काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अबको ९० दिनमा गृह मन्त्रालयका हरेक सूचक माथि जाने गरी काम गर्न ७७ वटै जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बिहीबार साँझ सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयबाट जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरूलाई ‘भर्चुअल’ निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले मुलुकमा दण्डहीनताको अन्त्य हुने, फरार अपराधी नियन्त्रणलगायत तत्काल देखिने काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
गृह मन्त्रीले १० बुँदे निर्देशन दिँदै अबको ९० दिनमा गृह मन्त्रालयका हरेक सूचक माथि जानुपर्छ । गएन भने गम्भीर समीक्षा गर्ने । र, काममा आलटाल गर्ने, निर्देशन पालना र लक्ष्य पूरा नगर्नेको मूल्याङ्कन हुने बताएका छन ।
निर्देशनका मुख्य बुँदा:
०१ – गृह मन्त्रालयले राम्ररी काम गर्न सक्यो भने नागरिकले सरकार छ भन्ने अनुभूत गर्छन् । तर, यो देशमा मान्छे नचिन्दा कुनै काम हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । हामीले सत्यसँग पनि डगमगाउने समाज बनाएका छौँ । समाज बस्न लायक हुँदैन । सहज रूपमा न्याय र सुरक्षा पाइँदैन भने मान्छे निराश हुन्छ । अहिलेको अवस्था त्यही हो । यो अवस्था चिर्ने दायित्व गृह प्रशासनको हो ।
०२ – सरकारले अधिकार दिएका हामीले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा नै समाजमा निराशा बढ्यो । बेथितिमा रमाउने बानी पर्यो । समाज कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हामीले बिर्सिसक्यौँ । मलाई भन्दा तपाईँलाई थाहा छ कहाँ बिग्रिएको र कहाँ सुधार्नु पर्छ भन्ने । तर, खै त बिग्रिएको सुधारेको?
०३ – अब एकपटक समस्या समाधानको प्रण गरौँ । प्रत्येक दिन नागरिकसँग ठोक्किने तपाईँ नै हो सरकार, सुधार तपाईँहरू बाटै सुरु गर्नुपर्ने हो । जिम्मेवार भएर काम गर्ने शैली थोरै परिवर्तन गर्दा परिणाम आउँछ । एक÷दुई जनाले राज्यलाई चुनौती दिइरहेका छन् । तर, हामी मौनजस्तै छौँ । यो क्रम कहिलेसम्म?
०४ – निर्देशनमा होइन टिमको सदस्यका रूपमा रूपमा योजनाबद्ध र प्रभावकारी काम गरौँ । समाजमा रहेका गलत पात्र र प्रवृत्ति तपाईँहरू नै चिन्नुहुन्छ भने सुधारमा के समस्या रह्यो त? मेरोतर्फबाट कानून पालना गर्ने पूर्णाधिकार तपाईँहरूसँग छ । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुस् । कानूनभन्दा माथि निर्देशन हुन सक्दैन । आफ्नो अधिकार राजनीतिक नेतृत्वलाई नसुम्पनुस् ।
०५ – चोटाकोठामा दौडने काम हाम्रो हो, सेवाग्राहीको होइन । तस्करी नियन्त्रण गर्न, सुरक्षा कायम गर्न, प्राकृतिक स्रोतको दोहन नियन्त्रण गर्न र गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न कसैको निर्देशन कुरिरहनु पर्दैन । गृह मन्त्रालय हिजो कसरी चलेको थियो थाहा छैन, अब हिजोको जसरी चल्दैन । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएको महसुस नागरिकले भोलि नै महसुस गर्नुपर्छ । कति दिन रहन्छु थाहा छैन । जति रहन्छु राम्रो गर्छु । नागरिकलाई आशा दिनुबाहेक मेरो स्वार्थ छैन ।
०६ – सबैतिर निषेधित क्षेत्र लोकतन्त्रको भद्दा मजाक हो । सुरक्षाको बहानामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने ठाउँ खुम्च्याउनु हुँदैन । अराजकता र सस्तो लोकप्रियताका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्नुस् । होइन उनीहरूले प्रमाणित र तथ्यपूर्ण कुरा गरेका छन् भने प्रमाणका साथ कानूनले जे भन्छ त्यही गर्नुस् ।
०७ – समस्या लिएर आउनेको तत्काल काम गरिदिनुस् । काम नहुने छ भने कारण भनेर कन्भिन्स गरिदिनुस् । नागरिक समस्या लिएर सिंहदरबार आउनु नपरोस् । समाधान नभएका समस्या चाहिँ तपाईँहरू मार्फत सिंहदरबार आओस् ।
०८ – साहु महाजनले गरिबलाई नतर्साओस् । पीडितको पक्षमा उभिनुस् । पीडितलाई थप पीडा दिने काम नगर्नुस् । किसानका समस्यालाई प्राथमिकता दिनुहोस् । अवैध आयात नियन्त्रण गर्नुहोस् । नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने, अवैध आयात भइरहने क्रम रोकिनै पर्छ ।
०९ – तपाईँहरूको राजनीतिक नेतृत्वसँग सुसम्बन्ध नै रहोस् । तर, तपाईँको स्वार्थमा उनीहरू (राजनीतिक नेतृत्व)बाट मलाई, मेरो सचिवालयलाई, परिवारलाई सरुवा-बढुवाको चिट आउने, गल्ती गर्दा बचाउन सिफारिस गर्ने विद्यमान प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन । अमुक नेता, तस्कर, स्वार्थ समूहले फलानो मान्छे चाहियो भन्यो भने जसको नाम आउँछ उसलाई चाहिँ कारबाही गर्छु । दण्डहीनताको अन्त्य र फरार अपराधीको नियन्त्रणमा तत्काल देखिने गरी काम गर्नुहोस् ।
१० – अबको ९० दिनमा गृह मन्त्रालयका हरेक सूचक माथि जानुपर्छ । गएन भने गम्भीर समीक्षा हुन्छ । र, काममा आलटाल गर्ने, निर्देशन पालना र लक्ष्य पूरा नगर्नेको मूल्याङ्कन हुन्छ ।
कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक ओकप्रकाश जोशीले पनि जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरूलाई सुरक्षा, सुशासन, सेवा प्रवाह, नागरिक सेवालगायत विषयमा निर्देशन दिएका थिए ।
यसअघि बुधवार पद बहाली गरेसँगै गृह सचिव एकनारायण अर्यालले मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै गृह प्रशासनलाई बिचौलियाबाट मुक्त बनाइने बताएका थिए
