काठमाण्डौ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनु्चित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिट आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको छ। सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिइएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा उनले सहकारीको बचत अपचलनबारे अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पर्ने भन्दै गृहमन्त्रीबाट लामिछानेलाई निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्रीका नाममा अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको रिट यही जेठ १६ र १७ गते लगातार न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी चढेको थियो। न्यायाधीश पोखरेलले अधिवक्ता हुँदा लामिछानेविरुद्ध कायम नै नरहेको नागरिकता प्रयोग गरी सांसद बनेको भन्दै दायर रिटमा उनका तर्फबाट बहस गरेका थिए। लामिछानेले अमेरिकाको राहदानी साथमै राखेर नेपाली राहदानी समेत बनाएको रिटमा पनि पोखरेलले नै बहस गरेका थिए। त्यही कारण निवेदकले सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिएका थिए।
