काठमाण्डौ । सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पुनाराम (मनिराम) ज्ञवालीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त सहमतिसँगै संघर्ष समितिको तर्फबाट आजैदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकतत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो ।