काठमाण्डौ । झापाको गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा प्रकरणबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला सुनाएको छ।
झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारामा रहेको गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६० सालमा बिक्री भएको ५१ बिघा जग्गा पनि फिर्ता गराउन आदेश जारी गरेको छ ।उक्त जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा २१ वर्षअघि बिक्री भएर लेनदेन भइसकेको जग्गा पनि फिर्ता ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ साल वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा रहेको ३४३ बिगा जग्गा साटफेर गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो।
झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट) अन्तर्गत रहेको झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ।
अब त्यहाँ कि चिया बगान हुन्छ कि त्यो जग्गा सरकारको हुन्छ। यो जग्गा अहिलेको अवस्थामा १० अरब भन्दा धेरै मुल्यको रहेको छ। जस जसले बैना गरेका छन यो जग्गाको लागि अब कानुनी प्रकृया बाट बैना फिर्तामा जानूको बिकल्प छैन जग्गा प्राप्तीको बाटो अब सकिएको छ।
त्यस्तै उक्त जग्गा साटफेर गर्न पाउने तत्कालिन ओली नेतृत्व सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गरेका थिए उनी बालेनका कानुनी सल्लाहकार हुन।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि उक्त जग्गाका किनबेचका लागि तम्सिएका र अर्बौं रुपैयाँ फसाएकाहरूको लेनदेन, हरहिसाब तहसनहस मात्र बनाएन, २१ वर्षअघिको लेनदेन पनि उल्टिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०८० साल माघ २४ गते तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको जग्गा साटफेर गर्न पाउने नीर्णय बदर गरिदिएको थियो।
सर्वोच्चले गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा रही चिया उत्पादनका लागि उपयोग नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न आदेश दिएको छ। ‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिम प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाको जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदभन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू/गराउनू,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
हदबन्दी छुटसम्बन्धी अन्य जग्गाको हकमासमेत कडा सर्तसहितको व्याख्या गरिदिएको छ। गिरीबन्धुको जग्गा यसअघि नै व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका सबै निर्णय पनि बदर गर्दै सरकारका नाममा कायम गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो।
