सार्वजनिक सम्पति तोडफोड गरे सबन्धित पक्षसँग असुली गरिने, सुरक्षाकर्मीको उपचार आन्दोलनकारीले गर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक सम्पतिमा क्षति भए असुली गर्ने भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेका अनुसार  सार्वजनिक सम्पतिमा क्षति गर्ने जो सुकै ब्यक्ति, संस्था र दललाई बिल पठाएर असुली गरिने भएको हो । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारप्रति सम्मान छ । यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । तर, आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न पाइँदैन गृहमन्त्री लामिछानेले भनेका छन्। आन्दोलनका क्रममा भएको वा हुने क्षतिको भर्पाईका लागि आयोजक (व्यक्ति, संस्था वा दल) लाई बिल पठाउने र सरकारी बाँकी सरह उठाउने निर्णय भएको छ।  गृह मन्त्रालयले माइतीघर र बानेश्वर क्षेत्रलाई यसअघि गरिएको निषेधित क्षेत्र घोषणा फिर्ता लिएको छ भने ठमेल र दरबारमार्गलाई २४ घन्टा नै खुल्ला गर्ने निर्णय पनि भएको जनाएको छ ।

काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म कायम निषेधित क्षेत्र हटाइएको छ। ठमेल र दरवारमार्ग क्षेत्र व्यापारिक प्रयोजनका लागि स्पष्ट मापदण्ड, आचारसंहिता र पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूतिसहित नयाँ वर्ष २०८१ सँगै  २४ सै घण्टा खुल्दै छ।

सरकारले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड तथा सुरक्षाकर्मीमाथि हुने आक्रमणविरुद्ध कडा नीति लिएको छ ।

विभिन्न मुद्दा र माग राखी आन्दोलन गर्ने क्रममा आन्दोलनकारीले भौतिक क्षति गर्ने गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले कडा नीति ल्याएको हो । शुक्रवार मात्रै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आन्दोलनका आयोजकबाट क्षतिको सबै भरपाइ गराउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएका छन् ।

यससँगै अब प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक क्षतिको जिम्मेवारी आयोजक वा आन्दोलनकारी लिनुपर्ने भएको छ । साथै सुरक्षाकर्मी घाइते भएको अवस्थामा पनि उपचार गराउनुपर्ने छ ।