काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको हो।
एमाले नेतृत्वको नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुरानो आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
पाँचदलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता छ।
२०७८ साउनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेका थिए। देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर देउवाले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेका थिए। सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन आयोग गठन गरेर कार्य गर्दै आएको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
