गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै दर्ता गरिएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाण्डौ  ।   सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटलाई गम्भीर रूपमा लिँदै अग्राधिकार दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै इजलासबाटै सुनुवाइको मिति तोकेको छ। 

आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइको पेशी पनि तोकेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबिच छलफल हुनुपर्ने र यो विवाद तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै जेठ २८ गतेका लागि पेशी तोकेको छ। सहकारी ठगीमा क्लिनचिट दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र लेखेपछि विवाद सुरु भएको थियो।महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारीका विषयमा कुनै पनि निकायमा अनुसन्धान, जाहेरी र अभियोग नभएको भनी पत्र लेखेपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट पेश गरेका थिए । 

सर्वोच्चले लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको पूरक जाहेरी झिकाउनसमेत आदेश दिएको छ । अदालतले लामिछानेउपर कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको विषयलाई लिएर कुनै उजुरी/जाहेरी परेको नदेखिएको भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी व्यहोराको थप परीक्षण गरी छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उल्लेख छ ।

रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न भएको विभिन्न जाहेरी र अभियोगपत्रले देखाएकाले निलम्बन गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो । रिटमा सहकारी ठगीको पनि अनुसन्धान गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय भएको र सोही मन्त्रालयको नेतृत्व लामिछानेले गरेकाले उनलाई निलम्बनको माग रिटमा गरिए पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै छलफलको मिति तोकेको हो ।  उनले सहकारी ठगीमा विभिन्न जिल्लामा जाहेरी परेको अभियोग पत्रमा समेत नाम उल्लेख भएका व्यक्तिको हकमा यसरी पत्र लेख्नु गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक हुने जिकिरसहित रिट पेश गरेका थिए । 

सुरुमा अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । दरपिठ भएपछि त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेपछि जेठ १४ गते रिट दर्ता भएको थियो । अब अर्को सुनुवाइमा यो विवादमा निकास आउने छ।

यस्तो छ आदेश