपछि अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव रहँदा अर्यालले पदको दुरुपयोग गरी मिलेमतोमा स्टिकर छपाइ गरेको उल्लेख छ। विशेष अदालतमा दायर अभियोगपत्रअनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाटै स्टिकर छपाउने गरी मसी र कागज मात्रै खरिद गर्नुपर्ने गरी सरकारले बजेटको जोहो गरिदिएको थियो। सोहीअनुसार बियरमा टाँस्ने ४३ करोड ३२ लाख थान स्टिकर छपाउनुपर्ने थियो। तर, मुद्रण केन्द्रको आफ्नै मेसिन हुँदाहुँदै अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य कायम गरेर स्टिकरको मूल्य निर्धारण गरी महँगो कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
बोलपत्रका कागजात तयार तथा स्वीकृति, टेन्डर मूल्यांकन समिति, अन्तिम प्रतिवेदन तयार र स्वीकृतिमा अर्याल र केही सीमित मान्छे मात्रै राखिएको पनि भेटिएको छ। यी सबै प्रक्रियामा अर्याल प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको कागजातहरूबाट खुल्छ। सोहीअनुसार मिलेमतोमा प्रिन्टसेललाई ठेक्का सुम्पिइएको थियो।
२०७९ पुस २८ मा सुरक्षण मुद्रणले प्रिन्टसेलसँग ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमा स्टिकर छपाउने सम्झौता गरेको थियो। सुरक्षण मुद्रणका निर्देशक सफल श्रेष्ठले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ९१ पैसा प्रतिथानमा ३९ करोड ४२ लाख १२ हजारको लागत तयार पारेका थिए। त्यसपछि कम्पनीलाई एडभान्स पेमेन्ट दिने निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रका लेखा अधिकृत र शाखा अधिकृतसहितका संलग्न थिए।
तयारी स्टिकर ल्याउँदाको लागतभन्दा ५ गुणासम्म बढी लाग्ने गरी अर्याल र विकलसहितका व्यक्तिले महँगोमा स्टिकर छपाउन ठेक्का लगाएका थिए। आफ्नै छपाइ मेसिन नहुँदा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले चुरोटको १६ पैसा र मदिराको ३४ पैसामा स्टिकर खरिद गरेको थियो। त्यसअघि विदेशबाट छपाइ गरेर ल्याउँदा प्रतिस्टिकर २५ पैसासम्म परेको देखिन्छ। तर, आफ्नै मेसिनबाट गरिने छपाइ नै प्रतिस्टिकर ७९ पैसा कायम गरिएको र यो तयारी प्रतिस्टिकरभन्दा ५४ पैसा नोक्सान देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। स्टिकर खरिद गरेको भन्दा आधा मूल्यमा आफ्नै मेसिनमा छापिनेमा सरकारी रकम अनियमितता गर्नकै लागि महँगो मूल्य कायम गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले यो प्रकरणमा मुख्यसचिव अर्यालमाथि सार्वजनिक खरिदका प्रावधानविपरीत गुरुयोजना तयार र स्वीकृति गरेको, सुरक्षण मुद्रणका गैरकानुनी काममा लगाम नलगाई मौन स्वीकृति दिएर मिलेमतो गरेको, मुद्रण विकास समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा नगरेको लगायत अभियोग लगाएको छ।
त्यस्तै स्टिकर छपाइमा गोपनीयता राख्नुपर्नेमा निजी कम्पनीका सञ्चालकलाई छपाउन दिइएको विषयलाई समेत अख्तियारले गैरकानुनी भनेको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अध्यक्ष स्वयं सञ्चार सचिव रहने व्यवस्था छ। प्रतिवादी अर्यालले पनि प्रिन्टसेललाई उपकरण प्रयोग गर्न दिएको विषय गैरकानुनी भनी स्वीकार गरेका छन्। तर, यो विषयको जवाफदेहिता आफू नभएको भन्दै पन्छिएका छन्। ‘स्टिकर छपाइका लागि सुरक्षण मुद्रणका उपकरण प्रयोग गर्न निजी कम्पनीलाई दिन मिल्दैन, न त सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा निजी कम्पनीलाई पहुँच दिन मिल्छ, कार्यसम्पादन सम्झौता र स्वीकृत खरिद गुरुयोजनाअनुसार कार्यकारी निर्देशकले कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो विपरीत गरेको विषयमा जानकारी नै नभएकाले समिति र मन्त्रालय जिम्मेवार हुँदैन, सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुन्छ,’ उनले बयानमा भनेका छन्।
कान्तिपुर दैनिकबाट
